कोणत्याही देशातल्या लोकसंख्येचे एक मिडियन(Median) वय असते. या मिडियन वयाची व्याख्या काहीशी या प्रकारे करता येईल. मिडियन वय म्हणजे ज्या वयाचे लोक, त्या देशाच्या लोकसंख्येत सर्वात आधिक संख्येने असतात असे वय. उदाहरणार्थ 2000 साली भारताचे मिडियन वय 24 वर्षे होते तर चीनचे 30 वर्षे. युरोपमधल्या लोकसंख्येचे मिडियन वय याच वेळेस 38 वर्षे होते तर जपानमधे 41 वर्षे. मिडियन वय आणि लोकसंख्या वाढीचा वेग हे माहित झाले की त्या देशाच्या भविष्यकालाबद्दल काही अंदाज बांधता येतात. उदाहरणार्थ जपानमधे पुढच्या काळात 60 वर्षापेक्षा जास्त वय असलेले ज्येष्ठ नागरिक देशाच्या लोकसंख्येचा एक मोठा हिस्सा बनणार आहेत. यावरून
असे अनुमान काढणेही शक्य होते की वीस वर्षांनंतर जपानमधे तरूण
कर्मचार्यांची मोठी चणचण निर्माण होणार आहे व जे तरूण कर्मचारी निरनिराळी
कामे करत असतील त्यांच्यावर मोठ्या संख्येने असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या
पोषणाची जबाबदारी येणार.
फक्त एखाद्या देशाचाच विचार केला तर त्या देशांतर्गत असणार्या निरनिराळ्या प्रांतांच्यात, हे मिडियन वय काही फारसे निराळे नसते. उदाहरणार्थ चीनमधे सिचुआन किंवा शांघाय या दोन्ही ठिकाणची मिडियन वये चीनच्या 30 वर्षे या मिडियन वयाच्या आसपासच येतात. त्यामुळे या देशांना एकूण लोकसंख्या व भावी कर्मचार्यांची उपलब्धता याबद्दल नक्की अंदाज बांधता येतात.परंतु भारताचे काय? असा प्रश्न जर विचारला तर भारतामधले चित्र मात्र काही निराळेच दिसते.
इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉप्युलेशन सायन्सेस (IIPS) या संस्थेने या बाबत एक अभ्यास नुकताच पूर्ण केला. या अभ्यासात दोन महत्वाच्या गोष्टी नजरेसमोर आल्या आहेत. एकतर केरळ, कर्नाटक व तमिळनाडू या दक्षिण भारतीय राज्यात व हिमाचल प्रदेश आणि पंजाब या उत्तरेकडच्या राज्यांत, मिडियन वय झपाट्याने वाढत आहे म्हणजेच या राज्यांतील लोकसंख्या ज्येष्ठ्त्वाकडे जास्त वेगाने वाटचाल करत आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे उत्तर प्रदेशाचे मिडियन बरेच कमी असल्याने, हे राज्य किमान पुढची तीन दशके तरी सर्वात तरूण राज्य रहाणार आहे.
या अभ्यासातून काही उल्लेखनीय गोष्टी समोर आल्या आहेत. 2026 मधे केरळमधली प्रत्येक सहावी व्यक्ती ही ज्येष्ठ नागरिक असणार आहे आणि या राज्याचे मिडियन वय सध्याच्या 28 वरून 38 वर जाणार आहे. उत्तर प्रदेशाचे मिडियन वय, सध्याच्या 19 वरून 27 होईल. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात उपलब्ध असलेल्या तरूणांची संख्या महाराष्ट्रातील तरूण वर्गाच्या दुप्पट असेल.
या अभ्यासातून निघणारा सगळ्यात मोठा निष्कर्ष हा आहे की उत्तर प्रदेशात उपलब्ध असलेली तरूणांची सेना, जर ते राज्य त्यांना रोजगाराच्या पुरेश्या संधी देऊ शकले नाही तर, जिथे तरूण कर्मचार्यांची उपलब्धता कमी आहे अशा राज्यांकडे धाव घेणार आहे. म्हणजेच उत्तर प्रदेशातील तरूण, दक्षिणेकडची सर्व राज्ये, पंजाब, हिमाचल आणि महाराष्ट्र, गुजरात यांच्याकडेच कामधंदा मिळवण्यासाठी येणार आहे. यापैकी महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन राज्यांत रोजगाराच्या संधी आजच्याप्रमाणेच भरपूर प्रमाणात उपलब्ध राहिल्या तर, हे उत्तर प्रदेशातील तरूण, महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांकडेच येत रहाणार हे उघड आहे.
या चित्रात दिसणारी व महाराष्ट्राच्या दृष्टीने आणखी अडचणीची असलेली एक बाब म्हणजे या उत्तर प्रदेशी तरूणांची शैक्षणिक पात्रता ही कमीच असणार आहे व ते खेडेगावातील आणि कोणतेच कौशल्य हाती नसलेले असे असणार आहेत. या कमी दर्जाच्या पात्रतेमुळे हे तरूण ज्या कामांसाठी कोणतेच शिक्षण किंवा ट्रेनिंग लागत नाही असे कामच शोधत रहाणार आहेत.
ही भावी परिस्थिती, महाराष्ट्रातील काही राजकीय पक्षांच्या अंगाचा तिळपापड उडवणारी ठरणार आहे हे नक्कीच आहे. परंतु भारतातला कोणताही नागरिक कोठेही जाऊ शकत असल्याने या प्रश्नावर काही ठोस उपाय निघेल असे वाटत नाही.
