भारतातील विषाणूयुक्त पाणी आणि हवा

 अमेरिकेतल्या येल आणि कोलंबिया विद्यापीठांतील The Yale Center for Environmental Law and Policy and Columbia’s Center for International Earth Science Information Network या दोन विभागांनी नुकतेच एका जागतिक पहाणीचे निष्कर्ष प्रसिद्ध केले आहेत. Environmental Performance Index 2012 या नावाचा हा अहवाल, स्विट्झरलॅन्ड मधील डाव्होस गावात सध्या चालू असलेल्या World Economic Forum मध्ये सादर करण्यात आला.
पर्यावरण संबंधित निरनिराळ्या प्रकारची 22 निरीक्षणे करून खाली दिलेले 10 गट तयार करण्यात आले. या प्रत्येक गटात भारताला मिळालेला क्रमांक पुढे दिला आहे.
• Environmental Burden of Disease – 110

• Water (effects on human health) -104

• Air Pollution (effects on human health) – 132

• Air Pollution (ecosystem effects) -73

• Water Resources (ecosystem effects) – 122

• Biodiversity and Habitat – 97

• Forestry – 21

• Fisheries- 35

• Agriculture – 126

• Climate Change- 55

यापैकी प्रत्येक गटाखाली, 132 देशांचे क्रमांक या अहवालात लावलेले आहेत. भारतातील एकूणच दूषित हवामान, पर्यावरणासंबंधीची आपली एकूण अनास्था बघता, भारताचा क्रमांक या यादीत शेवट्च्या काही देशांत असणार हे भारतात राहणार्‍या कोणालाही सहजपणे लक्षात येईल. या पाहणीतील काही रोचक निरीक्षणे अशी आहेत.

सर्व 22 निरिक्षणे किंवा 10 गट एकत्रित करून लावलेल्या यादीत भारताचा क्रमांक 125 वा आहे. चीनचा क्रमांक या यादीत 116 वा आहे. भारताखाली या यादीत कुवेत, येमेन, दक्षिण आफ्रिका, कझाखस्तान, उझबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान व इराक हे देश आहेत.

मानवी आरोग्यावर होणारा प्रदुषित हवेचा परिणाम (terms of air quality with regard to its effect on human health.)– भारताचा क्रमांक शेवटचा 132 (मिळालेले गुण 3.73/100). सबंध दक्षिण एशिया व चीन या निरिक्षणात शेवटच्या 5 स्थानांवर आहेत. चीन-128, पाकिस्तान -129, बागला देश- 130

जंगले, मत्स्यव्यवसाय, हवेतील प्रदुषण व जैविक वैविध्यता या गटात जरी भारताचा क्रमांक वर असला तरी जल स्रोतांचा मानवी जीवनावरील परिणाम, शेती या गटात भारत बर्‍याच खालच्या क्रमांकावर आहे.

प्रदूषणामुळे भारतातील जीवनमान कसे खालावत चालले आहे याचा अनुभव भारतात राहणार्‍या प्रत्येकाला येतोच आहे. फक्त या खालावलेल्या जीवनमानाला, या अहवालानुसार आकड्यांमध्ये आणले आहे. ज्या पद्धतीने भारतात पर्यावरणाचा र्‍हास सतत चालू आहे तो बघता या यादीत भारताचा क्रमांक वर येण्याची शक्यता पुढील काही वर्षांत तरी धूसरच आहे.

31 जानेवारी 2012

पुराणातली बीटी वांगी

अखेरीस भारताच्या पर्यावरण मंत्र्यांनी बीटी वांगी परत पुराणातच ठेवा. त्यांना बाहेर काढू नका. बाजारात तर अजिबातच नको. असा आदेश काढला. लोकशाहीत कोणत्याही गोष्टीचा कसा पद्धतशीर विचका करता येतो याचा बीटी वांगी हा आदर्श नमुना ठरावा. आज ही बातमी वाचल्यावर, मला प्रथम कसली आठवण झाली असली तर बीबीसी या ब्रिटिश टीव्ही चॅनेलवर काही दशकांपूर्वी दाखवत असलेल्या एका अजरामजर सिरियलची. या सिरियलचे नाव होते ‘ येस मिनिस्टर ‘.
निवडणूक होऊन पदावर आलेल्या कोणत्याही सरकारमधले मंत्री आपले निर्णय कसे घेतात याचे अतिशय उत्कृष्ट चित्रीकरण या सिरियलमधे केलेले होते. सरकारमधे निर्णय घेण्याची प्रक्रिया साधारण अशी असते. कोणतातरी लाभार्थी आपले काम करून घेण्यासाठी प्रथम अर्ज करतो. नोकरशाही त्यावर विचार करते. त्यांचे मुख्य धोरण स्वत:ची कातडी बचावणे हे असल्याने ते बहुदा एक तज्ञ समिती नेमतात. ही तज्ञ समिती आपला अहवाल सादर करते. या अहवालाप्रमाणे, नोकरशाहीवर कोणताही ठपका येणार नसला तर बहुदा तो अहवाल मान्य होतो व त्यावर सरकारी आदेश काढण्याची मान्यता घेण्यासाठी ती फाईल मंत्र्यांकडे जाते.
नोकरशाहीकडून आलेल्या या फाईलवर मंत्री बहुदा सही करतात कारण खरे म्हणजे त्यांना या सर्व प्रकरणाबद्दल काहीच माहिती नसते आणि तो त्यांचा विषयही नसतो. परंतु या प्रकरणाचा दूरान्वयानेसुद्धा आपल्या मतपेढीशी संबंध येऊ शकतो अशी थोडीशी पुसटशी शंका जरी या मंत्री महोदयांना आली तरी ते एकदम अतिशय जागरूक होतात. मग या प्रकरणात कोण लाभार्थी आहेत? त्याला विरोध कोणाचा आहे? पर्यावरणवादी काय म्हणतील? वगैरे अनेक फाटे फुटत जातात व शेवटी या प्रकरणामुळे आपल्या किंवा आपल्या सरकारच्या मतपेढीवर परिणाम होण्याची शक्यता जरा जरी वाटली तरी ते प्रकरण शीत पेटीत ठेवले जाते.
बीटी वांग्यांचे प्रकरण या शासकीय प्रक्रियेचे एक पर्फेक्ट उदाहरण समजता येईल. आता मंत्री महोदयांना एका स्वतंत्र वैज्ञानिक यंत्रणेमार्फत या बीटी वांग्यांच्या दुष्परिणामांचा सखोल अभ्यास व्हावा असे वाटू लागले आहे. म्हणजे आजपर्यंत ज्या ज्या वैज्ञानिक संस्थांनी या वांग्यांचे दुष्परिणाम होणार नाहीत असे सांगितले आहे त्या सर्व वैज्ञानिक संस्था स्वतंत्र नसून सरकारी किंवा दुसर्‍या कोणाच्या तरी नियंत्रणाखाली होत्या असेच म्हणावे लागेल. मग असा प्रश्न साहजिकच मनात येतो की या स्वतंत्र नसलेल्या संस्थांचे अहवाल या आधी सरकारी यंत्रणेने मान्य तरी कसे केले?
भारताच्या पर्यावरण मंत्र्यांना एका बाबतीत तरी पूर्ण गुण दिलेच पाहिजेत. आपल्या निर्णयाची जी कारणे त्यांनी दिली आहेत ती वैज्ञानिकांमधे असलेली असहमती, राज्यांचा विरोध व जनमानसातील प्रतिकूल भावना ही आहेत. म्हणजे एक गोष्ट तरी त्यांनी मान्यच केली आहे की बीटी वांग्यांबद्दलच्या कोणत्याही अहवालात काहीही प्रतिकूल नसले तरी भावना विरोधी असल्यामुळे हा निर्णय आपण घेतला आहे. बीटी वांग्यांच्या या प्रकरणाबद्दल संपूर्ण माहिती माझ्या ब्लॉग पोस्ट मधे आहे.
या निर्णयाचे जे काही परिणाम व्हायचे ते होवोत परंतु एक गोष्ट नक्की की या वांग्यांच्या पाठोपाठ भेंडी, बटाटा यासारखी इतर शेती उत्पादने बीटी स्वरूपात विकसित करण्याचे प्रयत्न कोणी चालू ठेवेल असे वाटत नाही. जनुकबदल पिकांच्या वापरामुळे भारतात दुसरी हरित क्रांती येईल अशी आशा काही लोकांना वाटत होती. ही हरित क्रांती जवळच्या काळात येण्याची शक्यता आता दुरावली नक्कीच आहे. या वर्षी जाणवणारी शेती उत्पादनांची टंचाई व परिणामी येणारी महागाई हे भविष्यात टाळण्यासाठी उपलब्ध होऊ शकणारा एक पर्याय आपणच दूर सारला आहे हे मात्र नक्की.

