देव-नदीवरची जादू; Dev-Nadi Rivulet, Going……Going…….Gone
राम नदीच्या पूर्वेला, थोड्या अंतरावर, आणखी एका अगदीच छोटेखानी
असलेल्या नदीचा प्रवाह आहे. या प्रवाहाचा उगम चांदणी चौक व एनडीए याच्या
मध्ये असलेल्या टेकड्यांवर होतो. या ठिकाणापासून साधारण 20 किमी अंतरावर,
हा प्रवाह राम नदीच्या प्रवाहाला बाणेर गावामध्ये जाऊन मिळतो व हे दोन्ही
प्रवाह एकत्रितपणे पुढे थोड्या अंतरावर असलेल्या मुळा नदीला जाऊन मिळतात.
पुणे महानगरपालिकेने राम नदी प्रमाणेच, या प्रवाहाला सुद्धा नाला एफ. एन
.23 (Nala F.N. 23) असे नाव देऊन, पुढच्या कारवाईला मोकळीक करून घेतली आहे.
नोव्हेंबर 2009 मध्ये जल बिरादरी या संस्थेचे प्रमुख व मॅगसेसे
पारितोषिक विजेते डॉ. राजेंद्रसिंहजी यांनी देव नदीच्या पात्रामधील काही
ठिकाणांना भेट देऊन, या नदीचे रक्षण व संवर्धन करण्यासाठी काही उपाय सुचवले
होते. या उपायात, नदी पात्रात ठिकठिकाणी छोटे बंधारे उभारून पाणी साठवा व
जिरवा हे तत्व वापरून, भूजलाची पातळी वर आणण्याचा सल्ला दिला होता. बाणेर
विभागात पाण्याचे दुर्भिक्ष असल्याने हा उपाय प्रभावी ठरू शकला असता. हा
सल्ला मानून येथील रहिवाशांनी श्रमदानाने एक मातीचा बंधारा येथे बांधला
होता व तो सुस्थितीतही राखला होता. नदीकाठांचे संवर्धन करण्यासाठी डॉ.
राजेंद्रसिंहजी यांनी दिलेल्या सल्ल्याप्रमाणे, छोट्या देवराया निर्माण
करण्यासाठी, नदी काठावर 1400 वृक्षांचे रोपण केले होते.
बाणेर, पाषाण भागात मोकळ्या जागांसाठी निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व
मागणीमुळे, सर्व बड्या बांधकाम व्यावसायिकांचे डोळे या जागेकडे वळल्यावर,
देव नदीचे पात्र व नदी काठ हा या व्यावसायिकांच्या नजरेतून सुटणे शक्यच
नव्हते. परंतु देव नदी जरी राम नदीच्या मानाने छोटेखानी असली तरी ती
पावसाळी नाला नव्हती व नदीला थोडेफार पाणी वर्षभर असल्याने, शहरातील इतर
ठिकाणचे नाले जसे नकाशावरील निळी रेघ खोडून टाकून महानगरपालिकेने गायब केले
होते तसे येथे करणे शक्य नव्हते. नाला एफ.एन. 23 याचे अस्तित्व खोडून
टाकणे शक्य नसल्याने, महानगरपालिकेने एक नवीनच जादू अंमलात आणण्याचे ठरवले.
महानगरपालिकेला या सुमारास जवाहरलाल नेहरू शहर पुनर्निर्माण योजना या
योजनेच्या अंतर्गत मंजूर प्रकल्पांसाठी, बरेच पैसे केंद्र सरकारकडून
मिळण्याची शक्यता होती. नदी सुधार योजना या गोंडस नावाखाली नदीचे नैसर्गिक
पात्र बुजवून त्या जागी जमिनीखालून नेलेले नळ व कॉंक्रीटचे इंग्रजी U
आकाराचे चॅनेल यातून नदीपात्र नेण्याचा आराखडा महानगरपालिका प्रशासनाने
स्थायी समितीकडून मंजूर करून घेतला व नंतर त्याला केंद्र सरकारची मंजुरी
मिळवून पैसे उपलब्ध करून घेतले.
देव नदीचे चॅनेलायझेशन का अस्तित्व मिटवणे?
