इसवी सन पूर्व 200 या कालापासून ते थेट चौदाव्या शतकापर्यंत, युरोपियन देश, मध्यपूर्वेतील ईराण व तुर्कस्तान सारखे देश , भारत व चीन यांच्यामधला व्यापार ज्या खुष्कीच्या मार्गाने चालत असे त्या मार्गाला रेशीम मार्ग असे नाव पडले होते. या मार्गाने, चीनमधे बनलेले रेशीम व रेशमी वस्त्रांची मोठ्या प्रमाणात उलाढाल होत असल्याने या मार्गाला हे नाव पडले होते. या मार्गाने ये जा करणार्या व्यापार्यांच्या तांड्यांना, वाळूची वादळे, अतिशय प्रतिकूल हवामान, वाळवंटे व सर्वात प्रमुख म्हणजे चोर, दरोडेखोर किंवा लुटारू यांचा सतत सामना करावा लागत असे. या लुटारूंपासून प्रवासी तांड्यांचे संरक्षण करण्यासाठी, चीन, तिबेट सारख्या राष्ट्रांनी त्या वेळेस आपली सैनिकी दले या मार्गावर तैनात केलेली असत. तरीसुद्धा लुटारू नेहमीच सक्रीय असत.
आज एकविसाव्या शतकात अशीच काहीशी परिस्थिती एका दुसर्या मार्गाच्या बाबतीत निर्माण झाली आहे. परंतु हा मार्ग खुष्कीचा नसून सागरी आहे. या सागरी मार्गाने, तेल उत्पादन करणारी मध्यपूर्वेतील राष्ट्रे व चीन, जपान, कोरिया सारखी अतिपूर्वेची राष्ट्रे आणि ASEAN राष्ट्रे यांच्यामधला तेलाचा व्यापार चालतो. या तेल उत्पादक राष्ट्रांमधली बंदरे, मध्यपूर्वेतील अरबी खाडी, एडनची खाडी व रेड सी यांच्या किनार्याजवळ असल्याने ही बंदरे व अतिपूर्वेकडील राष्ट्रांची बंदरे यामधे अतिशय मोठ्या प्रमाणात बोटींची ये जा सतत चालू असते. समुद्रातील ज्या विशिष्ट मार्गावरून ही बोटींची ये जा चालते त्या मार्गाला SLOC किंवा Sea Lines of Communications असे नाव आहे. मध्यपूर्व व अतिपूर्व यांना जोडणार्या या SLOC वर अतिपूर्वेकडच्या राष्ट्रांचे अर्थकारण संपूर्णपणे निर्भर असल्याने हा सागरी मार्ग अतिसंवदेनाशील मानला जातो.
गेल्या काही दशकांमधे चीन या राष्ट्राने अभूतपूर्व व विस्मयकारक अशी आर्थिक प्रगती केली आहे. आज चीन जगातील दोन नंबरची आर्थिक महासत्ता बनला आहे. अर्थातच ही आर्थिक महासत्ता खनिज तेलावरच अवलंबून आहे. आपल्या उपयोगापैकी 70% तेल तरी चीन मध्यपूर्वेमधून आयात करतो. त्यामुळेच वर निर्देश केलेला SLOC चीनच्या दृष्टीने तर आता जीवन मरणाचा प्रश्न बनला आहे. या सागरी मार्गाने चीन आपल्याला हवे असलेले तेल आयात करत असल्याने या सागरी मार्गाला तेलासाठीचा रेशीम मार्ग Oil Silk Route असे नाव पडले आहे.
