भारतात गेले दीड दोन वर्षे, इतर देशांप्रमाणेच आर्थिक मंदीचे सावट आले होते. जगातल्या
इतर देशांच्या मानाने जरी या मंदीचे प्रमाण कमी असले तरी एकूण देशाच्या
अर्थव्यवस्थेवर याचे बरेच दुष्परिणाम झाले हे नाकारता येत नाही. मागच्या वर्षीच्या तिसर्‍या तिमाहीपासून ही मंदी कमी होत आहे असे चित्र दिसू लागले. ही मंदी कमी होण्याची चिन्हे दिसत असतानाच, प्रथम साखरेचे भाव कडाडले व त्या पाठोपाठ इतर अन्नधान्यांचे भाव भराभर वाढू लागले. त्यामुळे सर्व सामान्य माणसांना ही मंदी होती ते बरे होते. ती कमी कशाला झाली? असे वाटणे स्वाभाविकच आहे. भारतातल्या अन्नधान्याच्या किंमती तब्बल 17 टक्यांनी मागच्या वर्षी वाढल्या आहेत. यामुळे कोट्यावधी कुटुंबांना त्यांच्या एकूण उत्पन्नाचा 55 टक्के किंवा आधिक हिस्सा केवळ अन्नधान्य खरेदी करण्यासाठी खर्च करावा लागत आहे.
ही भाव वाढ होण्यासाठी कारण तरी काय घडले असावे असा प्रश्न कोणाच्याही मनात येणे साहजिकच आहे. अर्थशास्त्राचे असे तत्व आहे की कोणत्याही वस्तूची किंमत ही मागणी व पुरवठा यावरच अवलंबून असते. मागच्या वर्षी, ज्या वेळी ही भाव वाढ सुरू झाली त्या वेळी अन्नधान्यांची बाजारातली मागणी सर्व साधारण किंवा कमीच होती. तसेच या वेळी म्हणजे ऑगस्ट सप्टेंबर महिन्यात कोणतेच नवीन धान्य बाजारात येत नाही. त्याचप्रमाणे उस गळिताचा हंगामही सुरू झालेला नव्हता. म्हणजेच पुरवठ्यातही कोणताच बदल झालेला नव्हता. मग असे काय घडले? की किंमती एकदम वाढू लागल्या. मागच्या वर्षी पावसाने चांगलीच ओढ दिली व उत्तर भारतात तर पाऊस खूपच कमी पडला. यामुळे या वर्षी धान्यांचे आणि तेलबियांचे उत्पादन खूपच घटणार असे भाकित केले गेले. त्याचप्रमाणे उसाचे पीक कमी असल्याने साखरेचे उत्पादन बरेच घटणार असाही अंदाज कृषितज्ञांनी केला. या सर्व अंदाजांचे फलस्वरूप, किंमती वाढण्यात दिसू लागले. म्हणजेच मागणी व पुरवठा यात कोणताच बदल झालेला नसताना केवळ स्पेक्यूलेशन मुळे किंमती वाढू लागल्या.
हे स्पेक्यूलेशन कोण करते? असा प्रश्न साहजिकच समोर येतो. या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी आपल्याला आपल्या स्वैपाकघरापर्यंत ही अन्नधान्ये पोचतात तरी कशी? हे बघणे आवश्यक आहे. शेतकर्‍यांनी पिकवलेला शेतमाल, आपल्यापर्यंत अडते व दलाल यांच्यामार्फत येतो. सबंध देशाचा विचार केला तर या दलालांची संख्या एखाद्या कोटीपर्यंत तरी सहज असेल. या लोकांचे लागे बांधे आणि राजकीय संबंध राज्य सरकार आणि मध्यवर्ती सरकार यांच्यात इतके गुंतलेले आहेत की कोणत्याच सरकारला यांच्या विरूद्ध पावले उचलणे शक्य नाही.
हे कमिशन एजंट्स, शेतकर्‍यांनी मंडईत पाठवलेला माल आपल्या ताब्यात घेतात व त्याचा लिलाव करतात. हा लिलाव खरे म्हणजे जाहीर रित्या होणे नियमानुसार आवश्यक आहे. परंतु प्रत्यक्षात सांकेतिक खुणा वापरून तो केला जातो. त्यामुळे शेतकर्‍याला काय भावात आपला माल विकला गेला हे कळतच नाही व कमिशन एजंट जी विक्रीची किंमत सांगेल ती मान्य करावी लागते. प्रत्यक्षात हे एजंट किंमती ठरवण्यात प्रचंड मनमानी करतात व कल्पना करता येणार नाही एवढा नफा कमावतात. प्रत्यक्षात मागणी व पुरवठा यांच्यात काहीही फरक झालेला नसताना जे स्पेक्यूलेशन झालेले दिसते ते या व्यवहारात होते. शेतीमाल नाशवंत असल्याने त्याचे वितरण ताबडतोब होणे महत्वाचे असते. त्यामुळे शेतकर्‍यांनाही फारशी निवड करता येत नाही व कमिशन एजंट सांगेल त्या किंमतीला माल विकायलाच लागतो.