देव नदी पात्रातील मंजूर झालेले प्लॉट लेआऊट्स
या जादुमुळे, देव नदीचे पात्र व पूर नियंत्रण रेषा याखाली असलेली
बर्याच ठिकाणची 60 मीटरची रूंदी फक्त 1 मीटर करण्यात, महानगरपालिका यशस्वी
झाली व पात्राच्या दोन्ही बाजूंची तेवढी जमीन, बड्या बांधकाम
व्यावसायिकांना सदनिका व व्यापारी बांधकामे या साठी उपलब्ध झाली. अर्थातच
आसपासचे सर्व सांडपाणी या 1 मीटर देव नदी गटारातूनच वाहू लागले. अशा
प्रकारे पुणे महानगरपालिकेने देव नदीचे पात्र अदृष्य करून तेथे एक गटार
निर्माण करण्याची जादू बाणेर गावात यशस्वी करून दाखवली.
जमेनीखालच्या बंद नळातून नेलेली देव नदी
बाणेर रस्त्याजवळच्या एका भागात तर देव नदी जमिनीखालून बंद नळातून
नेण्यात आली. नदी पात्रांचे अशा प्रकारचे क़ोंक्रीटायझेशन करू नये. त्यातून
सर्व जैविक प्रणाली नष्ट होईल, भूजलाचा अधिकच र्हास होईल वगैरेसारख्या
पर्यावरणवाद्यांच्या मागण्यांना महानगरपालिकेने पूर्णपणे वाटाण्याचा अक्षता
दाखवल्या.
महानगपालिका काहीच ऐकण्याच्या तयारीत नसल्याचे लक्षात आल्याने,
पर्यावरणवादी संघटनांनी शेवटी कोर्टाचा आधार घ्यायचे ठरवले. आणि मार्च 21,
2011 रोजी मुंबई हाय कोर्टात अर्ज दाखल केला. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून
घेतल्यावर, कोर्टाने महानगरपालिकेने सर्व नद्यांतील कॉंक्रीटायझेशन व इतर
कामे ताबडतोब थांबवावी असा आदेश दिला व केंद्र सरकारच्या ‘पर्यावरण व
जंगले’ मंत्रालयाने, एक समिती पुण्याला पाठवून प्रत्यक्षात काय परिस्थिती
आहे याचा अहवाल कोर्टाला देण्याची आज्ञा दिली. या समितीने नोव्हेंबर
महिन्यात देव नदीच्या पात्राला भेट देऊन तपासणी केली आहे. त्यांचा अहवाल
अजून हातात आलेला नाही. देव नदीचे भवितव्य म्हणजे ती देव नदी राहणार की
देव-गटार होणार? हे आता कोर्टाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.
पर्यावरण मंत्रालयाच्या समितीकडून देव नदी (किंवा देव गटार) पाहणी
या छोट्या मोठ्या नद्यांना नेस्तनाबूत केल्यावर आता महानगरपालिकेचे
डोळे मुठा नदीकडे वळले आहेत. विठ्ठलवाडी भागात पूर नियंत्रण रेषेच्या आत
असलेली काही जमीन संरक्षक भिंत बांधून घर बांधणी उद्योगास उपलब्ध करून
देण्याचा एक प्रकल्प महानगरपालिकेने हातात घेतला आहे. मात्र कोर्टाच्या
आदेशाने ही काम सुद्धा सध्या तरी बंद आहे. मात्र मुठा नदीच्या पात्राशी
खेळणे हे आगीशी खेळण्यासारखे आहे याची जाणीव महानगरपालिकेला झाल्याचे दिसत
नाही. नदीचे पात्र एका ठिकाणी संकुचित केल्यावर ते पाणी दुसर्या सखल भागात
पसरेल हे सरळ आहे.
कोर्टाचा निर्णय जल बिरादरीच्या बाजूने लागला तर पुण्यातील नद्या व
तात्पर्याने पर्यावरण आणखी खराब होण्यापासून थोडेफार वाचवता येण्याची
शक्यता आहे. दुर्दैवाने तसे जर झाले नाही तर पुण्याच्या नद्यांसाठी
स्मरणगीते म्हणण्याशिवाय आपण दुसरे काहीच करू शकणार नाही.
(समाप्त)
29 जानेवारी 2012