10 फेब्रुवारी 2010 

एक आगळी वेगळी युनिव्हर्सिटी ,

2007 सालचा नोबल शांतता पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या, पृथ्वीवरील हवामान बदलाच्या संबंधित, एका आंतर्राष्ट्रीय पॅनेलला दिला गेला होता. हा पुरस्कार, या पॅनेलच्या वतीने, अमेरिकेचे माजी उपराष्ट्रपती अल-गोअर आणि एक प्रसिद्ध भारतीय संशोधक श्री. राजेंद्र के. पचौरी या दोघांनी स्वीकारला होता . श्री. पचौरी हे हवामान बदल, भू ताप वृद्धी, पर्यावरण, प्रदूषण आणि उर्जा बचत या विषयांमधले जागतिक स्तराचे तज्ञ आहेत.

या राजेंद्र पचौरींनी, दहा वर्षापूर्वी, ‘आपले नैसर्गिक स्त्रोत नष्ट होऊ न देता विकास‘ कसा करता येईल? (Sustainable Development)’ या मूलभूत बैठकीवर आधारलेले, एक नवीन विद्यापीठ आपण स्थापन करणार आहोत अशी घोषणा केली होती. साहजिकच जगातील या विषयांसंबंधीच्या तज्ञांचे लक्ष, त्यांच्या या प्रकल्पाकडे लागले होते. आज हे विद्यापीठ नावारूपाला येऊ लागले आहे. अनेक औद्योगिक प्रकल्पांमधले कार्यकारी अधिकारी व शिक्षणतज्ञ यांनी ज्या पद्धतीने हे विद्यापीठ, पर्यावरण, प्रदुषण, गरिबी निर्मूलन या संबंधीच्या विषयांचे शिक्षण देत आहे आणि हे प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने संशोधन करत आहे त्या बद्दल वाखाणणी केली आहे.





राजेन्द्र पचौरींची ही संस्था, तेरी विद्यापीठ (TERI University) या नावाने ओळखली जाते. नवी दिल्ली मधल्या वसंत कुंज या विभागात या विद्यापीठाची वास्तू उभी राहिली आहे.ही वास्तू, आधुनिक स्थापत्यशास्त्राच्या मदतीने, कमीत कमी उर्जा वापरली जाईल अशी बांधलेली किंवा हरित इमारत (Green Building) म्हणता येईल अशी आहे. असे जरी असले तरी शिक्षण व संशोधन यासाठी लागणार्‍या सर्व आधुनिक सुविधांची सोय येथे केलेली आहे. ज्ञानार्जन व संशोधन यासाठी आवश्यक असे वातावरण निर्माण होईल याची या वास्तूमधे खास काळजी घेण्यात आली आहे. सूर्य उर्जेचा वापर, जमिनीखाली असलेल्या व ज्यातून हवा खेळती राहील अशा एका भुयाराचा, इमारतीमधले तपमान योग्य राखण्यासाठीचा उपयोग, या सारख्या अगदी नवीन तंत्रज्ञानांचा उपयोग या वास्तूच्या आराखड्यात करण्यात आलेला आहे. या वास्तूमधे सर्वसाधारण इमारतींपेक्षा 40% तरी कमी उर्जा व 25% कमी पिण्याचे पाणी वापरले जाते. सांडपाण्याचा उपयोग सिंचनासाठी केला जातो. पावसाचे पाणी सुद्धा वापरले जाते.





तेरी विद्यापीठाला, श्री पचौरी यांनी 1974 मधे स्थापन केलेल्या Energy and Resources Institute, या पर्यावरण विचार कोषाचे (environmental think tank) सहकार्य मिळते. या मदतीमुळे हे विद्यापीठ, पर्यावरण, प्रदुषण व गरिबी निर्मूलन सारख्या विषयातले प्रश्न सोडवण्यासाठीचे प्रकल्प हातात घेऊ शकते व त्यासाठी आवश्यक बौद्धिक पात्रता असलेले संशोधकही विद्यापीठाला उपलब्ध होतात.
नैसर्गिक स्त्रोत प्रबंधन, स्त्रोत नष्ट न होऊ देता विकासकार्य, जल स्त्रोत प्रबंधन आणि सार्वजनिक धोरणे अशा प्रकारच्या सात शाखांमधल्या पद्व्युत्तर पदव्यांसाठी (Master’s) हे विद्यापीठ शिक्षणक्रम उपलब्ध करून देते. याशिवाय हे विद्यापीठ या सर्व विषयांमधे डॉक्टरेट करण्यासाठीही विद्यार्थ्यांना प्रवेश देते.सर्वसाधारणपणे दर चार विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असे प्रमाण असते. सर्व शिक्षणक्रम हे सामाजिक शास्त्र व प्रत्यक्ष शास्त्र विषय यांचे मिश्रण असते. एक वर्षाचा अभ्यास पूर्ण झाल्यावर विद्यार्थ्यांना त्या त्या क्षेत्रातील प्रकल्प घेऊन तो पूर्ण करणे आवश्यक असते. हे प्रकल्प, हरित वायु उत्सर्जन कमी करणे, गावातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रणाली निर्माण करणे व गावे किंवा खेडेगावे निर्माण करत असलेल्या कचर्‍याचे व्यवस्थापन यासारख्या प्रश्नांमधले असतात. व यावर काम करताना पर्यावरणाला हानी न पोचणार नाही अशा प्रणाली निर्माण करणे आवश्यक असते. या संस्थेचे विद्यार्थी प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रात काम करण्यासाठी नेहमीच तयार असल्याने औद्योगिक कंपन्या त्यांना नोकरीवर ठेवण्यास लगेच तयार असतात.





विद्यापीठाच्या या कार्यामुळे प्रभावित होऊन, अमेरिकेतील प्रसिद्ध ‘येल‘(Yale) युनिव्हर्सिटीने जेंव्हा या वर्षीच्या मार्च महिन्यात, Climate and Energy Institute प्रस्थापित करावयाचे ठरवले तेंव्हा या इन्स्टिट्यूटसाठी प्रमुख म्हणून राजेंद्र पचौरीना पाचारण केले. येलमधले शंभराहून जास्त संशोधक, अभियंते ही नवीन संस्था सुरू करण्याच्या मागे आहेत. ही संस्था पर्यावरण ते सार्वजनिक धोरणे या सारख्या विषयात संशोधन करण्यासाठी पदव्युत्तर अभ्यासक्रम, तसेच कॉंफरन्सेस, वर्कशॉप, साठी शिष्यवृत्या देणार आहे. interdisciplinary research वर या सर्व कार्याचा भर राहील. जागतिक दर्जाचा इतका प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ संस्थाप्रमुख म्हणून मिळाल्याने येल विद्यापीठाचे लोक अर्थातच आनंदी आहेत.
आपला ठसा जागतिक स्तरावर उमटवण्यासाठी तेरी विद्यापीठाने आता जगातील अनेक विद्यापीठांबरोबर सहकार्याचे करार केले आहेत यात Yale, North Carolina State, Michigan State and Brandeis विद्यापीठे आहेत. तसेच् Free University of Berlin, the University of New South Wales, Australia यांच्या बरोबरही करार झाले आहेत. ही सर्व आंतर्राष्ट्रीय विद्यापीठे, तेरी विद्यापीठाबरोबर अभ्यासक्रम तयार करणे आणि भारतातील विकास कार्य याबद्दलच्या माहितीचे आदान प्रदान करत असतात.

