अन्नदाता

1968 साली पॉल.आर. एरलिश या लेखकाने, अतिशय गाजलेले असे एक पुस्तक लिहिले होते. या पुस्तकाचे नाव होते ‘पॉपुलेशन बॉम्ब’. या पुस्तकात, लेखकाने भारताबद्दल अत्यंत निराशाजनक अशी भविष्यवाणी वर्तवली होती. या भविष्यवाणीप्रमाणे, 1970 आणि 1980 च्या दशकात अनेक कोटी लोक भारतात मृत्युमुखी पडणार होते. भारतीय शेतीउद्योग वाढ्त्या लोकसंख्येला पुरेल एवढे अन्नउत्पादन करण्यास पूर्णपणे असमर्थ ठरणार होता.

आपल्यापैकी ज्या लोकांनी 1960च्या आधीची अन्नधान्यांची परिस्थिती अनुभवली आहे त्यांना चांगलेच आठवेल की त्यावेळी अतिशय नित्कृष्ट दर्जाचा व अमेरिकन सरकारकडून फुकट मिळालेला गहू, रेशनच्या दुकानात मिळत असे. सर्वच अन्नधान्यांचा तुटवडा असल्याने धान्याचा काळाबाजार मोठ्या प्रमाणात चालत असे. एकंदरीत परिस्थिती एरलिश च्या भविष्यवाणीनुसारच होती.

पण 1970च्या दशकात असे घडले तरी काय? की ज्याच्या योगे परिस्थिती एखाद्या जादूच्या कांडीने बदलावी तशी बदलली. 1965 ते 1970 या पाच वर्षात भारतातले गहू उत्पादन 12 मिलियन टनावरून 20 मिलियन टनावर गेले. 1975पर्यंत भारत गव्हाचा निर्यातदार देश बनला. इ.स. 2000 मधे भारताचे गहू उत्पादन 75 मिलियन टनावर गेले. उत्पादनातली ही 600% ची वाढ, ज्याला आता ‘हरित क्रांती’ किंवा (Green Revolution) या नावाने ओळखले जाते ती  घडली तरी कशी? व ती कोणी घडवली?

हा जादूगार होता एक साधासुधा अमेरिकन कृषी तज्ञ. त्याचे नाव होते ‘नॉर्मन बॉरलाग’(Norman Borlaug). नॉर्मनला  जगाचा अन्नदाता या नावानेच खरे तर संबोधले पाहिजे. भारताबरोबरच पाकिस्तान आणि त्याच्या आधी सर्वात प्रथम मेक्सिको, या देशात त्याने ही हरित क्रांती घडवून आणली होती. 1970 साली, नॉर्मनला नोबल शांती पुरस्कार मिळाला. या पुरस्काराच्या वेळी “जगातल्या कोट्यावधी भुकेल्या मानवांना, दोन वेळची भाकरी ज्याने एकट्याने पुरवली असा माणूस” हे गौरवोद्गार त्याच्याबद्दल काढले गेले.

नॉर्मनचा जन्म 1914 साली, अमेरिकेतल्या आयोवा राज्यातल्या क्रेस्को गावाजवळच्या एका शेतकरी कुटुंबात झाला. मिनिओसोटा विद्यापीठातून त्याने फॉरेस्ट्री विषयातून पदवी प्राप्त केली व थोडी वर्षे त्याने फॉरेस्ट विभागात काम केले. यानंतर प्लॅन्ट पॅथॉलॉजी या विषयात त्याने पुढे शिक्षण घेतले व डॉक्टरेटही घेतली. 1944 मधे ड्यूपॉन्ट कंपनीतील चांगली नोकरी सोडून त्याने मेक्सिकोमधे अन्नधान्य पिकांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी नव्या जाती शोधून काढण्याचे काम हातात घेतले. पुढची 10 वर्षे त्याने प्राथमिक स्वरूपाच्या सोई असलेल्या संशोधन केंद्रात अपार कष्ट करून नवीन संकरित गव्हाच्या जाती तयार करण्यात यश मिळवले. या काळात ट्रॅक्टर उपलब्ध नसल्यामुळे स्वत: नांगर ओढण्यापासून कामे केली. 12 तास शेतात स्वत: उभे राहून तो गव्हाच्या फुलांमधून पूं केसर काढून दुसर्‍या जाती संकरित करण्याचे काम करत असे. नॉर्मनच्या अथांग परिश्रमांना 1956मधे यश आले. मेक्सिकोचे गहू उत्पादन दुप्पट झाले आणि तो देश स्वयंपूर्ण बनला.
1965मधे भारत सरकारच्या निमंत्रणामुळे नॉर्मन भारतात आला व इथल्या शास्त्रज्ञांच्या मदतीने त्याने अनेक संशोधन केंद्रे स्थापन केली. भारत पाकिस्तान युद्ध चालू असतानाच त्याने पंजाब व हरयाणा मधील हजारो शेतकर्‍यांना या नव्या संकरित तंत्रज्ञानाची प्रात्यक्षिके दिली व पुढे या शेतकर्‍यांनी नॉर्मनच्या संशोधनाचे सोने केले. तो भाग आपल्याला माहितीच आहे. 1984मधे निवृत्त झालेला असूनही त्याला आफ्रिकेतून बोलावणे आले. तिथली परिस्थिती बघून त्याने निवृत्तीचा विचार सोडून दिला आणि तो बियांची पेरणी करण्याकडे परत वळला.