हा तेलासाठीचा रेशीम मार्ग, दुर्दैवाने बिनधोकादायक किंवा सुरक्षित मात्र नाही. हा सागरी मार्ग, सागरी लुटारू किंवा चाचे यांचे प्राबल्य असलेल्या दोन भागांच्यातून जातो. यापैकी पहिला भाग हा आफ्रिकेच्या पूर्व किनार्यावरील एक देश सोमालिया याच्या किनारपट्टीजवळचा Horn of Africa या नावाने ओळखला जाणारा टापू आहे. गेल्या दोन वर्षात या भागात सोमाली सागरी चाच्यांनी नुसता धुमाकूळ घातला आहे. कदाचित विश्वास बसणार नाही पण किनार्यापासून 1600 किलोमीटर अंतरावर असलेली जहाजे आणि सेचैल्स बेटाजवळची जहाजे सुद्धा आता यांच्या तावडीत आलेली आहेत. सोमालिया जवळचा हा समुद्र भाग तसा फारच संवेदनाशील आहे. सुवेझ कालव्यातून जाऊ न शकणारी मोठी जहाजे याच मार्गाने दक्षिणेकडे आफ्रिका खंडाला वळसा घालण्यासाठी जातात. त्याच प्रमाणे भारतीय उपखंडाकडे किंवा पूर्वेकडे जाणारी जहाजे सुद्धा या समुद्रातूनच प्रवास करत असतात. 2007 मधे या सोमाली चाच्यांनी 47 जहाजांवर हल्ला केला होता. 2008 मधे ही संख्या 111 झाली. 2009 मधे तर तब्बल 214 जहाजांवर हल्ले झाले. या चाच्यांच्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसभेने काही देशांच्या नौदलांना सोमाली मालकीच्या समुद्रात शिरून चाच्यांच्यावर हल्ले करण्याची परवानगी दिली आहे.
भारतीय नौदलाला अशी परवानगी ऑक्टोबर 2008 मधे मिळाली. यानंतर सोमालियाच्या सरकारने सुद्धा अशी परवानगी भारताला दिली. गेल्या 2 वर्षात भारतीय नौदलाने 1037 मालवाहू जहाजांना संरक्षण दिले आहे यात भारतीय जहाजे फक्त 134 होती. भारतीय नौदलाबरोबरच अमेरिकन, EUNAVFOR (EU Naval Forces) युरोपियन, चिनी आणि इतर काही राष्ट्रांच्या नौसेनेची जहाजे हे गस्त घालण्याचे काम करतच आहेत. ही सर्व जहाजे एकमेकाशी संपर्क साधून हे काम करत असल्याने चाच्यांच्यावर थोडेफार तरी नियंत्रण घालण्यात यश मिळाले आहे. भारतीय नौदलाला समुद्राच्या या भागात गस्त घालण्याचे काम सोमाली चाच्यांचा पुरता बीमोड होईपर्यंत करावेच लागणार आहे.
तेलासाठीच्या रेशीम मार्गाला धोकादायक असलेला दुसरा भाग म्हणजे इंडोनेशियाचे सुमातेरा बेट व मलेशियाचा पश्चिम किनारा याच्या मधे असलेली चिंचोळी पट्टी. समुद्राची ही चिंचोळी पट्टी किंवा सामुद्रधुनी, हिंदी महासागर व दक्षिण चिनी समुद्र यांना जोडते. या सामुद्रधुनीला मलाका सामुद्रधुनी Straits of Malacca) असे नाव आहे. या सामुद्रधुनीला हे नाव, किनार्यालगत असलेल्या व आता मलेशियाचा भाग असलेल्या, मलाका या राज्यामुळे मिळाले आहे. मलाका सामुद्रधुनी तिच्या सर्वात चिंचोळ्या जागी फक्त 2.7 किलोमीटर रूंद आहे. वर्षाला 50000 च्या वर जहाजे या सामुद्रधुनीतून प्रवास करतात तर प्रत्येक दिवशी दीड कोटी बॅरल्स तेल या सामुद्रधुनीतून नेले जाते. असे म्हणले जाते की काही कारणांनी जर हा सामुद्रधुनी मार्ग बंद झाला तर जगातील निम्याहून आधिक जहाजांना त्याची झळ बसेल. असे असूनही काही वर्षांपूर्वी ही मलाका सामुद्रधुनी अतिशय धोकादायक भाग म्हणून मानली जात होती. 