तेरी विद्यापीठातून बाहेर पडलेले पदवीधर भारतात व बाहेर आपला चांगलाच ठसा उमटवतील याबाबत शंका वाटत नाही.



20 डिसेंबर 2009

वर्षाअरण्ये आणि प्रदुषण

प्रदुषण(Pollution) आणि भूताप वृद्धी (Global warming) हे आधुनिक जगाच्या मागे लागलेले राहु व केतु आहेत असे म्हटले तरी चालेल. आधुनिक राहणीच्या कोणत्याही अंगाचा विचार केला तरी त्याच्यामुळे प्रदुषण आणि भूताप यांच्यात वाढ ही होतच रहाते. मागील शतकाच्या मध्यापर्यंत, पृथ्वीच्या पाठीवरच्या नैसर्गिक चक्रात, अशा तर्‍हेने निर्माण होणारे प्रदुषण व भूताप वृद्धी ही शोषली जाऊन समतोल नेहमीच राखला जात होता. काही पाश्चिमात्य राष्ट्रे (उदा. अमेरिका युरोप) मागील शतकाच्या सुरवातीपासूनच, पृथ्वीवर उपलब्ध असलेल्या उर्जास्त्रोतांचा बराचसा भाग आपल्या उपयोगासाठीच गिळंकृत करत असत. यामुळे प्रदुषण आणि भूताप निर्माण करण्यात त्यांचा मोठा हातभार असे. इतर सर्व राष्ट्रे गरीब होती व त्यामुळे त्यांचे या उर्जास्त्रोतांचे शोषण अगदी कमी होते. पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी निर्माण केलेले प्रदुषण व भूताप, पृथ्वीच्या पाठीवर उपलब्ध असलेले नैसर्गिक उपाय, शोषून घेत व एकूण प्रदुषण व भूताप सुनियमित रहात असे.

आता परिस्थिती अशी आहे की पाश्चिमात्य श्रीमंत देशांच्या बरोबर अविकसित देशांनीही पृथ्वीवरील उर्जास्त्रोत मोठ्या प्रमाणावर वापरण्यास सुरवात केली आहे. यामुळे पृथ्वीवरील एकूण प्रदुषण व भूताप यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होऊन या दोन्ही गोष्टीत भरमसाट वाढ होऊन एकूण परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ लागली आहे. जोपर्यंत या श्रीमंत राष्ट्रांना याची काहीच तोशिश लागत नव्हती तोपर्यंत त्यांना काळजी करण्यासारखे काहीच नव्हते. या राष्ट्रांना झळ बसणे सुरू झाल्याबरोबर, पृथ्वीवरचे एकूण प्रदुषण आणि भूताप नियमित केला पाहिजे याची जाणीव त्यांना होऊ लागली.

प्रदुषण व भूताप कमी करण्याचा पृथ्वीच्या पाठीवरचा सगळ्यात उत्तम नैसर्गिक उपाय म्हणजे विषुववृत्तीय प्रदेशात असलेली वर्षाअरण्ये (Rainforests). या जंगलांच्यात, जमिनीवरील मोठी अरण्ये आणि समुद्र व जमीन यांच्या सीमारेषेवरची मॅनग्रूव्ह अरण्ये हे दोन प्रकार येतात. पृथ्वीच्या वातावरणातल्या कर्बद्विप्राणिल वायूचे शोषण करून प्राणवायू हवेत सोडणे, जमिनीची आणि समुद्रकिनार्‍यांची धूप थांबवणे आणि भूताप कमी करणे या साठी ही वर्षाअरण्ये मोठाच हातभार लावत असत. ही वर्षाअरण्ये, त्यातील झाडांमुळे, मानवाचा एक महत्वाचा उर्जास्त्रोत नेहमीच राहिला आहे व आधिनिक मानवाची भूक प्रचंड असल्याने दुर्दैवाने हा उर्जास्त्रोत नष्ट होण्याच्याच मार्गावर आहे. याचाच परिणाम प्रदुषण व भूताप यांच्या अनियंत्रित वाढीत झाला आहे.
या गंभीर परिस्थितीवर कशी मात करता येईल याचा सर्वच राष्ट्रे विचार करत आहेत. अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठातील अर्थशास्त्रज्ञ Peter Eisenberge आणि Graciela Chichilnisky  यांनी BASF, कॉर्निंग वगैरे सारख्या कंपन्याबरोबर संशोधन करून एक नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यात यश मिळवले आहे. या तंत्रज्ञानाद्वारे, हवेतील कर्बद्विप्राणिल वायू शोषून घेणे शक्य झाले आहे. निरनिराळे कारखाने, औष्णिक उर्जाकेन्द्रे यामधे कर्बद्विप्राणिलवायूच्या गाळण्या(Filters) बसवतात, त्यातला हा प्रकार नाही.हे तंत्रज्ञान वापरून विकसित केलेली उपकरणे, हवेत सोडल्या जाणार्‍या कर्बद्विप्राणिल वायूचे प्रमाण कमी न करता, प्रत्यक्ष शोषण करून, हवेतील या वायूचे प्रमाण ही उपकरणे कमी करतात. ही उपकरणे निरनिराळ्या स्वरूपात दिसतात. काही एखाद्या दूरादर्श किंवा दुर्बिणीसारखी दिसतात तर काही एखाद्या पातळ पडद्यासारखी. असतात. या सर्व उपकरणांचे कार्य असते एकच, हवेतील कर्बद्विप्राणिल वायूचे शोषण करून घेणे.

सध्याच्या परिस्थितीत हवेच्या 10 लाख मॉलोक्यूल्समधे 390 कर्बद्विप्राणिलवायूचे मॉलोक्यूल्स असतात. हे प्रमाण 350च्या तरी खाली जाणे आवश्यक आहे. यासाठी ही उपकरणे अतिशय उपयुक्त ठरतील असा विश्वास संशोधकांना वाटतो आहे. या उपकरणांमधील एक अडचण अशी आहे की ही चालवण्यासाठी काही प्रमाणात उर्जा लागते.  ही उर्जा सूर्य किंवा वायूउर्जेमार्फत मिळवणे शक्य आहे.

भारतासारख्या मोठ्या राष्ट्रांनी, जर ही उपकरणे मोठ्या प्रमाणावर बसवली तर त्यांना कार्बन क्रेडिट्स मिळवून, ही उपकरणे बसवणे व चालवण यासाठीचा सर्व खर्च श्रीमंत राष्ट्रांकडून ‘क्योटो प्रोटोकॉल’ मार्फत वसूल करता येईल.