लहान असताना नॉर्मनला मानवी भूक(Hunger) म्हणजे काय याची कल्पनाच नव्हती.  1933 मधे अमेरिकेत आलेल्या मंदीत त्याने प्रथम एक माणूस अन्नाची भीक मागताना बघितला. या प्रसंगाने त्याच्या लक्षात आले की पोटे रिकामी असली तर देशात शांतता कधीच नांदणार नाही. प्रथम त्याने पिकांवरील रोगांवर संशोधन केले. गव्हावरील तांब्या हा रोग सर्वात धोकादायक मानला जात असे. या रोगाला टक्कर देऊ शकेल अशी गव्हाची संकरित जाती त्याने प्रथम तयार केली. जपानमधे पिकवण्यात येणार्‍या ‘नोरिन’ या खुजा जातीशी संकर करून त्याने जी नवी गव्हाची जाती तयार केली तीच जात भारतातील हरित क्रांतीला कारणीभूत ठरली.


पाकिस्तान व त्यानंतर सूदान हे देशही भारतानंतर गव्हाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाले. ज्या ज्या देशात हरित क्रांती झाली तिथली लोकसंख्या वाढण्याच्या ऐवजी कमी होऊ लागली आणि त्याचबरोबर रोगराईही कमी झाली. एरलिशच्या भविष्यवाणीतील मृत्युघंटा कधी वाजलीच नाही.

पर्यावरणवाद्यांना नॉर्मनचे संशोधन कधीच पसंत पडले नाही. तो करत असलेले प्रयोग अनैसर्गिक आहेत असे त्यांचे म्हणणे होते. नॉर्मनच्या मताप्रमाणे निसर्गाने निरनिराळ्या गवतांपासून संकर करून तर गव्हासारखी पिके तयार केली होती. तेंव्हा हे काम मानवाने केले म्हणून काहीच बिघडत नव्हते. नॉर्मनचे असे स्पष्ट मत होते की सर्व देशांनी या प्रकारचे संशोधन करून अन्नधान्याचे उत्पादन वाढवले तर2025 साली जगात असणार्‍या 8 बिलियन लोकांना अन्नधान्याची ददात भासणारच नाही.

पर्यावरणवादी जी काय ओरडाआरडी करत आहेत ती त्यांना करूदे. प्रगतीशील देशांतल्या कोटी कोटी लोकांचे प्राण वाचवणारा हा संशोधक खराखुरा अन्नदाता आहे व आपण सर्व जण त्याचे शतश: ऋणी आहोत.
मागच्या आठवड्यात, 12 सप्टेंबरला, हा आपल्या सर्वांचा अन्नदाता, वयाच्या 95व्या वर्षी निधन पावला


22 सप्टेंबर 2009

पाण्यासाठी दाही दिशा

1990च्या दशकात झालेल्या हरित क्रांतीमुळे भारत अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला असे म्हटले तरी ते फारसे वावगे ठरू नये. या वाढीव कृषी उत्पादनामधे, उत्तर हिंदुस्थानातील राजधानी दिल्ली जवळचा भाग, पंजाब, राजस्थान व हरियाणा या राज्यातील शेतकर्‍यांचा खूपच मोठा वाटा आहे. अंदाजे 4,38,000 वर्ग किलोमीटर आकाराच्या या भूभागाला, सिंधु नदीचा पठारी प्रदेश अशी भौगोलिक संज्ञा आहे. या भागातील शेतकरी मुख्यत्वे बार्ली, तांदूळ व गहू ही पिके येथे घेतात. या भागात बारा महिने वहाणार्‍या मोठ्या नद्या असल्याने भूगर्भजल विपुल प्रमाणात उपलब्ध आहे आणि इथले शेतकरी याच भूगर्भातील पाण्याचा मुख्यत्वे वापर करून ही पिके घेतात.