जर उत्तर प्रदेश सरकारने चांगली धोरणे आखून राज्यात व्यवसाय धंदे वाढवले तर मात्र हे चित्र पालटू शकते. परंतु असे घडण्याची शक्यता फार कमी वाटते. महाराष्ट्र व गुजरात यांना मात्र या तरूणांच्या वाढत्या स्थलांतराला व त्यामुळे निर्माण होणार्या, घरे, वीज पुरवठा, पाणी, परिवहन आणि कायदा व सुव्यवस्था या प्रश्नांना तोंड देणे आवश्यक बनणार आहे असे स्पष्ट दिसते आहे.
3 मार्च 2010
फक्त एखाद्या देशाचाच विचार केला तर त्या देशांतर्गत असणार्या निरनिराळ्या प्रांतांच्यात, हे मिडियन वय काही फारसे निराळे नसते. उदाहरणार्थ चीनमधे सिचुआन किंवा शांघाय या दोन्ही ठिकाणची मिडियन वये चीनच्या 30 वर्षे या मिडियन वयाच्या आसपासच येतात. त्यामुळे या देशांना एकूण लोकसंख्या व भावी कर्मचार्यांची उपलब्धता याबद्दल नक्की अंदाज बांधता येतात.परंतु भारताचे काय? असा प्रश्न जर विचारला तर भारतामधले चित्र मात्र काही निराळेच दिसते.
इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉप्युलेशन सायन्सेस (IIPS) या संस्थेने या बाबत एक अभ्यास नुकताच पूर्ण केला. या अभ्यासात दोन महत्वाच्या गोष्टी नजरेसमोर आल्या आहेत. एकतर केरळ, कर्नाटक व तमिळनाडू या दक्षिण भारतीय राज्यात व हिमाचल प्रदेश आणि पंजाब या उत्तरेकडच्या राज्यांत, मिडियन वय झपाट्याने वाढत आहे म्हणजेच या राज्यांतील लोकसंख्या ज्येष्ठ्त्वाकडे जास्त वेगाने वाटचाल करत आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे उत्तर प्रदेशाचे मिडियन बरेच कमी असल्याने, हे राज्य किमान पुढची तीन दशके तरी सर्वात तरूण राज्य रहाणार आहे.
या अभ्यासातून काही उल्लेखनीय गोष्टी समोर आल्या आहेत. 2026 मधे केरळमधली प्रत्येक सहावी व्यक्ती ही ज्येष्ठ नागरिक असणार आहे आणि या राज्याचे मिडियन वय सध्याच्या 28 वरून 38 वर जाणार आहे. उत्तर प्रदेशाचे मिडियन वय, सध्याच्या 19 वरून 27 होईल. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात उपलब्ध असलेल्या तरूणांची संख्या महाराष्ट्रातील तरूण वर्गाच्या दुप्पट असेल.
या अभ्यासातून निघणारा सगळ्यात मोठा निष्कर्ष हा आहे की उत्तर प्रदेशात उपलब्ध असलेली तरूणांची सेना, जर ते राज्य त्यांना रोजगाराच्या पुरेश्या संधी देऊ शकले नाही तर, जिथे तरूण कर्मचार्यांची उपलब्धता कमी आहे अशा राज्यांकडे धाव घेणार आहे. म्हणजेच उत्तर प्रदेशातील तरूण, दक्षिणेकडची सर्व राज्ये, पंजाब, हिमाचल आणि महाराष्ट्र, गुजरात यांच्याकडेच कामधंदा मिळवण्यासाठी येणार आहे. यापैकी महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन राज्यांत रोजगाराच्या संधी आजच्याप्रमाणेच भरपूर प्रमाणात उपलब्ध राहिल्या तर, हे उत्तर प्रदेशातील तरूण, महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांकडेच येत रहाणार हे उघड आहे.
या चित्रात दिसणारी व महाराष्ट्राच्या दृष्टीने आणखी अडचणीची असलेली एक बाब म्हणजे या उत्तर प्रदेशी तरूणांची शैक्षणिक पात्रता ही कमीच असणार आहे व ते खेडेगावातील आणि कोणतेच कौशल्य हाती नसलेले असे असणार आहेत. या कमी दर्जाच्या पात्रतेमुळे हे तरूण ज्या कामांसाठी कोणतेच शिक्षण किंवा ट्रेनिंग लागत नाही असे कामच शोधत रहाणार आहेत.
ही भावी परिस्थिती, महाराष्ट्रातील काही राजकीय पक्षांच्या अंगाचा तिळपापड उडवणारी ठरणार आहे हे नक्कीच आहे. परंतु भारतातला कोणताही नागरिक कोठेही जाऊ शकत असल्याने या प्रश्नावर काही ठोस उपाय निघेल असे वाटत नाही.
जर उत्तर प्रदेश सरकारने चांगली धोरणे आखून राज्यात व्यवसाय धंदे वाढवले तर मात्र हे चित्र पालटू शकते. परंतु असे घडण्याची शक्यता फार कमी वाटते. महाराष्ट्र व गुजरात यांना मात्र या तरूणांच्या वाढत्या स्थलांतराला व त्यामुळे निर्माण होणार्या, घरे, वीज पुरवठा, पाणी, परिवहन आणि कायदा व सुव्यवस्था या प्रश्नांना तोंड देणे आवश्यक बनणार आहे असे स्पष्ट दिसते आहे.
3 मार्च 2010
