दिल्ली शहराच्या पूर्वेला, साधारण चाळीस किलोमीटरवर, उत्तर प्रदेशमधल्या
गाझियाबाद जिल्ह्यात मोडणारे, दादरी नावाचे एक छोटेसे खेडेगाव आहे. या
गावाजवळ असलेली एक छोटी धूळवाट, आपल्याला 2500 एकर आकाराच्या एका मोठ्या पण
रिकाम्या प्लॉटपाशी घेऊन जाते. या रिकाम्या प्लॉटवर थोडीफार रोपे लावलेली
दिसतात. या शिवाय इथे दोन गंजलेल्या पत्र्यांच्या शेड्स पण दिसतात. यातल्या
एका शेडवर एक गंजकी पाटी लावलेली आहे. ‘रिलायन्स पॉवर लिमिटेड’. इ.स.
2005 मध्ये, तेंव्हाचे उत्तर प्रदेशचे मुख्य मंत्री, श्री. मुलायमसिंह यादव
व ‘रिलायन्स एनर्जीचे श्री. अनिल अंबानी यांनी, या जागेवर 10,000 कोटी
रुपये खर्च करून 8000 मेगॅवॅट्स क्षमता असलेला पॉवर प्रकल्प बांधण्याच्या
करारावर सह्या केल्या होत्या. भारताच्या पूर्व किनार्यावर, अनिल अंबानींचे
बंधू मुकेश अंबानी यांच्या मालकीच्या, रिलायन्स इंडस्ट्रीज या कंपनीला,
सापडलेल्या पेट्रोलियम वायुचा, या प्रकल्पात इंधन म्हणून करण्यात येणार
होता. या प्रकल्पाच्या 8000 मेगॅवॅट्समधूनच दिल्ली शहराच्या
विद्युतशक्तीच्या गरजेचा बराच मोठा हिस्सा भागविण्यात येणार होता.
भारताची राजधानी असलेली नवी दिल्ली व दिल्ली या दोन्ही शहरांना सध्या अतिशय मोठ्या प्रमाणात विजेच्या अपुर्या पुरवठ्याच्या संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे. काही भागात रोज 10 ते 12 तास वीज नसते. वातानुकुलन यंत्रे बंद ठेवावी लागत आहे. उत्तर हिंदुस्थानातल्या, 45 अंश तपमान जाणार्या कडक उन्हाळ्यात, दिल्लीकरांच्यावर हे मोठे संकटच आले आहे. आपल्या प्रगतीबद्दल सारखे ताशे बडविणार्या केंद्र सरकारला, देशाच्या राजधानीत सुद्धा सतत वीज पुरवठा करता येत नाही हे मोठे लांछनास्पद झाले आहे यात शंकाच नाही. दिल्लीत ही परिस्थिती येण्याचे एक मुख्य कारण, अनिल अंबानींच्या, ‘रिलायन्स पॉवर जनरेशन लिमिटेड’ या कंपनीला, 4 वर्षे झाल्यानंतरही, दादरी प्रकल्पाचे काम साधे सुरू सुद्धा करता आलेले नाही हेच आहे.
फोटोत पुढे दिसणारी मोकळी जागा रिलायन्सच्या प्रकल्पाची. मागे NTPC चा प्रकल्प दिसतो आहे.
हा प्रकल्प तसा पहिल्यापासूनच वादाच्या भोवर्यात सापडलेला आहे. मुलायम यादव सरकारने, अनिल अंबानींना, नियमांच्या बाहेर जाउन अनेक सवलती दिल्या आहेत असे सध्याच्या उत्तर प्रदेश सरकारचे ( मायावती) म्हणणे आहे. पण कोणत्याही या प्रमाणावरच्या प्रकल्पाला या प्रकारच्या वादविवादांना तोंड हे द्यावेच लागते. त्यामुळे हा प्रकल्प ‘नॉनस्टार्टर’ होण्याचे हे काही खरे कारण असू शकत नाही.
यातली खरी ग्यानबाची मेख निराळीच आहे. इ.स.2005 मधेच अनिल अंबानी व त्यांचे बंधू मुकेश अंबानी यांनी आपले वडील धीरुभाई यांच्या धंद्यांच्या वाटण्या करण्यासाठी एक सामंजस्य करार केला. या करारान्वये खनिजजन्य तेल आणि वायु यांचा सर्व उद्योग मुकेश यांच्या मालकीचा झाला तर विद्युर्निमिती व वितरणासंबंधी कंपन्या अनिल यांच्या मालकीच्या झाल्या. भारताच्या पूर्व किनार्यावर पेट्रोलियम वायूचे बरेच मोठे साठे या आधीच धीरूभाईंच्या रिलायन्सला सापडलेले होते. त्यामुळे या वायुपैकी, प्रत्येक दिवशी 2.8 कोटी घन मीटर वायु, मुकेशच्या कंपनीने, य़ू.एस. डॉलर्स 2.34 प्रति 10 लाख बी.टी.यु., या स्थिर किंमतीला अनिलच्या कंपन्यांना 17 वर्षे द्यावा असेही या करारांवये ठरले.
मध्यंतरी भारत सरकारने असे ठरवले की पूर्व किनार्यावर सापडलेला पेट्रोलियम वायू, मुकेश अंबानींच्या कंपनीने भारतीय कंपन्यांना यू.एस.डॉलर्स 4.1 प्रति 10 लाख बी.टी.यु. याच दराने विकावा. रिलायन्सने या दराने वायु पुरवठा, खतउद्योगाला करण्यास सुरवातही केली आहे. आधी कोणताही करार झाला असला तरी तो भारत सरकारच्या आदेशानंतर रद्दबातल झाला आहे व भारत सरकारच्या या आदेशात ठरलेल्या किंमतीलाच अनिल अंबानींनी वायुखरेदी करावी असे मुकेश अंबानींच्या रिलायन्सचे आता म्हणणे आहे.
दोन्ही भाउ या विवादासंबंधात नंतर कोर्टात गेले. मुंबई हायकोर्टाने अनिल अंबानींच्या बाजूने निकाल दिला. त्यावर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले. आता भारत सरकारही मुकेशची बाजू या कोर्टात लढवत आहे.
दादरी प्रकल्पातून जो अपेक्षित फायदा अनिल अंबानींना हवा आहे तो, बाजारभावाच्या अंदाजे निम्या किंमतीला, म्हणजेच 2005 च्या करारात ठरलेल्या किंमतीला, वायूखरेदी केली गेली तरच होऊ शकतो. त्यामुळे तसे पक्के ठरल्याशिवाय दादरी प्रकल्प पुढे सरकणे कठीण दिसते. या उलट हा वायू ही राष्ट्रीय संपत्ती असून तो अंबानींच्या मालकीचा नाही. त्यामुळे आम्ही सांगू त्याच दराने आणि सर्व ग्राहकांना एकाच दराने, हा वायु पुरवठा झाला पाहिजे असे भारत सरकारचे म्हणणे आहे. आता सुप्रीम कोर्ट काय निकाल देईल त्यावर या प्रकल्पाचे भवितव्य ठरणार असे दिसते आहे.
दोघांचे भांडण आणि तिसर्याचा लाभ अशी एक म्हण आहे. अंबानी बंधूंच्या भांडणातला तिसरा, म्हणजे दिल्लीकर जनता, मात्र विजेच्या अपुर्या पुरवठ्यामुळे मोठ्या अडचणीत सापडली आहे.
30 जुलै 2009
