लेखाचा मथळा वाचून वाचकांचा कदाचित असा गैरसमज होण्याची शक्यता आहे की हा लेख उन्हाळ्याच्या सुट्टी मधील पर्यटनासंबंधी आहे. परंतु ही मागणी मी किंवा माझ्या कुटुंबियांपैकी कोणीही केलेली नसून महाराष्ट्राच्या सांगली जिल्ह्याच्या जत तालुक्यातील 41खेडेगावांनी केली आहे. त्यांना महाराष्ट्रापासून विभक्त होऊन कर्नाटक राज्यात सामील व्हायचे आहे. या गावांतील ग्राम पंचायतींनी तसे ठरावच मंजूर केले आहेत. या अभूतपूर्व मागणीमागे आहे या वर्षीचा कडक उन्हाळा, पाण्यासाठी करावी लागणारी वणवण आणि जनावरांसाठी लागणार्या वैरणीची टंचाई. आतापर्यंत या गावांतील लोकांना पुढार्यांची आश्वासने सोडली तर दुसरे काहीच न मिळाल्याची भावना आहे. पुढार्यांचे दौरे मात्र भरपूर प्रमाणात अनुभवण्यास मिळत आहेत. केंद्रीय कृषिमंत्री, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व शिवसेनेचे एक प्रमुख नेते दौरा करून गेले. सर्वांनी परिस्थितीवर आपण तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करू अशी आश्वासनेही दिली.परंतु गावकर्यांच्या हातात काहीच पडलेले नाही. पुढार्यांनी आपली गावे म्हणजे दुष्काळी पर्यटनाची ठिकाणे बनवली आहेत असे गावकर्यांना वाटते आहे.
गावकर्यांची सर्वात मुख्य मागणी ही अर्थातच पाण्याची आहे. कृष्णा नदीचे पाणी या भागात आणण्यासाठी 1986 साली ‘टाकरी-म्हैसाळ प्रकल्प‘ या नावाचा एक प्रकल्प महाराष्ट्र शासनाने हातात घेतल्याचे जाहीर केले होते. त्या वेळेस या प्रकल्पाचा खर्च 82कोटी रुपये येणार होता. आतापर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण झालेलाच नाही व आता त्यावरील खर्च मात्र 2224कोटी रुपये येणार आहे. पुढार्यांच्या
दौर्यांवर पैसे खर्च करण्याऐवजी त्याच खर्चातून पाण्याचे जास्त टॅन्कर
महाराष्ट्र सरकारने पाठवावे अशी गावकर्यांची मागणी आहे. गावांना टॅन्कर 3दिवसातून फक्त एकदा येतो. भूजलातील पाण्याची पातळी एवढी खाली गेली आहे की 1000फूट खाली जाऊनही पाणी लागत नाही. गावामधील डाळिंबांच्या बागा वाळून गेल्याचेही काही शेतकरी सांगतात. 
आपण मराठी असूनही आपल्याला कर्नाटकमध्ये जावेसे वाटत आहे याबद्दल काही गावकर्यांच्या मनात विषाद जरूर आहे. मात्र महाराष्ट्रातील परिस्थिती एवढी गंभीर आहे की असे केल्याशिवाय गत्यंतर नाही अशी नाइलाजाची भावना त्यांच्या मनात आहे. 12तास वीज बंद असते. बोअरवेलला पाणी असले तरी पंप चालवता येत नाही. Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Scheme [MGNREGS] योजनेच्या अंतर्गत काम करणार्यांना गेले 10आठवडे पगार मिळालेला नाही. सरकारने जनावरांसाठी कमी दरात वैरण देण्यासाठी डेपो उभारले आहेत.परंतु डेपोवर वैरण सहजासहजी मिळत नाही व अमर्यादित कालावधीसाठी वाट बघावी लागते. या गावकर्यांच्या मताने कर्नाटक सरकार लोकांची जास्त काळजी घेताना दिसते आहे. त्यांना मोफत बी-बियाणे दिली जात आहेत. दुष्काळ पडला तर विजेची बिले माफ होतात. त्यांना पुरेसे पाणीही पुरवले जाते आहे. थोडक्यात म्हणजे कर्नाटक सरकार दुष्काळी भागातील जनतेची जास्त काळजी घेताना दिसते आहे.
या गावकर्यांची मागणी अभूतपूर्व आहे खरी! परंतु महाराष्ट्र शासनाने यावर आत्मसंशोधन करण्याची खरीखुरी गरज आहे असे मला वाटते. सर्वच राजकीय पक्षांनी याकडे गंभीरपणे बघण्याची गरज आहे.
8मे 2012
