2003 साली, अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष प्रेसिडेंट बुश यांनी, जागतिक
स्तरावर पसरत चाललेल्या एड्स या रोगाचा मुकाबला करण्यासाठी अमेरिकेच्या
नेतृत्वाखाली एक आंर्तराष्ट्रीय कार्यक्रम घोषित केला होता. ज्या कायद्याच्या अंर्तगत हा कार्यक्रम राबवण्यात येणार होता त्या कायद्याला United States Leadership Against Global HIV/AIDS, Tuberculosis, and Malaria Act of 2003 असे नाव देण्यात आले. याच कायद्याला पेपफार (PEPFAR) या संक्षिप्त नावानेही संबोधण्यात येते. 30 जुलै 2008 या दिवशी या कायद्याला Tom
Lantos and Henry J. Hyde United States Global Leadership Against
HIV/AIDS, Tuberculosis, and Malaria Reauthorization Act of 2008 असे नाव देण्यात आले व जुना कायदा सुधारित स्वरूपात लागू झाला. या कायद्यानुसार, पुढच्या 5 वर्षात, 48 बिलियन यू.एस. डॉलर्स या रोगांच्या निर्मूलनासाठी, जगभर खर्च करण्यास अमेरिकन सरकारला संमती दिली गेली आहे.
अमेरिकन सरकारने, इतर देशांच्या सहकार्याने, या कार्यक्रमाद्वारे 2013 सालापर्यंत खालील उद्दिष्टे गाठण्याचे ठरवले आहे. 30 लाख रुग्णांवर उपचार, 1.2 कोटी लोकांचा रोगाची लागण होण्यापासून बचाव, यात 5 लाख अनाथ व गरीब मुले असणार आहेत. या कार्यक्रमासाठी, Botswana, Cote d’Ivoire, Ethiopia, Guyana, Haiti, Kenya, Mozambique, Namibia, Nigeria, Rwanda, South Africa, Tanzania, Uganda, Vietnam and Zambia. हे 15 देश निवडण्यात आले असून तिथल्या रोगपीडीत लोकांवर उपचार सुरू झाले आहेत. तसेच या देशांतील रुग्णसेवेसाठी, हा पेपफार कार्यक्रम, 140000 आरोग्य सेवकांनाही शिक्षण देणार आहे.
आतापर्यंतचा अनुभव असा होता की अशा प्रकारच्या आंर्तराष्ट्रीय कार्यक्रमात, खरा फायदा कोणाचा होत असला तर तो बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्यांचा. त्यांचा औषधांचा खप, अशा कार्यक्रमांच्यातून बराच वाढतो. या औषधांचे पैसे अमेरिकन सरकार देते व त्यावर या औषध कंपन्या भरपूर नफा कमवतात. परंतु मे 2007 मधे प्रेसिडेंट बुश यांनी एक अध्यादेश जाहीर केला. या अध्यादेशाप्रमाणे, पेपफार कार्यक्रमाला 30 मिलियन यू.एस. डॉलर्स जास्त देण्यात आले व महत्वाचे म्हणजे प्रथमच बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्यांच्या ब्रॅन्डेड औषधाबरोबरच त्याच औषधांच्या मूळ फॉर्म्युल्याप्रमाणे बनवलेल्या जेनेरिक औषधांच्या खरेदीला अणि वापराला संपूर्ण परवानगी देण्यात आली. जेनेरिक औषधे ब्रॅन्डेड औषधांच्यापेक्षा नेहमीच बरीच स्वस्त असतात व यांच्या वापरामुळे बर्याच जास्त रुग्णांना सेवा देणे शक्य होणार होते. अमेरिकेच्या FDAकडून जेनेरिक औषधे मान्यताप्राप्त करून घेण्याची अट या अध्यादेशात होती.
गेल्या दोन वर्षांमधे FDAने 100 अशा औषधांना( anti-retroviral drug) मान्यता दिली आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या 100 औषधांत तब्बल 95 औषधे भारतीय औषध कंपन्यांनी बनवलेली आहेत. अरबिंदो फार्मा आघाडीवर असून त्यांची 34 फॉर्म्युलेशन्स मान्य झाली आहेत. सिपला व मॅट्रिक्स लॅबोरेटरीची अमेरिकन शाखा यांना 15 मान्यता मिळाल्या आहेत. स्ट्राईड, एमक्युअर व हेटेरो या कंपन्यांची 5 ते 15 औषधे मान्य झाली आहेत.
अरबिंदो फार्माच्या संचालकांच्या मते त्यांची कंपनी ही औषधे ब्रॅन्डेड औषधांच्या एक तृतियांश किंमतीलाच विकत असल्याने पेपफार कितीतरी जास्त रुग्णांना आता सेवा देऊ शकत आहे. सिपला या कंपनीच्या मते त्यांना पेपफार कडून दर वर्षी 20 ते 25 मिलियन य़ू.एस. डॉलर्सचे उत्पन्न मिळते आहे.