1999 मधे MV Alondra Rainbow ही 9000 टनी बोट अॅल्युमिनिअम धातूचे ठोकळे घेऊन या सामुद्रधुनीतून जपानकडे निघालेली असताना 15 सशस्त्र चाच्यांनी तिचे अपहरण केले. या बोटीवर 17खलाशी होते. त्यानंतर ही बोट नाहिशीच झाली. हे सर्व खलाशी एका रबरी लाईफबोटीमधून प्रवास करताना थायलंडच्या किनार्याजवळ एका आठवड्याने सापडले. काही दिवसांनंतर या वर्णनाची एक बोट भारताच्या किनार्याजवळ आल्याचे भारतीय नौदल व कोस्ट गार्ड यांना आढळून आले. नौदलाने या बोटीचा पाठलाग करून गोळीबार केल्यावर हे चाचे शरण आले. चाचे ही बोट बुडवण्याच्या मार्गावर होते व बोटीवरील निम्मा माल त्यांनी विकून टाकलेला होता. बोटीचे नाव बदलण्यात आले होते व ती बोट दुसर्या देशाचा झेंडा फडकवीत होती. 2002 मधे 36 बोटींवर हल्ले झाले तर 2003 मधे 60 बोटींवर. या बोटीच्या अपहरणासारखे अनेक प्रकार वारंवार घडू लागल्याने मलाका सामुद्रधुनीला युद्धभूमीची परिस्थिती म्हणून विमा कंपन्यांनी घोषित करण्यास सुरवात केली. अमेरिकेसारख्या मोठ्या राष्ट्रांनी, आजूबाजूंच्या देशांनी जर पावले उचलली नाहीत तर आपण येथे आरमार पाठवू अशी घोषणा केल्याने, मलेशिया, इंडोनेशिया, थायलंड व सिंगापूर या देशांची सरकारे जागे झाली व त्यांनी एकत्रित रित्या गस्त घालण्यास सुरवात केली. परंतु या देशांना आपल्या नौदलांना समर्थपणे हे काम करता येणार नाही याची जाणीव झाली व भारतासह या भागातल्या 16 राष्ट्रांनी Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia या करावर सह्या करून मलाका सामुद्रधुनीमधून जाणार्या बोटींना संरक्षण देण्याची व्यवस्था केली. या व्यवस्थेमुळे या भागातली चाचेगिरी एकदम कमी झाली आहे. भारतीय नौदलाचा या संरक्षक व्यवस्थेत मोठा सहभाग आहे. भारतीय नौदलाच्या नौका या भागातील नौदलांच्या सहकार्याने मलाका सामुद्रधुनीत गस्त घालताना नेहमी दिसतात.
या मलाका सामुद्रधुनीच्या संरक्षणामधे भारताला एवढा रस का असावा? असा प्रश्न साहजिकच माझ्या मनामधे आला. परंतु या भागाच्या नकाशाकडे एक नुसती नजर टाकली तरी या भागाचे महत्व लक्षात येते. इंडोनेशियाच्या सुमातेरा बेटाच्या उत्तरेचा भाग, बंदा आसेह (Banda Aceh.) या नावाने ओळखला जातो. या बंदा आसेह प्रांताचे उत्तरेचे टोक भारतीय प्रदेशाचा भाग असलेल्या निकोबार बेटापासून फक्त 90 मैलावर आहे. म्हणजेच हिंदी महासागरातून प्रशांत महासागर किंवा दक्षिण चिनी समुद्र यांना जोडणार्या मलाका सामुद्रधुनीत प्रवेश करणार्या प्रत्येक जहाजावर करडी नजर ठेवणे भारताला सहज साध्य होण्यासारखे आहे. निकोबार बेटाच्या या दक्षिण टोकाला भारताने इंदिरा पॉईंट असे नाव दिलेले असून तिथे वायूसेनेचा मोठा तळ उभारला आहे.
एशिया खंडातल्या महत्वाच्या आर्थिक सत्ता असलेली चीन, जपान, भारत व आसिआन सारखी राष्ट्रे या सर्वांच्याच दृष्टीने मलाका सामुद्रधुनी व संपूर्ण तेलासाठीचा रेशीम मार्ग यांना अनन्यसाधारण महत्व आहे. या वर्षीच्या जून महिन्याच्या सुरवातीला सिंगापूरमधे या विषयाबद्दल एक आंतर्राष्ट्रीय परिसंवाद झाला. शांग्री-ला डायलॉग या नावाने परिचित असलेल्या या चर्चेत अमेरिका, जपान, चीन, भारत व आसिआन राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींनी या चर्चेत भाग घेतला. या चर्चेतील एकूण भाषणांवरून दोन मोठ्या रोचक गोष्टी प्रकाशात आल्या आहेत. एकतर या भागाच्या संरक्षणासाठी भारत उचलत असलेली पाऊले, चीन सोडला तर अमेरिकेसह इतर राष्ट्रांना हवी आहेत व त्या साठी ती राष्ट्रे भारताला पूर्ण सहकार्य करण्यास तयार आहेत. दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे या भागात अमेरिकेचे असलेले शक्तीमान आरमार व मलाका सामुद्रधुनीजवळच्या भागावरचे भारताचे प्रभुत्व या दोन्ही गोष्टी चीनच्या डोळ्यात खुपत आहेत.