7 ऑक्टोबर 2009

विजेचा बल्ब- किंमत 50 कोटी रुपये

थॉमस एडिसनने तप्त तारेच्या विजेच्या दिव्याचा शोध् लावल्यापासून, आजतायागत त्या पद्धतीचे विजेचे दिवे जगभर प्रकाश देत आहेत. अमेरिकेपुरते बोलायचे तर त्या देशात विकल्या जाणार्‍या दिव्यांच्यापैकी निम्मे दिवे, तप्त तारेचे आणि 60 वॉट शक्तीचे असतात. मागच्या वर्षी अमेरिकेत असे 42 कोटी दिवे विकले गेले. ह्या दिव्यांचा प्रकाश जरी अमेरिकन लोकांना खूप आवडत असला तरी या दिव्यांची कार्यक्षमता अतिशय कमी असते. ते विद्युतउर्जा विपूल प्रमाणात भक्षण करतात पण दिव्यातून बाहेर पडणारी प्रकाशउर्जा खूपच कमी असते. या शिवाय या दिव्यांच्यातून प्रकाशाबरोबर मोठ्या प्रमाणात उष्णता बाहेर टाकली जाते.

या बाबींचा विचार करून अमेरिकन सरकारने नवीन तयार केलेल्या उर्जा मानकाप्रमाणे तप्त तारेचे विद्युत दिवे 2012 सालानंतर अमेरिकेत विकण्यास बंदी घातलेली आहे. या दिव्यांच्या ऐवजी सी.एफ.एल. किंवा कॉम्पॅक्ट फ्लुरोसंट दिवे आता जगात बाकीच्या देशात वापरले जाऊ लागले आहेत. परंतु बारकाईने प्रत्येक गोष्टीचा अभ्यास करणार्‍या चोखंडळ अमेरिकन नागरिकांना हे देवे पसंत पडत नाहीत. त्यांच्या मते या दिव्यांचा प्रकाश थंड वाटतो आणि आल्हादकारी वाटत नाही. त्यांचे आयुष्य उत्पादक म्हणतात तेवढे नसून किंमत फारच जास्त आहे. या दिव्यांचा आकार फार मोठा असतो व ते अंधुक प्रकाश देतील असे करता येत नाहीत. ते थंड हवामानात बरोबर चालत नाहीत आणि मुख्य म्हणजे त्यांच्या उत्पादनात पारा वापरलेला असतो.

ग्राहकांच्या या प्रतिक्रियेमुळे अमेरिकेतील उर्जा मंत्रालय, एकीकडे 2012 सालानंतर तप्त तारेचे दिवे वापरण्यास बंदी तर दुसरीकडे त्याच्या जागी आणलेला दिवा वापरण्यास ग्राहकांची नाखुशी अशा कात्रीत सापडले आहे. यावर उपाय म्हणून या मंत्रालयाने त्यांना पाहिजे तसा दिवा बनवणार्‍यास 50 कोटी रुपयाचे बक्षीसच जाहीर केले आहे. या बक्षीसाला एल बक्षीस असे नाव देण्यात आले आहे. हे बक्षीस मिळवण्यासाठी पात्र दिवा कसा असेल? हे पण जाहीर करण्यात आले आहे. या दिव्याने 60 वॉटच्या तप्त तारेच्या दिव्याच्या रंगाचा व तेवढाच प्रकाश दिला पाहिजे. त्यासाठी या दिव्याने 10 वॉटपेक्षा जास्त विद्युतउर्जा वापरता कामा नये. हा दिवा 25000 तास तरी चालला पाहिजे आणि त्याच्या 75 % भागांचे तरी उत्पादन अमेरिकेतच झाले पाहिजे.

सध्या या आवश्यकता पार पाडेल असे तंत्रज्ञान फक्त एल.ई.डी. किंवा लाइट एमिटिंग डायोड वापरून केलेल्या दिव्यांच्या मधेच आहे. परंतु सध्याचे या प्रकारचे दिवे कसोटीला उतरू शकत नाहीत. 60 वॉट असा दावा केलेला एल.ई.डी दिवा प्रत्यक्षात 20 वॉटच देतो असे आढळले आहे.

हा नवा दिवा बनवण्याच्या शर्यतीत जनरल इलेक्ट्रिक, ओसराम सिल्व्हानिया, या कंपन्यांच्याबरोबर हॉलंडची फिलिप्स कंपनीही आहे. मात्र नमुन्याचा पहिला दिवा सादर करण्याचा मान फिलिप्स कंपनीलाच मिळाला आहे. त्यांनी असे नमुन्याचे 2000 दिवे चाचण्यांसाठी दिलेही आहेत. ह्या दिव्यांची चाचणी करण्यासाठी 1 वर्षाचा अवधी तरी लागू शकतो. फिलिप्स कंपनीला मात्र आपल्या दिव्यांबद्दल पूर्ण आत्मविश्वास आहे, त्यांच्यामते हा दोवा सर्व चाचण्या व कसोट्यांना पूर्णपणे उतरेल आणि 50 कोटी रूपयांच्या बक्षिसाचे तेच धनी होतील.
या दिव्याच्या किंमतीचे काय? अमेरिकेतील वीज वितरण करणार्‍या कंपन्यांच्या मते ही किंमत, या दिव्यांचे आयुष्य कितीतरी जास्त असल्याने, सी.एफ.एल दिव्यांच्या मानानेचच राहील. परंतु फिलिप्स कंपनीच्या अंदाजाप्रमाणे सुरवातीला या दिव्यांची किंमत 5000 रुपयांपर्यंत रहाणार असली तरी उत्पादन वाढल्यावर ती किंमत 1250 रुपयापर्यंत खाली येऊ शकेल.

भारतातल्या किती जणांना हा दिवा परवडेल हा प्रश्नच आहे म्हणा?


26 सप्टेंबर 2009

कर्करोगींचे गाव

ग्वांगडॉंग(Guangdong) हा चीनमधे अगदी दक्षिणेला असलेला प्रांत आहे. या प्रांतातल्या लिऍंगचिऍओ(Liangqiao) या शहराच्या दक्षिणेला शांगबा(Shangba) नावाचे अंदाजे 3300 वस्तीचे एक खेडेगाव आहे. प्रथमदर्शनी हे गावे म्हणजे ऊस आणि तांदुळाच्या शेतांमधे लपलेले एक छानसे खेडेगाव वाटते. परंतु आज हे गाव कर्करोगींचे गाव या नावानेच  ओळखले जाऊ लागले आहे.

1987 पासून या गावातले 250 तरी गावकरी कर्करोगाचे शिकार बनले आहेत. गावात होणार्‍या मृत्युपैकी 80 टक्के तरी मृत्यु, जठर किंवा पचनसंस्थेच्या कर्करोगाला बळी पडलेले आहेत. या शिवाय या गावातले बहुसंख्य लोक, त्वचा रोग व मूतखड्याच्या विकारांनी पछाडलेले आहेत. या गावाजवळूनच वहात असलेल्या हेंगशुई(Hengshui)या नदीचे पाणी आणि गावाजवळचे भूजल या रोगांना कारणीभूत झालेले आहे. या नदीला आता मृत्युची नदी या नावानेच ओळखले जाऊ लागले आहे. या नदीचे पाणी एवढे प्रदुषित झालेले आहे की कोणताही जलचर प्राणी या नदीत 24 तासापेक्षा जास्त वेळ जिवंत राहू शकत नाही.

या गावाजवळ एक छोटे धरण या गावाला पाणी पुरवठा करण्यासाठी बांधलेले आहे. या धरणातून पुरवले जाणारे पाणी जेंव्हा गावातल्या नळांच्यातून बाहेर येते तेंव्हा ते अशुद्ध व पूर्ण मातकट रंगाचे असते कारण कोणतीच जलशुद्धीकरण योजना येथे बसवलेली नाही. या सगळ्या प्रदुषणाचा उगम या गावाच्या जवळच असलेल्या डबाओशान(Dabaoshan) येथल्या जस्त, तांबे व लोखंडाच्या खाणी हा आहे. मागच्या वर्षी या सरकारी मालकीच्या खाणींनी 6000 टन तांब्याचे व 850000 टन लोह खनिज खाणीबाहेर काढले. या खाणींमधून निघणारे सांडपाणी हेंगशुई नदीच्या पाण्यात मिसळते. या सांडपाण्यामुळेच शांगबा गावाच्या जवळच्या शेतामधून निघणार्‍या शेतीमालात, कॅडमियम धातूचे प्रमाण जास्त असल्याचे आढळले आहे. या शेतात पिकलेला तांदूळ चवीलाही विचित्रच लागतो असे गावकर्‍यांचे म्हणणे आहे.

