27
डिसेंबर 2011 रोजी अखेरीस लोकसभेने सरकारी लोकपाल बिल संमत केले. या
बिलामुळे जो नवा कायदा अस्तित्वात येईल तो कितपत प्रभावी असेल? या बिलात
अण्णांच्या मागण्या मंजूर झाल्या की सरकारने या मागण्यांना वाटाण्याच्या
अक्षता लावल्या? या विषयावरची चर्चा अजून बराच काल बहुदा चालू राहील. तसेच
लोकपाल हे पद राज्यघटनेचा भाग बनवण्याची सरकारी कल्पना मात्र फेटाळली गेली
असल्याने भविष्यात या कायद्यात फेरबदल करण्याची सरकारच्या दृष्टीने तृटी तर
विरोधकांच्या दृष्टीने सुविधा असलेली मुभा तशीच राहून गेली आहे. यामुळे
भविष्य कालात या विषयावरची चर्चा बराच काल चालू राहील असे वाटते.
अण्णा करत असलेल्या 3 दिवसांच्या उपोषणाला पाहिजे तितका प्रतिसाद
मिळाला नाही हे स्पष्ट दिसते आहे. हा प्रतिसाद न मिळण्याची अनेक कारणे
माध्यमांनी दिली आहेत. मुंबईला राजकारण करण्यास वेळ नाही ते अण्णांना
लोकांचा पाठिंबा कमी झाला आहे या पर्यंत अनेक कारणे माध्यमांनी व
वाहिनीवरील चर्चांनी पुढे केली आहेत. या सगळ्या गदारोळात सर्वसामान्य
माणसाला या कायद्या कडून खरे काय अपेक्षित आहे याचे भान या माध्यमांना व
वाहिन्यांना राहिले आहे का? असे मला तरी वाटायला लागले आहे.
सर्व सामान्य माणसाचा सरकार बरोबर संबंध येतो तो एकतर सरकारी
मालकीच्या सेवायंत्रणांबरोबर, सुव्यवस्था ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या
पोलिस किंवा इतर सरकारी संस्थांबरोबर आणि सामान्य माणसाचा रोजच्या सेवा
देणार्या नगर पालिका व ग्राम पंचायतींबरोबर! बाकी दिल्लीला किंवा मुंबईला
काय चालले आहे? याच्याशी आपला- तुपला तितकासा संबंध नसतो. आपल्या रोजच्या
जीवनाशी संबंधित अशा या सर्व सेवा देणार्या संस्था येतात राज्य सरकारच्या
नियंत्रणाखाली! त्यामुळे तुमच्या आमच्या सारख्या लोकांच्या दृष्टीने
महत्वाची आहे ती म्हणजे खरे तर लोकायुक्त यंत्रणा! अनेक राज्यांनी ही
लोकायुक्त यंत्रणा उभी केली आहे तर अनेकांनी अजून या बाबतीत काहीच प्रयत्न
केलेले नाहीत. महाराष्ट्र हे राज्य या बाबतीत अत्यंत उदासीन आहे. अण्णा
हजार्यांना याची नक्कीच जाणीव आहे आणि त्यांनी तसे बर्याच वेळा बोलूनही
दाखवलेले आहे. पण मोठ्या लढाईत गुंतलेले असल्याने या छोट्या लढाईकडे सध्या
तूर्तास बघू नये असे त्यांनी ठरवलेले दिसते आहे.
काल लोक सभेने मंजूर केलेल्या बिलात या लोकायुक्त यंत्रणेबद्दल जे
प्रस्तावित नियम होते त्यात आयत्या वेळी काही बदल करण्यात आले तरीही
लोकायुक्त यंत्रणेबद्दल जो कायदा केला जाणार आहे त्याची धार बर्यापैकी
तीक्ष्ण राहिली आहे ही समाधानाची गोष्ट आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाने या वर्षीच्या मे महिन्यात या संघाच्या सभासद
राष्ट्रांच्यातील भ्रष्टाचार कमी व्हावा म्हणून एका कनव्हेन्शनला मान्यता
दिली आहे. भारताने या मसुद्यावर सही केलेली असल्याने हा मसुदा भारताला
बंधनकारक झालेला आहे. या मसुद्याच्या अंतर्गत, मध्यवर्ती सरकार, त्याच्या
अंमलाखाली येत नसलेल्या विषयांवर सुद्धा, राज्य सरकारांसाठी नियम करू शकते.
या तरतुदीचा वापर करून लोकायुक्त यंत्रणा स्थापन करण्याबाबत नियम केले
गेले आहेत. त्यामुळे जरी राज्यांना लोकायुक्त कायद्याबद्दल स्वातंत्र्य
दिलेले असले तरी प्रत्यक्षात राज्यांना हा लोकायुक्त कायदा करावाच लागेल
असे दिसते. किचकट कायदेकानूंची चर्चा जरी कायदेपंडितांवर सोडली तरी प्रथम
दर्शनी असे दिसते की या लोकायुक्त यंत्रणा स्थापनेबद्दलची तरतूद भारतीय
संविधानाच्या ज्या नियमाखाली करण्यात आली आहे, त्या नियमाने, ही लोकायुक्त
यंत्रणा स्थापन करणे राज्यांना बंधनकारकच ठरणार आहे.
दिल्लीचे सरकारी अधिकारी किंवा मंत्री स्वच्छ असावेत व शासन पारदर्शी
असावे अशी मागणी कोणीही करेलच परंतु लोकांच्या जास्त जिव्हाळ्याचे असलेले
विषय राज्य सरकारांच्या आधीन आहेत ही सत्य परिस्थिती आहे. नुकत्याच उघडकीस
आलेल्या कर्नाटकमधील भ्रष्टाचार प्रकरणांनी, हा विषय किती महत्वाचा आहे हे
दाखवून दिलेलेच आहे. अशा परिस्थितीत लोकायुक्त यंत्रणा स्थापन करण्याबाबत
या नव्या लोकपाल बिलातील तरतूद अतिशय महत्वपूर्ण व स्वागतार्ह आहे असे मला
तरी वाटते. सध्या सर्व सामान्यांची तीच खरी व प्राथमिक गरज आहे.
28 डिसेंबर 2011