वर निर्देश केल्याप्रमाणे, चीनला कोणत्याही परिस्थितीत मध्यपूर्वेकडून होणारा तेलपुरवठा हा सुरळीत राहणे अत्यंत जरूरीचे आहे कारण त्या देशाचे सबंध अर्थकारण त्यावर अवलंबून आहे. हा तेलपुरवठा सुरळीत चालू राहणे हे भारताच्या मर्जीवर राहणे हे साहजिकच चीनला अतिशय त्रासदायक वाटत असले पाहिजे यात शंकाच नाही. चीन काश्मीर किंवा उत्तर सीमेवर कोणतीही गडबड करण्याचा प्रयत्न करतो आहे असा नुसता वास जरी आला तरी भारत मलाका सामुद्रधुनीच्या प्रवेशद्वारावरचे आपले नियंत्रण कडक करू शकतो. या साठी आवश्यक अशी शस्त्रात्रे गेल्या दहा वर्षात भारतीय नौदलाने प्राप्त केली आहेत. यापैकी सर्वात नवीन म्हणजे Boeing P 80 ही हार्पून मिसाईल्सधारक विमाने आहेत. या सर्व शस्त्रसज्जतेला तोंड देणे चीनला एवढ्या अंतरावरून आणि या सामुद्रधुनीच्या आजूबाजूला आसिआन राष्ट्रे असताना शक्य नाही. चीनच्या डोळ्यात सतत खुपणारे हे कुसळ तसेच रहाणार आहे यात शंकाच नाही. यावर उपाय म्हणून चीन गेली कित्येक वर्षे मियानमार, श्रीलंका व बांगलादेश या देशात आपले नौदल तळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. अजून तरी त्याला या प्रयत्नात फारसे यश आले आहे असे वाटत नाही.
अर्थात भारताने सिंगापूरमधल्या चर्चेत आपल्याला मलाका सामुद्रधुनीवर नियंत्रण ठेवण्याची इच्छा नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. परंतु वेळप्रसंग पडल्यास भारत ही पाऊले केंव्हाही उचलू शकतो यात शंकाच नाही.
अफगाणिस्तान मधल्या उत्कृष्ट व्ह्युहात्मक खेळ्यांनतर प्रथम मियानमार मधले Sittwe बंदर व आता मलाका सामुद्रधुनी या दोन्ही ठिकाणच्या भारताच्या व्ह्युहात्मक खेळ्या मोठ्या रोचक आहेत यात शंकाच नाही. नवी दिल्लीतल्या साउथ ब्लॉकमधले जे कोणी तज्ञ ह्या खेळ्या खेळत आहेत त्यांना डोक्यावरची टोपी उतरवून सलाम करणे एवढेच फक्त आपल्याला शक्य आहे.
28 जून 2010
आज एकविसाव्या शतकात अशीच काहीशी परिस्थिती एका दुसर्या मार्गाच्या बाबतीत निर्माण झाली आहे. परंतु हा मार्ग खुष्कीचा नसून सागरी आहे. या सागरी मार्गाने, तेल उत्पादन करणारी मध्यपूर्वेतील राष्ट्रे व चीन, जपान, कोरिया सारखी अतिपूर्वेची राष्ट्रे आणि ASEAN राष्ट्रे यांच्यामधला तेलाचा व्यापार चालतो. या तेल उत्पादक राष्ट्रांमधली बंदरे, मध्यपूर्वेतील अरबी खाडी, एडनची खाडी व रेड सी यांच्या किनार्याजवळ असल्याने ही बंदरे व अतिपूर्वेकडील राष्ट्रांची बंदरे यामधे अतिशय मोठ्या प्रमाणात बोटींची ये जा सतत चालू असते. समुद्रातील ज्या विशिष्ट मार्गावरून ही बोटींची ये जा चालते त्या मार्गाला SLOC किंवा Sea Lines of Communications असे नाव आहे. मध्यपूर्व व अतिपूर्व यांना जोडणार्या या SLOC वर अतिपूर्वेकडच्या राष्ट्रांचे अर्थकारण संपूर्णपणे निर्भर असल्याने हा सागरी मार्ग अतिसंवदेनाशील मानला जातो.