अमेरिकेच्या ‘नासा’ या अवकाश संशोधन संस्थेने, GRACE या जोडी उपग्रहांच्या सहाय्याने, पृथ्वीवरील जलस्त्रोतांचा एक अभ्यास नुकताच केला. या संशोधनाचे निष्कर्ष, ‘नासा’ मधील शास्त्रज्ञांनी नुकतेच ‘सायंटिफिक अमेरिकन’ या मासिकात प्रसिद्ध केले आहेत. या निष्कर्षांप्रमाणे सिंधु नदीच्या पठारी प्रदेशात असलेले भूगर्भातील जलस्त्रोत, इ.स. 2002 ते 2008 या कालखंडात, अंदाजे 109 घन किलोमीटर एवढ्या प्रमाणात नष्ट झाले आहेत. या जलस्त्रोतांचा एकूण अंदाज करता येत नसल्याने, ते संपूर्णपणे नष्ट केंव्हा होतील ते सांगणे जरी कठिण असले तरी केलेल्या निरिक्षणांप्रमाणे या सर्व भागातील भूगर्भजल पातळी सरासरी प्रति वर्ष एक फूट तरी खाली जात आहे. ‘वर्ल्ड बॅंकेच्या’ एका अभ्यासाप्रमाणे या भागात अंदाजे 63 घन किलोमीटर भूगर्भजल तरी प्रत्येक वर्षी जमिनीतून उपसले जाते. भारत सरकारच्याच अभ्यासाप्रमाणे या भागातील नद्या, फक्त 45 घन किलोमीटर एवढेच पाणी परत भूगर्भात भरू शकतात.
या पाण्याच्या वापरामुळेच भारतातले धान्य उत्पादन, वाढत्या लोकसंख्येला पुरेल एवढ्या प्रमाणात वाढत गेले आहे. 1970 ते 1999 या कालखंडात भारतातली पिकांखाली असलेली बागाईत जमीन तिपटीने वाढून 330 लाख हेक्टर्स एवढी झाली आहे. या जमीनीसाठी भूगर्भजलाचा बेसुमार वापर झाल्यानेच ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

सध्याच्या परिस्थितीत, भूगर्भजलाचा वापर नियंत्रित करणे शक्य दिसत नाही. या भागापैकी अंदाजे 38000 वर्ग किलोमीटर जमीनीवर तरी, शेतकरी तांदुळासारखी पाणी विपुल प्रमाणात लागणारी पिके घेत आहेत. या पिकांसाठी खाचरे पाण्याने भरून ठेवावी लागतात. या पिकाऐवजी पाण्याचा सुनियंत्रित वापर करून दुसरी पिके शेतकर्‍यांनी घेतली तरी सुद्धा परिस्थिती नियंत्रणाखाली आणणे शक्य होईल.

‘नासा’चा हा अभ्यास, ही एक प्रकारची धोक्याची घंटाच समजता येईल. जर पाण्याचे सुनियंत्रण केले आणि उपलब्ध पाण्याप्रमाणे पिके घेतली तर काही कालानंतर येणारे मोठे संकट पूर्णपणे टाळता येईल असे दिसते आहे.


