बाजीराव
पेशव्यांचे एक सुप्रसिद्ध वाक्य आहे. “मुळावर घाव घाला, फांद्या आपोआप
गळून पडतील” म्हणून! दिनांक 2 फेब्रुवारी 2012 रोजी भारताच्या सर्वोच्च
न्यायालयाने 2जी घोटाळ्याबद्दलच्या रिट पेटिशनवर दिलेल्या निकालाची बातमी
वाचल्यावर मला पहिली कसली आठवण झाली असेल तर बाजीराव पेशव्यांच्या याच
वाक्याची! सुप्रीम कोर्टाने 2जी घोटाळ्यात, अवैध मार्गांचा वापर करून ज्या
कंपन्यांनी परवाने मिळवले होते त्यांचे परवानेच रद्द करून टाकले आहेत व हा
प्रश्न मुळापासूनच संपवून टाकला आहे. आता यापुढे दोषी कोण? ते शोधून
काढण्यासाठी गुन्हेगारी खटले वगैरे चालू राहतील पण नवीन परवाने देण्यासाठी
लिलावाची प्रक्रिया नव्याने परत सुरू होईल व देशाचे काही लाख कोटी रुपयांचे
जे काही नुकसान झाले होते ते या प्रक्रियेने भरून निघेल. गेली काही वर्षे
आपण सर्वजण, राजकारणी व उद्योगपती यांच्या अभद्र युतीच्या, भ्रष्ट आणि
देशाच्या कायद्यांना नजरेआड करून चाललेल्या कारवाया, हताश होऊन नुसत्या बघत
राहिलो आहोत. सुप्रीम कोर्टाच्या या दणक्यामुळे या पुढे कोठेतरी सुधारणा
होईल अशा आशेला थोडीफार का होईना! जागा निर्माण झाली आहे.
आपल्या देशाच्या सुदैवाने, देशात अजुनही काही थोडेफार असे लोक आहेत
ज्यांना सर्व सरकारी प्रक्रिया पारदर्शी असाव्यात आणि प्रत्येक सरकारी
निर्णय सचोटीने घेतला जावा असे मनापासून वाटते. अशा काही लोकांना 2जी
घोटाळ्यातील सरकारी निर्णय हे सचोटीने घेतलेले नव्हते असे वाटत असल्याने
त्यांनी सरकारविरूद्धचे हे रिट पेटिशन, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्याचे
धैर्य दाखवले होते. या लोकांच्या प्रयत्नाशिवाय सरकारने एवढ्या विशाल
स्वरूपात केलेला हा घोटाळा कधीच उजेडात येऊ शकला नसता.
सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात या अर्जदारांचे कौतुक केले आहे व ते
योग्यच आहे. यामुळे इतर लोकांना अशा प्रकारचे अर्ज कोर्टात सादर करण्यास
नक्कीच हुरूप येईल व आणखी काही भानगडी उजेडात येऊ शकतील. आपल्या निकालात
सुप्रीम कोर्टाने देशाच्या नैसर्गिक स्त्रोतांबद्दल जे भाष्य केले आहे ते
अतिशय महत्वाचे आहे. कोर्टाने निकालात म्हटले आहे की
” देशाचे नैसर्गिक स्त्रोत हे सरकारच्या हातात भारतीय जनतेचा
एक ट्रस्टी या स्वरूपात दिलेले असतात व सरकारचे हे पवित्र कर्तव्य आहे की
हे नैसर्गिक स्त्रोत कोणत्याही व्यक्तीच्या खाजगी फायद्यासाठी वापरले न
जाता फक्त देशाच्या फायद्यासाठी वापरले जातील.”
हे रिट पेटिशन कशासाठी होते? निकाल काय आहे? या निकालाने पुढे काय
होईल? व दोषी कोण आहेत? हे सगळे सांगत बसण्यापेक्षा हे सर्व सांगणारे एक
अतिशय उपयुक्त ग्राफिक मला आंतरजालावर (द हिंदु यांच्या सौजन्याने) मिळाले
आहे. ते मी खाली देत आहे
आपल्या फायद्यासाठी कायद्यांची तमा न बाळगता, राजकारण्यांबरोबर अभद्र
युती करून भ्रष्ट मार्गांनी अमाप पैसे मिळवणारे उद्योगपती, कदाचित आपल्या
मार्गांचा पुनर्विचार करू लागतील अशी आशा सर्वोच्च न्यायालयाच्या या
निर्णयामुळे निर्माण झाली आहे. हा निकाल मोबाईल परवाना क्षेत्रातला असला
तरी त्याचा प्रभाव इतर क्षेत्रांवरही पडू शकेल असे वाटते.
भारतात सर्वोच्च न्यायालय आहे हे आपले खरे सुदैव आहे यात शंका नाही.
3 फेब्रुवारी 2012