गेल्या काही दशकांमधे चीन या राष्ट्राने अभूतपूर्व व विस्मयकारक अशी आर्थिक प्रगती केली आहे. आज चीन जगातील दोन नंबरची आर्थिक महासत्ता बनला आहे. अर्थातच ही आर्थिक महासत्ता खनिज तेलावरच अवलंबून आहे. आपल्या उपयोगापैकी 70% तेल तरी चीन मध्यपूर्वेमधून आयात करतो. त्यामुळेच वर निर्देश केलेला SLOC चीनच्या दृष्टीने तर आता जीवन मरणाचा प्रश्न बनला आहे. या सागरी मार्गाने चीन आपल्याला हवे असलेले तेल आयात करत असल्याने या सागरी मार्गाला तेलासाठीचा रेशीम मार्ग Oil Silk Route असे नाव पडले आहे.
हा तेलासाठीचा रेशीम मार्ग, दुर्दैवाने बिनधोकादायक किंवा सुरक्षित मात्र नाही. हा सागरी मार्ग, सागरी लुटारू किंवा चाचे यांचे प्राबल्य असलेल्या दोन भागांच्यातून जातो. यापैकी पहिला भाग हा आफ्रिकेच्या पूर्व किनार्यावरील एक देश सोमालिया याच्या किनारपट्टीजवळचा Horn of Africa या नावाने ओळखला जाणारा टापू आहे. गेल्या दोन वर्षात या भागात सोमाली सागरी चाच्यांनी नुसता धुमाकूळ घातला आहे. कदाचित विश्वास बसणार नाही पण किनार्यापासून 1600 किलोमीटर अंतरावर असलेली जहाजे आणि सेचैल्स बेटाजवळची जहाजे सुद्धा आता यांच्या तावडीत आलेली आहेत. सोमालिया जवळचा हा समुद्र भाग तसा फारच संवेदनाशील आहे. सुवेझ कालव्यातून जाऊ न शकणारी मोठी जहाजे याच मार्गाने दक्षिणेकडे आफ्रिका खंडाला वळसा घालण्यासाठी जातात. त्याच प्रमाणे भारतीय उपखंडाकडे किंवा पूर्वेकडे जाणारी जहाजे सुद्धा या समुद्रातूनच प्रवास करत असतात. 2007 मधे या सोमाली चाच्यांनी 47 जहाजांवर हल्ला केला होता. 2008 मधे ही संख्या 111 झाली. 2009 मधे तर तब्बल 214 जहाजांवर हल्ले झाले. या चाच्यांच्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसभेने काही देशांच्या नौदलांना सोमाली मालकीच्या समुद्रात शिरून चाच्यांच्यावर हल्ले करण्याची परवानगी दिली आहे.
भारतीय नौदलाला अशी परवानगी ऑक्टोबर 2008 मधे मिळाली. यानंतर सोमालियाच्या सरकारने सुद्धा अशी परवानगी भारताला दिली. गेल्या 2 वर्षात भारतीय नौदलाने 1037 मालवाहू जहाजांना संरक्षण दिले आहे यात भारतीय जहाजे फक्त 134 होती. भारतीय नौदलाबरोबरच अमेरिकन, EUNAVFOR (EU Naval Forces) युरोपियन, चिनी आणि इतर काही राष्ट्रांच्या नौसेनेची जहाजे हे गस्त घालण्याचे काम करतच आहेत. ही सर्व जहाजे एकमेकाशी संपर्क साधून हे काम करत असल्याने चाच्यांच्यावर थोडेफार तरी नियंत्रण घालण्यात यश मिळाले आहे. भारतीय नौदलाला समुद्राच्या या भागात गस्त घालण्याचे काम सोमाली चाच्यांचा पुरता बीमोड होईपर्यंत करावेच लागणार आहे.