15 ऑगस्ट 2009

माल्थसची घोडचूक

थॉमस रॉबर्ट माल्थस, (जन्म 1766, मृत्यु 1834) हा एक ब्रिटिश तत्ववेत्ता होता. इ.स. 1798 मधे त्याने आपले लोकसंख्या वाढीबद्दलचे, अतिशय प्रसिद्ध असे विचार, प्रथम मांडले होते. माल्थसच्या मताप्रमाणे कोणत्याही देशाची लोकसंख्या, नेहमी भूमितीय गुणोत्तराने(Geometric Ratio) वाढत जाते तर या लोकसंख्येची भूक भागू शकेल अश्या अन्नपदार्थांची त्या देशातील निर्मिती फक्त अंकगणीय गुणोत्तरानेच (Arithmetic Ratio) वाढू शकते. सोप्या शब्दात सांगायचे तर लोकसंख्या वाढीचा वेग हा अन्नपदार्थ उत्पादनाच्या वेगापेक्षा, नेहमीच जास्त असतो. माल्थस पुढे म्हणतो की असे जरी असले तरी निसर्गाने असे काही अडथळे (दुष्काळ, रोगराई, युद्धे,पूर) या लोकसंख्यावाढीच्या मार्गात निर्माण केले आहेत की जर माणसाने या बाबतीत काहीच केले नाही(शक्य असल्यास) तर जगातली लोकसंख्या आपोआपच मर्यादित राहील. जर मानवजातीने हे अडथळे दूर करण्याचा मुद्दाम प्रयत्न केला तरच जगाची लोकसंख्यावाढ अनियंत्रितपणे मोठी होईल.

जगाची आजची लोकसंख्या 700 कोटीच्या उंबरठ्यावर येऊन पोचली आहे. चीन व भारत या दोन्ही देशांची लोकसंख्या 120 कोटी पर्यंत पोचली आहे. दहा वर्षांपूर्वी जगाची लोकसंख्या 600 कोटीच्या खालीच होती. म्हणजेच मागच्या 10 वर्षात 100 कोटी नवीन खाणारी तोंडे निर्माण झाली आहेत. असे असले तरी जगात अन्न पदार्थांचा अभाव निर्माण झाल्याचे कुठे दिसत नाही. आता तुम्ही म्हणाल की भारतातील लोकसंख्येच्या एका मोठ्या हिश्श्याला, दोन वेळच्या जेवणाची सुद्धा भ्रांत पडते आहे. पण नीट विचार केला की लक्षात येते की हा प्रश्न या लोकसंख्येची गरिबी, दारिद्र्य,व कोणत्याही प्रकाराने अर्थार्जन करण्याची अक्षमता, यामुळे निर्माण झालेला आहे अन्नपदार्थाची उपलब्धता नसल्यामुळे नाही.  भारत, चीन हे दोन्ही देश, जवळ जवळ सर्व अन्नपदार्थांच्या, जगातील उत्पादकांच्या यादीत, पहिल्या तीन ते चार क्रमांकाच्या आत आहेत. अगदी मूलभूत अन्न म्हणजे तांदूळ, गहू यासारखे पदार्थसुद्धा भारतातून दुसर्‍या देशांना निर्यात होतात.

अमेरिकेसारख्या देशात आज 70% लोक जरूरीपेक्षा जास्त आहाराने लठ्ठंभारती झालेले आहेत. चीनमधले याचे प्रमाण 12 % असले तरी गेल्या 10 वर्षात हे प्रमाण दुप्पट झाले आहे हे लक्षात घतले पाहिजे. भारतातील 8 ते 9 % लोकांना मधुमेहाने ग्रासलेले आहे. हा रोग होण्याचे प्रमुख कारण परत आहार हेच आहे. तुम्ही जगातल्या कोणत्याही देशात जा. खाण्याच्या पदार्थांची एवढी रेलचेल आणि उपलब्धता सगळीकडे दिसून येते की आश्चर्य वाटल्याशिवाय रहात नाही. अगदी 10 वर्षांपूर्वीही ही उपलब्धता या प्रमाणात दिसून येत नव्हती. भारतातील वाणीसामान विकणार्‍या कोणत्याही दुकानात बघितले तर अन्न पदार्थांचे अनेक विविध प्रकार उपलब्ध असलेले दिसतात.  या पदार्थांचे वैचित्र्य, मूळ देश किंवा प्रांत हे बघायला गेले तर सगळ्या जगाचाच दौरा करावा लागेल. सध्या जगाच्या लोकसंख्येला पुरेल एवढे अन्न जगात निश्चितच निर्माण होते आहे. आणि पुढच्या तीस चाळीस वर्षांत जर लोकसंख्या वाढीचा वेग शून्य टक्क्यावर आला तर खात्रीनेच असे म्हणता येईल की लोकसंख्या आणि त्यांना पुरेसे अन्न नेहमीच उपलब्ध राहिल.

