मला
आठवते की मागच्या वर्षी कधीतरी एक बातमी मी वृत्तपत्रांतून वाचली होती.
कर्नाटकच्या सर्व आमदारांना स्मार्टफोन देण्यात येणार म्हणून!. त्या वेळेस
मला थोडे आश्चर्यही वाटले होते की ही मंडळी हे स्मार्टफोन घेऊन काय करणार?
पण राज्यासमोर असलेल्या निरनिराळ्या प्रश्नांची माहिती करून घेता यावी.
त्यांच्या मतदारसंघांतील लोकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी, शेती उत्पादन या
सारख्या संख्या लक्षात ठेवता याव्या व मूलभूत स्वरूपाची माहिती स्वत:जवळ
ठेवण्यासाठी हे स्मार्टफोन दिले गेले असल्याची माहिती या बातमीत दिलेली
होती.पण 2 दिवसापूर्वी कर्नाटक विधानसभेत, सत्र चालू असताना, लक्ष्मण सावेदी, सी.सी.पाटील व जे. कृष्णा पालेमार हे तीन मंत्री आपल्या स्मार्टफोनवर अश्लील चित्रफीत बघत असताना त्यांचे चित्रीकरण टीव्ही वाहिन्यांनी करून आपल्या वाहिन्यांवरून प्रसृत केले व कोणत्या कारणासाठी या मंडळींना हे स्मार्टफोन खरे तर हवे होते याचा उलगडा झाला. यातले लक्ष्मन सावदी हे मंत्री तर ‘स्त्री व बालक कल्याण’ विभागाचे मंत्री होते आणि दोनच महिन्यांपूर्वी झालेल्या एक सेमिनार मध्ये नैतिकता कशी महत्वाची आहे या बद्दल त्यांनी जोरदार विवेचन केले होते.
लैंगिक दृष्ट्या उपासमार होत असलेले किंवा विकृत मनोवृत्तीचे लोक अशा प्रकारचे अश्लील वाङ्मय किंवा चित्रफिती नेहमीच बघत असतात. त्याला फार महत्व देण्याचे कारण नाही असे मला वाटते. परंतु आपल्या शयनगृहात हे उद्योग न करता, विधानसभेचे सत्र चालू असताना, तेथे हे उद्योग या मंत्र्यांनी करावेत हे त्यांची लायकी तर सिद्ध करतेच परंतु या शिवाय स्वत:ला लोकांचे प्रतिनिधी म्हणवून घेणार्या या आमदारांची गुणवत्ता किती खालच्या स्तराला जाऊन पोचली आहे हे ही चांगलेच लक्षात येते.
विधान सभा किंवा लोक सभा यात मोबाईल फोन वापरण्यास सुद्धा संपूर्ण बंदी असते. लोकसभेचे माजी सभापती श्री. सोमनाथ चॅटर्जी यांच्या कारकीर्दीत एकदा लोकसभेमध्ये कोणा सभासदाचा मोबाईल वाजला होता. सोमनाथजींनी हा मोबाईल मार्शलकरवी जप्त करून टाकला होता.
आजकालच्या तरूणाईचे, मोबाईल हातात असणे हे एक लक्षण झाले आहे. त्याला अनुसरून लोक सभेतही अनेक तरूण खासदार मोबाईल हातात घेऊनच असतात. परंतु लोकसभेत सर्वत्र जॅमर लावलेले असल्याने हे मोबाईल त्यामुळे देखाव्यापुरते राहिलेले असतात. फोन चालत नसला तरी या तृटीवर स्मार्टफोन वापरून मात कशी करायची याचा एक धडा किंवा शिक्षण या चित्रफितीच्या निमित्ताने कर्नाटकच्या या मंत्र्यांनी सर्व इच्छूक खासदार व आमदारांना दिला आहे.
नगर पालिका, महानगरपालिका, राज्य विधानसभा व लोकसभा या सर्व चर्चागृहांत लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून निवडून आलेल्या मंडळींची गुणवत्ता, ही भारतीय लोकशाही समोरची सर्वात मोठी समस्या आहे असे मला प्रामाणिकपणे वाटते. आणि अण्णा हजारे म्हणतात तसा ‘राईट टू रिजेक्ट’ अधिकार मतदारांना मिळाल्याशिवाय या समस्येचे निराकरण होण्याची सुतराम शक्यता नाही हे कोणत्याही निवडणुकीत निवडून आलेल्या मंडळींच्या प्रोफाईलवर नुसती नजर टाकली तरी ध्यानात येऊ शकते.
कर्नाट्क चित्रफीत प्रकरणातून एक चांगली गोष्ट निष्पन्न होणार असे दिसते आहे. लोकसभेच्या खासदारांना आयपॅड देण्याची कल्पना संसद सचिवालय बहुदा रद्द करील अशी चिन्हे दिसत आहेत.
10 फेब्रुवारी 2012