या भागातील शेतकरी मागासलेले आणि गरीबच आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांना हे प्रदुषित पाणी व तांदुळ यांचा सामना करावा लागत असल्याने रोगराई आणि मृत्युचे प्रमाण वाढत चालले आहे. परिस्थिती एवढी गंभीर होत चालली आहे की एखादा गावकरी आजारी पडला तर बहुतांशी निदान, कर्करोगाचेच असते.
काही गावकर्‍यांनी या प्रदुषित पाण्याचा वापर टाळण्यासाठी, जवळच्या उंच डोंगरावर जाऊन वर असलेले शुद्ध पाणी पिण्यासाठी आणण्यास सुरवात केली आहे परंतु हे काम अतिशय कष्टप्रद आहे. या गावकर्‍यांना पाणी जरी शुद्ध मिळाले तरी त्यांना, त्यांच्याच शेतात पिकलेला व कॅडमियम सारख्या धातूंनी प्रदुषित झालेला, तांदुळच खावा लागत असल्याने कर्करोगाचे सावट त्यांच्यावरही आहेच.

सरकारी खाणींनी गावकर्‍यांना वैद्यकीय मदत देऊ केली आहे पण कर्करोगासारख्या आजाराच्या उपचारासाठी जो प्रचंड खर्च येतो त्या खर्चाच्या एक टक्का सुद्धा ही मदत नसते.

सर्व जगाचे चीन हे वर्कशॉप आहे असे चिनी सरकार मोठ्या गर्वाने सांगते पण हे वर्कशॉप चालवण्यासाठी प्रदुषणाची कोणती भयानक किंमत चिनी गरिबांना द्यावी लागते आहे याचे हे एक उदाहरण आहे. एकाधिकार शासनात निर्णय भरभर घेतले जाऊ शकतात. पण लोकशाहीत असलेला विविध दबावगटांचा प्रभाव चीनमधे नसल्याने घेतलेला निर्णयाचे किती भयावह परिणाम नंतर होऊ शकतात याचे शांगबा गाव एक दुर्दैवी उदाहरण आहे असेच म्हणावे लागते.


19 सप्टेंबर 2009

पुढे काय? नॅनो का रेवा

भारतातल्या कोणालाही, जर सध्याची भारतातली सर्वात हॉट किंवा प्रसिद्धीच्या झोतात असलेली मोटर कार कोणती? असा प्रश्न विचारला तर हजारापैकी नउशे नव्याण्ण्व लोक अर्थातच नॅनो असे उत्तर देतील. य़ाला अर्थातच मुख्यत: नॅनोची किंमत हे कारण आहेच. या शिवाय नॅनो, दिसायलाही मोठी छान आहे आणि तंत्रज्ञान वगैरे एकदम लेटेस्ट आहे,  ही कारणे आहेतच. हे सगळे जरी खरे असले तरी शेवटी, नॅनो एक पेट्रोलवरच चालणारे वहान आहे. म्हणजे एकतर पेट्रोलच्या किंमतीवरच नॅनो चालवण्याचा खर्च अवलंबून रहाणार व पर्यावरणाच्या दृष्टीने नॅनो चालवणे केव्हांही हानीकारकच आहे. जरा जास्त लांबच्या काळाचा विचार केला तर पेट्रोलपेक्षा विद्युतशक्तीवर चालणारी मोटरकार हेच वाहन  केंव्हाही जास्त योग्य ठरणार आहे यात शंकाच नाही.

गेली काही वर्षे बंगलोरला बनत असलेली ‘रेवा’ ही बॅटरीवर चालणारी मोटरकार आपल्याकडे उपलब्ध आहे. परंतु ही कार लोकप्रिय आहे असे अजिबातच म्हणता येणार नाही. या उलट ही कार परदेशात, जिथे मोटरकार्सची असंख्य मॉडेल्स उपलब्ध आहेत, तिथे बर्‍यापैकी विकली जाते. हे वाचून तुम्हाला कदाचित माझ्याप्रमाणेच आश्चर्य वाटले असेल. पण या लोकप्रियतेला कारणेही आहेत. आतापर्यंत उत्पादन झालेल्या 3000 रेवा गाड्यांपैकी 1000 रेवा फक्त लंडनमधेच आहेत. ही गाडी घेउन तुम्ही मध्यवर्ती लंडनमधे गेलात तर दुसर्‍या वाहनांना पडणारा 11 डॉलर्सचा दंड भरावा लागत नाही. फ्रेन्च सरकार ही गाडी घेण्यासाठी 3000 युरो अनुदान देते. नॉर्वे मधे या गाडीवरचा आयात कर माफ केला गेलेला आहे आणि या गाड्या बस लेनमधे चालवण्यास परवानगी आहे.

काही तांत्रिक बाबींची पूर्तता होऊ शकत नसल्याने ही गाडी अजून अमेरिकेत विकली जाऊ शकत नाही. परंतु या बाबतीतले काही नियम आणि कायदेकानू बदलले गेले तर रेवा अमेरिकेतही लोकप्रिय होईल याबद्दल रेवाच्या उत्पादकांना तरी शंका वाटत नाही. अमेरिकेत 2010 साली येणारी ‘व्होल्ट’ ही विद्युतशक्तीवर चालणारी गाडी 40000 डॉलर्सना विकली जाईल असा अंदाज आहे. रेवाची किंमत 6000 डॉलर्सपेक्षा जास्त होत नाही. या कारणांमुळेच, परदेशात लोकप्रिय होत असलेली ही गाडी भारतात का विकली जात नाही? असा प्रश्न कोणासही पडेल. बंगलोरमधेच, रेवा उत्पादनासाठी एक नवीन फॅक्टरी उत्पादकांनी बांधली असून ती पूर्ण झाली की रेवाचे वार्षिक उत्पादन 30000 गाड्यांपर्यंत जाईल. यापैकी निम्मे उत्पादन भारतात विकण्याचा त्यांचा जरी मानस असला तरी ते कितपत साध्य होईल याबद्दल मला तरी शंका वाटते.

याचे प्रमुख कारण म्हणजे रेवाची किंमत. सध्या रेवाची सर्वात कमीतकमी किंमत दिल्लीला तीन लाख रुपये एवढी आहे. एवढी किंमत देऊन, ही छोटी कार किती लोक घ्यायला तयार होतील हे सांगणे कठिणच दिसते. या शिवाय रेवामधली बॅटरी चार्ज करण्यासाठी 7 तास लागतात. अपार्टमेंट्समधे रहाणार्‍या लोकांना, जे मुख्यत: आपली गाडी रस्त्यावरच ठेवतात, हे कसे काय शक्य होऊ शकेल? रेवाच्या येणार्‍या नवीन मॉडेल्समधे, लिथियम-आयॉन ही अत्यंत आधुनिक बॅटरी वापरली जाणार आहे त्यामुळे या गाडीची किंमत 7 लाखापर्यंत जाईल असे वाटते. यानंतर किती भारतीय ही गाडी घ्यायला तयार होतील हे सांगणे फारसे कठिण नाही. या अडचणीवर मात करण्यासाठी बॅटर्‍या ग्राहकाला विकण्याच्या ऐवजी भाडेतत्वावर देण्याची उत्पादकांची कल्पना आहे.