गेले काही महिने, अन्नधान्यांच्यात सतत होणारी भाववाढ, आपल्याला राजकीय दृष्टीने आता फार महाग पडण्याची शक्यता आहे ही समज मध्यवर्ती सरकारला अचानक आलेली दिसते आहे. मागच्या आठवड्यात सादर केलेल्या अंदाजपत्रकीय भाषणात, भारताचे अर्थमंत्री यांनी एक महत्वाचे धोरण विषयक निवेदन केले आहे. त्यांच्या या निवेदनाप्रमाणे, अन्नधान्ये वाजवी किंमतीला ग्राहकापर्यंत पोचण्यासाठी स्पर्धात्मक यंत्रणा विकसित होणे गरजेचे आहे आणि या साठी अन्नधान्य विक्री मोठ्या साखळी दुकानांच्या मार्फत करणे गरजेचे आहे. सध्या अशी साखळी दुकाने फक्त भारतीय कंपन्याच काढू शकतात. या निवेदनाप्रमाणे मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना या क्षेत्रात प्रवेश देणे आवश्यक आहे.
वॉल-मार्ट, काफू, टेस्को, या सारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या जगातील बहुसंख्य प्रगत देशात अन्नधान्यांचे मोठ्या प्रमाणात वितरण करतात. या कंपन्यांचा या बाबतीतील अनुभव दांडगा आहे व त्यांनी विकसित केलेली वितरण यंत्रणा ही अनेक वर्षाच्या कार्यामुळे अतिशय कार्यक्षम व कुशल आहे. गेली काही वर्षे काही भारतीय कंपन्यांनी या बाबत प्रयत्न चालू ठेवलेले आहेत. परंतु आवश्यक त्या प्रमाणावर खरेदी विक्री करणे त्याना न जमल्यामुळे त्या तितक्याशा यशस्वी झाल्या आहेत असे म्हणता येणार नाही. नाही म्हणायला बिग बझार ही संघटना मात्र बर्‍यापैकी यशस्वी झाली आहे. या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना भारतात प्रवेश मिळवणे हे आतापर्यंत कमिशन एजंट्स, दलाल आणि अडते यांच्या सरकारवर असलेल्या प्रभावामुळे कधीच शक्य झालेले नाही. ही मंडळी हे चांगलेच ओळखतात की शेतकर्‍याला पर्यायी मार्ग उपलब्ध झाला तर तो शेतमाल आपल्या मार्फत विकेलच असे नाही. स्पर्धा वाढेल व त्यामुळे व्यवहारात पारदर्शकता आणावी लागेल.
जर सरकार या क्षेत्रात या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना प्रवेश देण्यात यशस्वी झाले तर अन्नधान्यांच्या किंमती मागणी व पुरवठा या दोन अर्थशास्त्रातल्या संकल्पनांवरच बर्‍याच प्रमाणात तरी अवलंबून राहतील. व काही प्रमाणात महागाई रोखणे सरकारला शक्य होईल. शेतमाल व अन्नधान्य यांचे स्पर्धात्मक वितरण हाच महागाईवर खरा तोडगा आहे. बाकी फक्त लोकांना फसवण्यासाठी केलेली घोषणाबाजी आहे.
2 मार्च 2010
ही भाव वाढ होण्यासाठी कारण तरी काय घडले असावे असा प्रश्न कोणाच्याही मनात येणे साहजिकच आहे. अर्थशास्त्राचे असे तत्व आहे की कोणत्याही वस्तूची किंमत ही मागणी व पुरवठा यावरच अवलंबून असते. मागच्या वर्षी, ज्या वेळी ही भाव वाढ सुरू झाली त्या वेळी अन्नधान्यांची बाजारातली मागणी सर्व साधारण किंवा कमीच होती. तसेच या वेळी म्हणजे ऑगस्ट सप्टेंबर महिन्यात कोणतेच नवीन धान्य बाजारात येत नाही. त्याचप्रमाणे उस गळिताचा हंगामही सुरू झालेला नव्हता. म्हणजेच पुरवठ्यातही कोणताच बदल झालेला नव्हता. मग असे काय घडले? की किंमती एकदम वाढू लागल्या. मागच्या वर्षी पावसाने चांगलीच ओढ दिली व उत्तर भारतात तर पाऊस खूपच कमी पडला. यामुळे या वर्षी धान्यांचे आणि तेलबियांचे उत्पादन खूपच घटणार असे भाकित केले गेले. त्याचप्रमाणे उसाचे पीक कमी असल्याने साखरेचे उत्पादन बरेच घटणार असाही अंदाज कृषितज्ञांनी केला. या सर्व अंदाजांचे फलस्वरूप, किंमती वाढण्यात दिसू लागले. म्हणजेच मागणी व पुरवठा यात कोणताच बदल झालेला नसताना केवळ स्पेक्यूलेशन मुळे किंमती वाढू लागल्या.