हे सगळे बघितल्यावर साहजिकच असा प्रश्न पडतो की आपण माल्थसला कधी व कसे खोटे पाडले. मला तर असे वाटते की माल्थसने एक महत्वाची गोष्ट बहुदा त्याच्या सिद्धांताची मांडणी करताना लक्षातच घेतली नाही. ती म्हणजे माणसाची बुद्धीमत्ता आणि नवकल्पनानिर्मितीची कुवत. नंतरच्या काळात, अन्नधान्य उत्पादनाच्या क्षेत्रात, माणसाने असे दोन नवीन शोध लावले की ज्यामुळे अन्न व धान्य उत्पादनाच्या माणसाच्या क्षमतेला, काही मर्यादाच उरली नाही.

हेबर बॉश प्रक्रियेवर आधारित खत प्रकल्प

यापैकी पहिला शोध म्हणजे 1980च्या दशकात झालेली हरित क्रांती. हायब्रिड किंवा तत्सम बियाणे उपलब्ध झाल्याने भारतातील किंवा जगभरच्याच शेतकर्‍यांना कितीतरी जास्त प्रमाणात अन्नधान्य उत्पादन करणे शक्य झाले. व जगभरच्या अन्नधान्य उत्पादनाने अक्षरश: भरारी घेतली. दुसरा महत्वाचा शोध विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी दोन जर्मनांनी लावला. फ्रिट्झ हेबर हा एक प्राध्यापक आणि कार्ल बॉश हा एक इंजिनियर या दोघांनी, उच्च तपमान व दाब या खाली असलेला हायड्रोजन वायू व हवेतील नायट्रोजन वायू यांच्यापासून अमोनिया वायू तयार करण्याची ‘हेबर-बॉश प्रक्रिया’ शोधून काढली. ही प्रक्रिया नत्रयुक्त खतांच्या उत्पादनात इतकी महत्वाची आहे की सध्या अंदाजे 50 कोटी टन नत्रयुक्त खत या प्रक्रियेच्या द्वारे उत्पादन केले जाते व जगातील उपलब्ध उर्जेच्या 1% उर्जा केवळ या प्रक्रियेसाठी वापरली जाते. या दोन्ही जर्मन व्यक्तींना, त्यांच्या हिटलर बरोबरच्या सहकार्यामुळे (पॉयझन गॅसचा शोध) कुप्रसिद्धीही मिळाली आहे व या युद्धात बळी पडलेल्या असंख्य ज्यू नागरिकांच्या हत्येची जबाबदारी स्वत:च ज्यू असलेल्या हेबरवर थोड्याफार प्रमाणात तरी येतेच असे म्हणावेच लागते. हेबर-बॉश प्रक्रियेच्या शोधानंतर, नत्रयुक्त खतांचे उत्पादन अतिशय झपाट्याने वाढत गेले. व याबरोबरच अन्नधान्यांचे उत्पादन व लोकसंख्या, साहजिकच त्याच प्रमाणात वाढत गेले. जगातील लोकसंख्यावाढीच्या आलेखावर, म्हणूनच ही प्रक्रिया एक महत्वाचा टप्पा मानली जाते.

हेबर-बॉश प्रक्रियेचा शोध आणि लोकसंख्या वृद्धी

1960-60 च्या दशकात माल्थसच्या विचारावर आधारित, शोधनिबंध लिहिण्याची एक लाटच पाश्चिमात्य पंडीतांच्यामधे आली होती. या बहुतेक पंडीतांच्या मते भारत व चीन या दोन्ही देशांना, विशेषेकरून भारत, काहीच भविष्य नव्हते. त्यातली जनता, उपासमार, रोगराई व त्यामुळे उसळणारा जनक्षोभ यातच नष्ट होणार होती. वरील दोन शोध आणि भारतीय शेतकर्‍यांची नवीन कल्पना स्वीकारण्याची क्षमता व कष्टाळू वृत्ती यांनी या सर्व नाशपंडीतांना चांगलीच चपराक दिली व त्यांची सर्व भविष्ये बासनात गुंडाळून ठेवणे भाग पडले. अर्थात ही मंडळी, ग्लोबल वॉर्मिंगसारखी नवनवीन कारणे काढून, भारतातील अन्न उत्पादन कसे कमी होणार आहे याचे अंदाज बांधत असतातच पण त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे योग्य ठरेल.

माल्थसला खोटे पाडण्यात तर मानवाला विशेषेकरून भारताला यश मिळाले पण आता पुढे वाटणारे खरी काळजी ही आहे की प्रमाणाच्या बाहेर अन्न फस्त करून आपण मधुमेह, उच्च रक्त दाब वगैरेसारख्या रोगांना आमंत्रण तर देत नाहीना?


3 ऑगस्ट 2009