पर्यावरणाच्या आणि पेट्रोल उपलब्धतेच्या दृष्टीने जितक्या रेवा गाड्या भारतीय रस्त्यांवर किंवा कमीत कमी शहरांच्यातल्या रस्त्यांवर धावतील तेवढे चांगलेच आहे. ते करण्यासाठी कदाचित आपल्याला पोर्तुगीज सरकारचे अनुकरण करणे आवश्यक होणार आहे.

पोर्तुगालमधे लागणारे सर्व पेट्रोल आयात होते त्यामुळे त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रचंड ताण येतो. यातून मार्ग काढण्यासाठी तिथल्या सरकारने विद्युतशक्तीवर चालणार्‍या मोटरकार्सना प्रोत्साहन द्यावयाचे ठरवले आहे. पुढच्या 2 वर्षात, देशभर गाड्यांच्या बॅटर्‍या चार्ज करता येतील अशी 1300 चार्जिंग स्टेशन्स पोर्तुगालचे सरकार बांधणार आहे. या जागी, 30 मिनिटाच्या एक्सप्रेस चार्जपासून 4 ते 6 तासाच्या साधारण चार्जची सोय असणार आहे. रेनॉ-निसान ही कंपनी पोर्तुगीज सरकारच्या मदतीने 335 मिलियन डॉलर्स एवढी गुंतवणुक करून वर्षाला 60000 लिथियम-आयॉन बॅटर्‍या बनवण्याच्या कारखाना काढत आहे. या बॅटर्‍या वापरणार्‍या गाड्यांना करांच्यातून बरीच माफी मिळेल. पुढच्या दोन ते तीन वर्षात किमान 20 % तरी सार्वजनिक वाहने या बॅटर्‍यांच्यावर चालणारी होतील असे त्या सरकारला वाटते.

पोर्तुगीज सरकारचे अनुकरण करून भारत सरकारने जर या पद्धतीची पावले टाकली तर रेवाच काय नॅनोचेही बॅटरी ऑपरेटेड मॉडेल भारतात येऊ शकते. पुढच्या 50 वर्षांनंतर इंधनाच्या उपलब्धतेची आणि पर्यावरणाची काय परिस्थिती असेल याची कल्पना करून आजच पावले उचलणे गरजेचे आहे.

भारत छोट्या गाड्यांची जागतिक राजधानी बनण्याच्या मार्गावर आहे असे म्हणले जाते. त्याऐवजी तो छोट्या विद्युतशक्तीसंचलित गाड्यांची राजधानी बनला तर पर्यावरणाच्या दृष्टीने ते कितीतरी जास्त उपयुक्त होईल.


24 ऑगस्ट 2009

नंदनवनातील भूलोक

चाळीस एक वर्षांपूर्वी, विद्यार्थीदशेत असताना, मी दोन तीन महिने, श्रीनगरमधे काही प्रशिक्षणासाठी तीन सहाध्यायींबरोबर रहात होतो. या काळात, श्रीनगर आणि काश्मिर खोर्‍यात मनमुराद भटकण्याची मिळालेली कोणतीही संधी आम्ही सोडत नसू. त्या काळात श्रीनगर खूप गजबजलेले नव्हते आणि मुख्य म्हणजे अतिरेक्यांची किंवा बॉम्बस्फोटांची वगैरे कसलीही भिती तेंव्हा नव्हती. मनात आले आणि वेळ असला की श्रीनगरच्या बस स्टॅंडवर जायचे व आपल्याला जायचे आहे तिथली बस पकडायची, असे आम्ही नेहमीच करत असू. या काळात जाण्याचे आमचे सर्वात आवडते ठिकाण म्हणजे दल सरोवराचा परिसर असे. दल गेटपासून साधारण उत्तर दिशेकडे जाणारा एक रस्ता आहे. हा रस्ता दल सरोवराच्या काठाकाठानेच जातो. या रस्त्यावरच चष्मेशाही, निशात व शालीमार ही सुप्रसिद्ध मुघल गार्डन्स आहेत. या गार्डनमधे पिकनिकसाठी जावे, कधी दल सरोवराच्यामधे जलक्रीडा करण्यासाठी असलेल्या बोटींवर जाऊन मनसोक्त पोहावे किंवा वॉटर स्कीइंग करावे, कधी शिकार्‍यावरून सहल करताना, कडेला उभ्या करून ठेवलेल्या हाउसबोटींचा दौरा करावा व उगीचच तिथे निवास करण्यासाठीच्या दरांबद्दल घासाघीस करावी( विद्यार्थीदशेत असल्यामुळे,आम्हाला तेंव्हा हाऊसबोटमधे एक रात्रही रहाता येणे शक्य नव्हते), असे उपभोगलेले आनंदाचे विविध क्षण, इतक्या वर्षांनंतरही माझ्या स्मरणात पक्के राहिले आहेत.

दल परिसराचा नकाशा

परवा कोठेतरी वाचले की प्रदुषण आणि अतिक्रमण या दोन संकटांमुळे दल सरोवर राहते की नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. प्रामाणिकपणे मी सांगू शकतो की माझ्या  मनाला खूप वाईट वाटले. आपल्या निष्क़ाळजीपणाने आपण काय काय नष्ट करत चाललो आहोत त्याला सीमाच उरली नाहीये.
दल सरोवर माझ्या आठवणीप्रमाणे, साधारण सहा चौरस मैल आकाराचे असावे. यापैकी बराचसा भाग भर टाकून रस्ते बनविण्यासाठी वापरण्यात आला आहे व शेवाळे व तण(Weeds) आता सरोवरात एवढ्या प्रमाणात वाढले आहे की सरोवराचा आकार आता जवळपास निम्मा झाला असावा. या सरोवराच्या मध्यभागी, प्रथमपासूनच तरंगणारा एक भूखंड आहे. व्हेनिस सारख्या दिसणार्‍या या भूखंडात, काश्मिरमधले शेतकरी वांगी, टोमॅटो किंवा कमलकंद यासारखी पिके घेत असत. आता ही तरंगणारी शेती एवढी वाढली आहे की अंदाजे 40000 शेतकरी यात पिके घेतात. हे लोक या शेतीजवळच बोटींमधे रहातात. ते निर्माण करत असलेल्या कचर्‍यामुळे आणि शेवाळ्यामुळे दल सरोवराचे पाणी आता हिरवेजर्द दिसायला लागले आहे. श्रीनगरचे 10 लाख नागरिक आणि सरोवरात उभ्या असलेल्या सुमारे बाराशे हाऊसबोटी यांनी निर्माण केलेले सांडपाणी दल सरोवरातच सोडले जाते. दल सरोवराच्या आसपास असलेले इतर कॅनॉल्स आणि झेलम नदी यांच्या पात्रांना आता कॉंक्रीटचा गिलावा दिलेला आहे. त्यामुळे नैसर्गिक रित्या दल सरोवरातून या कॅनॉल्समधे झिरपणारे पाणी आता बंद झाले आहे. व नैसर्गिक रित्या होणारी जलशुद्धीप्रक्रियाच बंद झाली आहे. काश्मिरच्या मुख्य न्यायाधीशांनी, श्रीनगर डेव्हलपमेंट ऍथॉरिटीवर ताशेरे झाडताना, दल हे सरोवर आहे का फळबाग? असा मध्यंतरी प्रश्न विचारला होता.