हे स्पेक्यूलेशन कोण करते? असा प्रश्न साहजिकच समोर येतो. या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी आपल्याला आपल्या स्वैपाकघरापर्यंत ही अन्नधान्ये पोचतात तरी कशी? हे बघणे आवश्यक आहे. शेतकर्‍यांनी पिकवलेला शेतमाल, आपल्यापर्यंत अडते व दलाल यांच्यामार्फत येतो. सबंध देशाचा विचार केला तर या दलालांची संख्या एखाद्या कोटीपर्यंत तरी सहज असेल. या लोकांचे लागे बांधे आणि राजकीय संबंध राज्य सरकार आणि मध्यवर्ती सरकार यांच्यात इतके गुंतलेले आहेत की कोणत्याच सरकारला यांच्या विरूद्ध पावले उचलणे शक्य नाही.
हे कमिशन एजंट्स, शेतकर्‍यांनी मंडईत पाठवलेला माल आपल्या ताब्यात घेतात व त्याचा लिलाव करतात. हा लिलाव खरे म्हणजे जाहीर रित्या होणे नियमानुसार आवश्यक आहे. परंतु प्रत्यक्षात सांकेतिक खुणा वापरून तो केला जातो. त्यामुळे शेतकर्‍याला काय भावात आपला माल विकला गेला हे कळतच नाही व कमिशन एजंट जी विक्रीची किंमत सांगेल ती मान्य करावी लागते. प्रत्यक्षात हे एजंट किंमती ठरवण्यात प्रचंड मनमानी करतात व कल्पना करता येणार नाही एवढा नफा कमावतात. प्रत्यक्षात मागणी व पुरवठा यांच्यात काहीही फरक झालेला नसताना जे स्पेक्यूलेशन झालेले दिसते ते या व्यवहारात होते. शेतीमाल नाशवंत असल्याने त्याचे वितरण ताबडतोब होणे महत्वाचे असते. त्यामुळे शेतकर्‍यांनाही फारशी निवड करता येत नाही व कमिशन एजंट सांगेल त्या किंमतीला माल विकायलाच लागतो.
गेले काही महिने, अन्नधान्यांच्यात सतत होणारी भाववाढ, आपल्याला राजकीय दृष्टीने आता फार महाग पडण्याची शक्यता आहे ही समज मध्यवर्ती सरकारला अचानक आलेली दिसते आहे. मागच्या आठवड्यात सादर केलेल्या अंदाजपत्रकीय भाषणात, भारताचे अर्थमंत्री यांनी एक महत्वाचे धोरण विषयक निवेदन केले आहे. त्यांच्या या निवेदनाप्रमाणे, अन्नधान्ये वाजवी किंमतीला ग्राहकापर्यंत पोचण्यासाठी स्पर्धात्मक यंत्रणा विकसित होणे गरजेचे आहे आणि या साठी अन्नधान्य विक्री मोठ्या साखळी दुकानांच्या मार्फत करणे गरजेचे आहे. सध्या अशी साखळी दुकाने फक्त भारतीय कंपन्याच काढू शकतात. या निवेदनाप्रमाणे मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना या क्षेत्रात प्रवेश देणे आवश्यक आहे.
वॉल-मार्ट, काफू, टेस्को, या सारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या जगातील बहुसंख्य प्रगत देशात अन्नधान्यांचे मोठ्या प्रमाणात वितरण करतात. या कंपन्यांचा या बाबतीतील अनुभव दांडगा आहे व त्यांनी विकसित केलेली वितरण यंत्रणा ही अनेक वर्षाच्या कार्यामुळे अतिशय कार्यक्षम व कुशल आहे. गेली काही वर्षे काही भारतीय कंपन्यांनी या बाबत प्रयत्न चालू ठेवलेले आहेत. परंतु आवश्यक त्या प्रमाणावर खरेदी विक्री करणे त्याना न जमल्यामुळे त्या तितक्याशा यशस्वी झाल्या आहेत असे म्हणता येणार नाही. नाही म्हणायला बिग बझार ही संघटना मात्र बर्‍यापैकी यशस्वी झाली आहे. या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना भारतात प्रवेश मिळवणे हे आतापर्यंत कमिशन एजंट्स, दलाल आणि अडते यांच्या सरकारवर असलेल्या प्रभावामुळे कधीच शक्य झालेले नाही. ही मंडळी हे चांगलेच ओळखतात की शेतकर्‍याला पर्यायी मार्ग उपलब्ध झाला तर तो शेतमाल आपल्या मार्फत विकेलच असे नाही. स्पर्धा वाढेल व त्यामुळे व्यवहारात पारदर्शकता आणावी लागेल.
जर सरकार या क्षेत्रात या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना प्रवेश देण्यात यशस्वी झाले तर अन्नधान्यांच्या किंमती मागणी व पुरवठा या दोन अर्थशास्त्रातल्या संकल्पनांवरच बर्‍याच प्रमाणात तरी अवलंबून राहतील. व काही प्रमाणात महागाई रोखणे सरकारला शक्य होईल. शेतमाल व अन्नधान्य यांचे स्पर्धात्मक वितरण हाच महागाईवर खरा तोडगा आहे. बाकी फक्त लोकांना फसवण्यासाठी केलेली घोषणाबाजी आहे.
2 मार्च 2010