भारतीय कंपन्यांच्या औषधांना मान्यता दिल्यामुळे पेपफार कितीतरी मोठ्या प्रमाणात आता या 16 देशातील रुग्णांना मोफत औषधयोजना करू शकते आहे. यातली बहुतेक सर्व औषधे भारतीय कंपन्यांच्याकडून खरेदी केली जात असल्याने भारतीय औषध कंपन्यांच्या नफ्यात भरघोस वाढ झाली आहे.
सर्वांना लाभदायक अशीच ही व्यवस्था असली तरी भारतीय औषध कंपन्यांना सुगीचे दिवस आले आहेत यात शंकाच नाही
14 नोव्हेंबर 2009
अमेरिकन सरकारने, इतर देशांच्या सहकार्याने, या कार्यक्रमाद्वारे 2013 सालापर्यंत खालील उद्दिष्टे गाठण्याचे ठरवले आहे. 30 लाख रुग्णांवर उपचार, 1.2 कोटी लोकांचा रोगाची लागण होण्यापासून बचाव, यात 5 लाख अनाथ व गरीब मुले असणार आहेत. या कार्यक्रमासाठी, Botswana, Cote d’Ivoire, Ethiopia, Guyana, Haiti, Kenya, Mozambique, Namibia, Nigeria, Rwanda, South Africa, Tanzania, Uganda, Vietnam and Zambia. हे 15 देश निवडण्यात आले असून तिथल्या रोगपीडीत लोकांवर उपचार सुरू झाले आहेत. तसेच या देशांतील रुग्णसेवेसाठी, हा पेपफार कार्यक्रम, 140000 आरोग्य सेवकांनाही शिक्षण देणार आहे.
आतापर्यंतचा अनुभव असा होता की अशा प्रकारच्या आंर्तराष्ट्रीय कार्यक्रमात, खरा फायदा कोणाचा होत असला तर तो बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्यांचा. त्यांचा औषधांचा खप, अशा कार्यक्रमांच्यातून बराच वाढतो. या औषधांचे पैसे अमेरिकन सरकार देते व त्यावर या औषध कंपन्या भरपूर नफा कमवतात. परंतु मे 2007 मधे प्रेसिडेंट बुश यांनी एक अध्यादेश जाहीर केला. या अध्यादेशाप्रमाणे, पेपफार कार्यक्रमाला 30 मिलियन यू.एस. डॉलर्स जास्त देण्यात आले व महत्वाचे म्हणजे प्रथमच बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्यांच्या ब्रॅन्डेड औषधाबरोबरच त्याच औषधांच्या मूळ फॉर्म्युल्याप्रमाणे बनवलेल्या जेनेरिक औषधांच्या खरेदीला अणि वापराला संपूर्ण परवानगी देण्यात आली. जेनेरिक औषधे ब्रॅन्डेड औषधांच्यापेक्षा नेहमीच बरीच स्वस्त असतात व यांच्या वापरामुळे बर्याच जास्त रुग्णांना सेवा देणे शक्य होणार होते. अमेरिकेच्या FDAकडून जेनेरिक औषधे मान्यताप्राप्त करून घेण्याची अट या अध्यादेशात होती.
गेल्या दोन वर्षांमधे FDAने 100 अशा औषधांना( anti-retroviral drug) मान्यता दिली आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या 100 औषधांत तब्बल 95 औषधे भारतीय औषध कंपन्यांनी बनवलेली आहेत. अरबिंदो फार्मा आघाडीवर असून त्यांची 34 फॉर्म्युलेशन्स मान्य झाली आहेत. सिपला व मॅट्रिक्स लॅबोरेटरीची अमेरिकन शाखा यांना 15 मान्यता मिळाल्या आहेत. स्ट्राईड, एमक्युअर व हेटेरो या कंपन्यांची 5 ते 15 औषधे मान्य झाली आहेत.
अरबिंदो फार्माच्या संचालकांच्या मते त्यांची कंपनी ही औषधे ब्रॅन्डेड औषधांच्या एक तृतियांश किंमतीलाच विकत असल्याने पेपफार कितीतरी जास्त रुग्णांना आता सेवा देऊ शकत आहे. सिपला या कंपनीच्या मते त्यांना पेपफार कडून दर वर्षी 20 ते 25 मिलियन य़ू.एस. डॉलर्सचे उत्पन्न मिळते आहे.
भारतीय कंपन्यांच्या औषधांना मान्यता दिल्यामुळे पेपफार कितीतरी मोठ्या प्रमाणात आता या 16 देशातील रुग्णांना मोफत औषधयोजना करू शकते आहे. यातली बहुतेक सर्व औषधे भारतीय कंपन्यांच्याकडून खरेदी केली जात असल्याने भारतीय औषध कंपन्यांच्या नफ्यात भरघोस वाढ झाली आहे.
सर्वांना लाभदायक अशीच ही व्यवस्था असली तरी भारतीय औषध कंपन्यांना सुगीचे दिवस आले आहेत यात शंकाच नाही
14 नोव्हेंबर 2009