दल सरोवरातील शेवाळे साफ करण्याचे प्रयत्न

1950-60 च्या आसपास चित्रित केलेल्या बॉलीवुडच्या जवळ जवळ प्रत्येक चित्रपटात, दल सरोवरात फिरणार्‍या ‘शिकारा’ बोटींचे चित्रीकरण हे असेच. आज जर तुम्ही शिकारा सफर केलीत तर खाली दिसणारे हिरवेजर्द पाणी बघून त्या पाण्याकडे बघावेसे सुद्धा वाटणार नाही. भारत सरकारने अतिरिक्त 50 कोटी रुपये, दल सरोवराचे शुद्धीकरणासाठी काश्मिर सरकारला दिले आहेत. या पैश्यांच्यातून शेवाळे काढण्याची यंत्रे वगैरे खरेदी करण्यात आली आहेत. पण दलच्या पर्यावरणाची एवढी हानी आता झाली आहे की दल सरोवराचे पूर्वीचे सौंदर्य परत आणता येईल की नाही या विषयी शंकाच वाटते.

दल सरोवर आता नष्ट होण्याच्या मार्गावरच आहे. काश्मिरला भूलोकीचे नंदनवन म्हणतात. परंतु दल सरोवराचे आताचे रूप बघून, त्याला नंदनवनातील भूलोक म्हणणे जास्त सयुक्तिक ठरेल.

31 जुलै 2009

रोग चालेल पण औषध नको

दुपारी एकच्या सुमारास मी जेंव्हा रोज घरी येतो तेंव्हा घराच्या कोपर्‍यावर एक भंगारवाला त्याच्या हातगाडीसह मला दिसतो. या भंगारवाल्याच्या गाडीवर रिकाम्या बाटल्या, डबे यासारखे काहीच कधी दिसत नाही. त्याच्या हातगाडीवर असतात जुने संगणक, जुने कॅथोड रे ट्युबवाले मॉनिटर, टीव्ही आणि मोडके प्रिन्टर. रोज एवढे संगणक त्याच्याकडे येतात तरी कसे? असे कुतुहुल मला नेहमीच वाटत आले आहे. एक दिवस मी त्याच्या गाडीपाशी थांबलो आणि विचारपूस केली. त्याच्या गाडीवर असलेले संगणक, प्रिंटर वगैरे त्याने फक्त त्याच दिबशी जमा केलेले होते. तो या संगणकांचे करतो तरी काय असे त्याला विचारल्यावर समजले की एक भंगारवाला शेट फक्त संगणक आणि त्याचे भाग एवढेच खरेदी करत असतो त्या शेटला तो आपला माल रोज वजनावर विकतो.

माझ्या ओळखीचा एक स्क्रॅप डीलर आहे. त्याला मी एकदा सहज या कॉम्पुटर्स स्क्रॅप बद्दल विचारणा केली. त्याच्या मताने हा सगळा जमा झालेला कॉम्पुटरचा कचरा, दिल्लीचे मोठे स्क्रॅप व्यापारी, टनाच्या हिशोबाने देशभरच्या स्क्रॅप डीलर्सकडून जमा करतात. हे लोक पुढे याचे करतात तरी काय? असे वाटल्याने जालावर थोडी शोधाशोध केली. जे काय समजले ते फारसे आल्हादकारक नव्हते.

माझ्या कोपर्‍यावरचा हातगाडीवाला जरी भंगारवाल्या शेटजीला आपला माल विकत असला तरी तो मोडके प्लॅस्टिक पार्ट घेत नाही. त्यामुळे असे पार्ट आमचा भंगारवाला सरळ जाळून टाकतो. या प्लॅस्टिकच्या भागांमधे थोड्या प्रमाणात धातू असतात व हे पार्ट अग्नीज्वालांमुळे पेटू नयेत म्हणून त्यावर कॅडमियम, शिसे,पारा व ब्रोमाइड्स यांचा वापर केलेली रसायने फवारलेली असतात. असे प्लॅस्टिकचे भाग उघड्यावर जाळण्याने आजूबाजूच्या लोकांना अतिशय हानीकारक असतात व सततच्या एक्स्पोजरमुळे या लोकांना कॅन्सर सारखे रोग होण्याची शक्यता असते.

घाउक प्रमाणात खरेदी केलेले संगणक, दिल्लीला पोचले की त्यांचे बहुदा वर्गीकरण केले जाते. जे संगणक बर्‍यापैकी चालू परिस्थितीत असतात ते बहुदा राजस्थानातल्या भरतपुर, धोलपुर. बिकानेर आणि भरतपुर येथे पाठवले जातात. या संगणकांची, या ठिकाणी दुरुस्ती व फेरजुळणी केली जाते व नव्या संगणकाच्या किंमतीच्या फक्त 30 ते 40 टक्के किंमतीला हे संगणक छोट्या गांवातले व्यापारी किंवा शाळा यांना विकले जातात. या फेरजुळणीतून उरलेले निकामी भाग परत दिल्लीला जातात. माझी इतके दिवस अशी समजूत होती की हे निकामी भाग खड्डे खणून त्यात गाडून टाकत असावेत. पण प्रत्यक्षात काही निराळेच घडते आहे.

दिल्लीमधल्या जुन्या संगणकांच्या व्यवसायाने आता एवढे मोठे स्वरूप धारण केले आहे की दिल्लीला देशाच्या राजधानीबरोबर ‘भंगार संगणकांची राजधानी’ असेही नाव देता येईल. दर वर्षाला सध्या 12000 मेट्रिक टन एवढा ई-कचरा दिल्लीमधे रीसायकल होतो आणि 2012 पर्यंत ही संख्या 20000 मेट्रिक टनापर्यंत बहुदा पोचेल. देशार्तंगत निर्माण झालेल्या ई-कचर्‍याशिवाय, जवळ जवळ सर्व प्रगत देशांमधून हे भंगार दिल्लीला आणले जाते. एक टन वजनाचे संगणक भंगार साधारण 20000 रुपयांपर्यंत विकले जाते. यातून 40000 रुपये किंमतीचे, निदान 10 ग्रॅम सोने, 30 ते 40 किलो तांबे आणि इतर धातू मिळू शकतात.

ही माहिती वाचून असे वाटणे स्वाभाविक आहे की वा! हा एक चांगला धंदा आहे! परंतु हे रीसायकलिंग दिल्लीला ज्या पद्धतीने होते आहे ते बघितल्यावर कोणालाही असेच वाटेल की रोग चालेल पण औषध नको.
दिल्लीच्या परिसरातल्या छोट्या छोट्या गावांमधे हे रीसायकलिंगचे काम चालते. पत्र्याच्या उघड्या शेड्समधे दहा बारा वर्षांची बहुतांशी बिहारी मुले त्यांच्या उंचीएवढ्या व ऍसिड भरलेल्या ड्रम्समधे, संगणाचे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हातात धरून हलवताना दिसतात. त्यांच्या हातात रबरी हातमोजे असतात परंतु कोणतेही मास्क किंवा चष्मे त्यांना दिले जात नाहीत. हे बोर्ड हलवताना ऍसिडचे बारीक थेंब या मुलांच्या अंगावर उडतात तसेच या शेड्स व आजुबाजुचा परिसर, ऍसिडच्या वाफांनी इतका दरवळलेला असतो की ही मुले खोकला व श्वसनाच्या रोगांनी सतत पछाडलेलीच असतात. या अशा परिस्थितीत काम केल्यावर, संध्याकाळी दारूचाच आधार या मुलांना वाटतो.

या ऍसिडच्या ड्रम्समधे तळाला साठलेला, साका काढून घेतला जातो. या साक्यातच परत मिळवलेले तांब्यासारखे धातू असतात. संगणकातले बाकीचे काचेचे व प्लॅस्टिकचे भाग दुसर्‍या अशाच झोपडपट्ट्यांमधे असलेल्या भट्ट्यांच्यात वितळवले जातात. या ठिकाणची परिस्थिती काही फारशी जास्त चांगली नसते. शहरांच्यात नियम कडक असतात त्यामुळे या शेड्स, छोट्या गावांच्यातून पसरू लागल्या आहेत. जवळ जवळ 100 टक्के नफा असलेला या सारखा दुसरा कोणताही उद्योग मिळणार नाही. त्यामुळेच पर्यावरण, मुलांचे आरोग्य वगैरे कशाचीच पर्वा न करता हा उद्योग जोराने वाढत चालला आहे.