तेलासाठीच्या रेशीम मार्गाला धोकादायक असलेला दुसरा भाग म्हणजे इंडोनेशियाचे सुमातेरा बेट व मलेशियाचा पश्चिम किनारा याच्या मधे असलेली चिंचोळी पट्टी. समुद्राची ही चिंचोळी पट्टी किंवा सामुद्रधुनी, हिंदी महासागर व दक्षिण चिनी समुद्र यांना जोडते. या सामुद्रधुनीला मलाका सामुद्रधुनी Straits of Malacca) असे नाव आहे. या सामुद्रधुनीला हे नाव, किनार्यालगत असलेल्या व आता मलेशियाचा भाग असलेल्या, मलाका या राज्यामुळे मिळाले आहे. मलाका सामुद्रधुनी तिच्या सर्वात चिंचोळ्या जागी फक्त 2.7 किलोमीटर रूंद आहे. वर्षाला 50000 च्या वर जहाजे या सामुद्रधुनीतून प्रवास करतात तर प्रत्येक दिवशी दीड कोटी बॅरल्स तेल या सामुद्रधुनीतून नेले जाते. असे म्हणले जाते की काही कारणांनी जर हा सामुद्रधुनी मार्ग बंद झाला तर जगातील निम्याहून आधिक जहाजांना त्याची झळ बसेल. असे असूनही काही वर्षांपूर्वी ही मलाका सामुद्रधुनी अतिशय धोकादायक भाग म्हणून मानली जात होती. 1999 मधे MV Alondra Rainbow ही 9000 टनी बोट अॅल्युमिनिअम धातूचे ठोकळे घेऊन या सामुद्रधुनीतून जपानकडे निघालेली असताना 15 सशस्त्र चाच्यांनी तिचे अपहरण केले. या बोटीवर 17खलाशी होते. त्यानंतर ही बोट नाहिशीच झाली. हे सर्व खलाशी एका रबरी लाईफबोटीमधून प्रवास करताना थायलंडच्या किनार्याजवळ एका आठवड्याने सापडले. काही दिवसांनंतर या वर्णनाची एक बोट भारताच्या किनार्याजवळ आल्याचे भारतीय नौदल व कोस्ट गार्ड यांना आढळून आले. नौदलाने या बोटीचा पाठलाग करून गोळीबार केल्यावर हे चाचे शरण आले. चाचे ही बोट बुडवण्याच्या मार्गावर होते व बोटीवरील निम्मा माल त्यांनी विकून टाकलेला होता. बोटीचे नाव बदलण्यात आले होते व ती बोट दुसर्या देशाचा झेंडा फडकवीत होती. 2002 मधे 36 बोटींवर हल्ले झाले तर 2003 मधे 60 बोटींवर. या बोटीच्या अपहरणासारखे अनेक प्रकार वारंवार घडू लागल्याने मलाका सामुद्रधुनीला युद्धभूमीची परिस्थिती म्हणून विमा कंपन्यांनी घोषित करण्यास सुरवात केली. अमेरिकेसारख्या मोठ्या राष्ट्रांनी, आजूबाजूंच्या देशांनी जर पावले उचलली नाहीत तर आपण येथे आरमार पाठवू अशी घोषणा केल्याने, मलेशिया, इंडोनेशिया, थायलंड व सिंगापूर या देशांची सरकारे जागे झाली व त्यांनी एकत्रित रित्या गस्त घालण्यास सुरवात केली. परंतु या देशांना आपल्या नौदलांना समर्थपणे हे काम करता येणार नाही याची जाणीव झाली व भारतासह या भागातल्या 16 राष्ट्रांनी Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia या करावर सह्या करून मलाका सामुद्रधुनीमधून जाणार्या बोटींना संरक्षण देण्याची व्यवस्था केली. या व्यवस्थेमुळे या भागातली चाचेगिरी एकदम कमी झाली आहे. भारतीय नौदलाचा या संरक्षक व्यवस्थेत मोठा सहभाग आहे. भारतीय नौदलाच्या नौका या भागातील नौदलांच्या सहकार्याने मलाका सामुद्रधुनीत गस्त घालताना नेहमी दिसतात.
या मलाका सामुद्रधुनीच्या संरक्षणामधे भारताला एवढा रस का असावा? असा प्रश्न साहजिकच माझ्या मनामधे आला. परंतु या भागाच्या नकाशाकडे एक नुसती नजर टाकली तरी या भागाचे महत्व लक्षात येते. इंडोनेशियाच्या सुमातेरा बेटाच्या उत्तरेचा भाग, बंदा आसेह (Banda Aceh.) या नावाने ओळखला जातो. या बंदा आसेह प्रांताचे उत्तरेचे टोक भारतीय प्रदेशाचा भाग असलेल्या निकोबार बेटापासून फक्त 90 मैलावर आहे. म्हणजेच हिंदी महासागरातून प्रशांत महासागर किंवा दक्षिण चिनी समुद्र यांना जोडणार्या मलाका सामुद्रधुनीत प्रवेश करणार्या प्रत्येक जहाजावर करडी नजर ठेवणे भारताला सहज साध्य होण्यासारखे आहे. निकोबार बेटाच्या या दक्षिण टोकाला भारताने इंदिरा पॉईंट असे नाव दिलेले असून तिथे वायूसेनेचा मोठा तळ उभारला आहे.