आता या ई-कचर्‍याच्या उद्योगाला आणखी एक नवीन प्रकारचे भंगार मिळू लागले आहे. जगभरचा मोबाईल फोन्सचा खपामुळे जुने मोबाईल फोन आता दिल्लीला रीसायकलिंग करण्यासाठी येऊ लागले आहेत. जगभरची ही घाण आपल्या देशात आणून आपण आपल्या पर्यावरणाची व देशातल्या गरीब मुलांच्या आरोग्याची अपरिमित हानी करत आहोत हे बहुदा कोणाच्याच लक्षात येत नाही की काय? असे हा उद्योग बघून वाटू लागते.

24 जुलै 2009

हाउस ऑफ बांबू

1955 मध्ये ऍन्डी विलियम्स या गायकाने गायलेले, “नंबर फिफ्टी फोर, हाऊस विथ अ बाम्बू डोअर/ बांबू रूफ्स ऍन्ड बांबू वॉल्स/ इट्स इव्हन गॉट अ बांबू फ्लोअर’’ हे गाणे अतिशय गाजले होते. याच गाण्यावर शांताबाई शेळके यांनी लिहिलेले व सी. रामचंद्र यांनी संगीत दिलेले एक मराठी गाणे घरकुल या मराठी सिनेमात होते व तेही अतिशय गाजले होते असे मला स्मरते. ही दोन्ही गाणी जेंव्हा लिहिली गेली तेंव्हा त्यांना अभिप्रेत होती बांबूची झोपडीवजा घरे. नवीन तंत्रज्ञानाने एखादे अत्याधुनिक घर बांबूपासून बनवणे शक्य आहे हे त्या वेळेस कोणाच्या स्वप्नात सुद्धा आले नसते.

वनस्पतीशास्त्राच्या वर्गीकरणाप्रमाणे बांबू हे एक प्रकारचे गवतच आहे. पृथ्वीच्या पाठीवर निरनिराळ्या हवामानांशी व पर्यावरणांशी जुळवून घेऊन वाढणार्‍या जवळ जवळ 1400 बांबूंच्या जाती आहेत. बांबू हे अतिशय जलद गतीने वाढणारे गवत आहे. बांबूच्या काही जातींची दिवसाला दोन ते तीन फूट वाढ सुद्धा होऊ शकते. पण चीन आणि एशियाच्या इतर भागात वाढणारी ‘मोसो’ (Moso) ही बांबूची जाती त्यापासुन दुसरी काही उत्पादने घेण्यासाठी सर्वात योग्य आहे असे मानले जाते. ‘मोसो’ जातीचे बांबू, 75-फूट, उंचीपर्यंत वाढू शकतात. बांबूची चीनमधील शेते यामुळेच एखाद्या जंगलासारखी दिसतात.

Photo Columbiaforestproducts

बांबूच्या पिकाचे दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे या पिकाला पाणी आणि खते अतिशय कमी प्रमाणात लागतात. तसेच या पिकाची रोगप्रतिबंधक शक्ती जास्त असल्याने कीटकनाशकांचा वापर सुद्धा कमी होतो. बांबूचे एशियामधले उत्पादन गेल्या 20 वर्षांत झपाट्याने वाढले आहे. चीनमधेच बांबूचे उत्पादन 2008 मध्ये 2000 सालच्या उत्पादनाच्या दुप्पट झाले होते. छोट्या छोट्या जागांच्यावर चिनी खेडेगांवामधले शेतकरी वर्षानुवर्षे बांबूचे उत्पादन घेत आलेले आहेत. व हे उत्पादन आता त्यांच्यासाठी एक वरदानच ठरते आहे. या सगळ्या कारणांमुळेच बांबूच्या पिकाला हरित उत्पादन म्हणणे शक्य आहे.

बांबू एखाद्या नळीसारखा असल्याने त्याच्या लाकडासारख्या चिरून फ़ळ्या करता येत नाहीत. त्यामुळे थोडी निराळी पद्धत अवलंबावी लागते. बांबूच्या पातळ व अरूंद पट्या प्रथम कापण्यात येतात. या दोन्ही बाजूंनी रंधून सपाट व गुळगुळीत बनवतात. अशा पट्या कुकरमधे शिजवून त्यांच्यातील, कृमी कीटकांना प्रिय असलेला, स्टार्च काढून टाकला जातो व नंतर त्या भट्ट्यांच्यात वाळविल्या जातात. वाळविलेल्या पट्यांना सरस लावून त्यांचे गठ्ठे केले जातात. हे गठ्ठे प्रचंड दाब व उष्णता यांच्याखाली ठेवण्यात येतात. वाळलेल्या गठ्ठ्यांना रंधून त्यांचे फळ्या किंवा प्लाय-बोर्डचे तक्ते या स्वरूपातले व्यापारी उत्पादन तयार होते. या शिवाय बांबूचे अतिशय छोटे तुकडे सरसामधे भिजवून याच पद्धतीने त्यांच्या विटा किंवा तक्तेही बनवले जातात. या सर्व उत्पादनांना नैसर्गिक रंगही ठेवता येतो किंवा रंग वापरून आपणास पाहिजे ती रंगछटा उत्पादित करता येते.

Photo Columbiaforestproducts

बांबूची अशी उत्पादने किती कठिण असतील याबाबत शंका व्यक्त केली जाते. हा कठीणपणा बांबू किती जुना आहे यावर अवलंबून रहातो. तज्ञांच्या मते 5 ते 6 वर्षाचे जुने बांबूचे पीक पुरेसे कठिण असते. असा बांबू वापरून व योग्य उत्पादन प्रक्रिया केलेले बांबूचे फ्लोअरिंग हे लाकडाच्या पेक्षा कोणत्याही बाबतीत कमी दर्जाचे नसते. बांबूचे फ्लोअरिंग व तक्ते हे दिवसें दिवस त्यांचे नैसर्गिक सौंदर्य व पर्यावरणाला मदत करणारा ‘हरितपणा’ यामुळे लोकप्रिय होत आहेत. फ्लोअरिंगचे साधारण 5 टक्क्यांपर्यंतचे घाउक मार्केट आता बांबू फ्लोअरिंगने काबीज केले आहे. उपनगरातील घरे, सरकारी इमारती, हॉटेल्स, रेस्तॉरंट्स, शाळा या सर्व ठिकाणी बांबूचे फ्लोअरिंग वापरणे शक्य आहे. असा दिवस फारसा दूर नसावा की जेंव्हा बांधकामात लाकडाऐवजी पूर्णपणे बांबूचा वापर शक्य होईल.

बांबूचा धागा काढून त्यापासून विणलेल्या कापडाचे बनवलेले शर्टस, मोजे, टॉवेल्स् आणि इतकेच काय डायपर्स सुद्धा मिळतात. सायकलींच्या फ्रेम्स,स्केटिंग करण्याच्या फळ्या किंवा लॅपटॉप संगणकांचे बाह्य कवच ह्या गोष्टी सुद्धा बांबूंपासून बनवल्या जातात.

Photo ASUS

शांताबाई शेळके यांनी लिहून ठेवलेल्या या ओळी, बांबूचे घर, बांबूचे दार/ बांबूची जमीन पिवळीशार/ आता प्रत्यक्षात आल्या तरी नवल वाटायला नको.


8 जुलै 2009