एशिया खंडातल्या महत्वाच्या आर्थिक सत्ता असलेली चीन, जपान, भारत व आसिआन सारखी राष्ट्रे या सर्वांच्याच दृष्टीने मलाका सामुद्रधुनी व संपूर्ण तेलासाठीचा रेशीम मार्ग यांना अनन्यसाधारण महत्व आहे. या वर्षीच्या जून महिन्याच्या सुरवातीला सिंगापूरमधे या विषयाबद्दल एक आंतर्राष्ट्रीय परिसंवाद झाला. शांग्री-ला डायलॉग या नावाने परिचित असलेल्या या चर्चेत अमेरिका, जपान, चीन, भारत व आसिआन राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींनी या चर्चेत भाग घेतला. या चर्चेतील एकूण भाषणांवरून दोन मोठ्या रोचक गोष्टी प्रकाशात आल्या आहेत. एकतर या भागाच्या संरक्षणासाठी भारत उचलत असलेली पाऊले, चीन सोडला तर अमेरिकेसह इतर राष्ट्रांना हवी आहेत व त्या साठी ती राष्ट्रे भारताला पूर्ण सहकार्य करण्यास तयार आहेत. दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे या भागात अमेरिकेचे असलेले शक्तीमान आरमार व मलाका सामुद्रधुनीजवळच्या भागावरचे भारताचे प्रभुत्व या दोन्ही गोष्टी चीनच्या डोळ्यात खुपत आहेत.
वर निर्देश केल्याप्रमाणे, चीनला कोणत्याही परिस्थितीत मध्यपूर्वेकडून होणारा तेलपुरवठा हा सुरळीत राहणे अत्यंत जरूरीचे आहे कारण त्या देशाचे सबंध अर्थकारण त्यावर अवलंबून आहे. हा तेलपुरवठा सुरळीत चालू राहणे हे भारताच्या मर्जीवर राहणे हे साहजिकच चीनला अतिशय त्रासदायक वाटत असले पाहिजे यात शंकाच नाही. चीन काश्मीर किंवा उत्तर सीमेवर कोणतीही गडबड करण्याचा प्रयत्न करतो आहे असा नुसता वास जरी आला तरी भारत मलाका सामुद्रधुनीच्या प्रवेशद्वारावरचे आपले नियंत्रण कडक करू शकतो. या साठी आवश्यक अशी शस्त्रात्रे गेल्या दहा वर्षात भारतीय नौदलाने प्राप्त केली आहेत. यापैकी सर्वात नवीन म्हणजे Boeing P 80 ही हार्पून मिसाईल्सधारक विमाने आहेत. या सर्व शस्त्रसज्जतेला तोंड देणे चीनला एवढ्या अंतरावरून आणि या सामुद्रधुनीच्या आजूबाजूला आसिआन राष्ट्रे असताना शक्य नाही. चीनच्या डोळ्यात सतत खुपणारे हे कुसळ तसेच रहाणार आहे यात शंकाच नाही. यावर उपाय म्हणून चीन गेली कित्येक वर्षे मियानमार, श्रीलंका व बांगलादेश या देशात आपले नौदल तळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. अजून तरी त्याला या प्रयत्नात फारसे यश आले आहे असे वाटत नाही.
अर्थात भारताने सिंगापूरमधल्या चर्चेत आपल्याला मलाका सामुद्रधुनीवर नियंत्रण ठेवण्याची इच्छा नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. परंतु वेळप्रसंग पडल्यास भारत ही पाऊले केंव्हाही उचलू शकतो यात शंकाच नाही.
अफगाणिस्तान मधल्या उत्कृष्ट व्ह्युहात्मक खेळ्यांनतर प्रथम मियानमार मधले Sittwe बंदर व आता मलाका सामुद्रधुनी या दोन्ही ठिकाणच्या भारताच्या व्ह्युहात्मक खेळ्या मोठ्या रोचक आहेत यात शंकाच नाही. नवी दिल्लीतल्या साउथ ब्लॉकमधले जे कोणी तज्ञ ह्या खेळ्या खेळत आहेत त्यांना डोक्यावरची टोपी उतरवून सलाम करणे एवढेच फक्त आपल्याला शक्य आहे.
28 जून 2010
