या
वर्षीच्या सुरवातीला, भारतातील एक अग्रगण्य औषधे उत्पादन करणारी कंपनी,
डॉक्टर रेड्डीज लॅबोरेटरीज, यांनी ब्राझील देशाला निर्यात केलेली औषधांची
एक मोठी कन्साइनमेंट वाटेतच, हॉलंडमधल्या बंदरावर अडकवण्यात आली. या
कन्साइनमेंटमधे ‘लोर्साटन’(Losartan) हे औषध होते व त्याची किंमत अंदाजे
पाच लाख यू.एस.डॉलर्स तरी होती. लोर्साटन हे उच्च रक्तदाब कमी करणारे एक
परिणामी औषध आहे आणि त्याची उपलब्धता एकदम कमी झाली तर हे औषध नियमित
वापरणारे मोठ्या अडचणीत येऊ शकतात. हॉलंडच्या कस्टम्स विभागाकडून, पेटंट
कायद्याचे उल्लंघन, हे या जप्तीचे कारण देण्यात आले. लोसार्टन या औषधाचे
उत्पादन आणि विक्री, भारत आणि ब्राझील, म्हणजे उत्पादक आणि उपभोक्ता, या
दोन्ही देशात पूर्णपणे कायदेशीर असून कोणत्याही आंर्तराष्ट्रीय पेटंट
कायद्याचे या देशांत उल्लंघन होत नाही. हॉलंडमधे या औषधाचे पेटंट, ड्यू
पॉन्ट या बहुराष्ट्रीय कंपनीकडे आहे व तिथे हे औषध कोझ्झार या नावाने विकले
जाते. गंमतीची गोष्ट म्हणजे ही कन्साइनमेंट, हॉलंड देशाच्या हद्दीत कधी
शिरलेलीच नव्हती. बंदरावरच ती जप्त करण्यात आली. अधिकृत रित्या केलेल्या
चाचेगिरीचाच हा प्रकार आहे असेच म्हणता येईल. भारतातील आणखी इतर काही औषध
उत्पादक, जे.बी केमिकल्स, मेडिको रेमेडीज, टायटन फार्मा, मिशन फार्मा या
मुंबईच्या कंपन्या आणि हैद्राबादची सायनोर फार्मा या सर्व कंपन्याच्या
छोट्या मोठ्या कन्साइनमेंट्स याच पद्धतीने युरोपियन युनियनच्या निरनिराळ्या
बंदरांवर अडकवण्यात आल्या आहेत.
भारतातील वरील सर्व आणि इतरही औषध उत्पादक, अतिशय मोठ्या प्रमाणावर
‘जेनेरिक औषधे’ बनवतात. जेनेरिक औषध म्हणजे कोणत्याही पेटंट कायद्याच्या
संरक्षणाशिवाय बनवलेले औषध. ही औषधे खूपच स्वस्त असल्याने जगातील सर्व गरीब
आणि विकसनशील असलेल्या देशांकडून या औषधांना प्रचंड मागणी असते. ही औषधे
कोणत्याही प्रकारे कमी दर्जाची नसतात व ती बनविताना वापरण्यात येणारा कच्चा
माल उत्कृष्ट दर्जाचाच व कडक चाचण्या घेतलेला असतो. त्यामुळे त्याना
कोणत्याही प्रकाराने बनावट किंवा भेसळयुक्त औषध असे म्हणणे शक्य नाही.
औषध कंपन्या, जेंव्हा एखादे नवीन औषध विकसित करतात तेंव्हा त्या विकसनाचा आणि चाचण्यांचा अक्षरश: डोंगराएवढा खर्च त्यांना येतो. या औषधाची दुसर्या कोणी कॉपी करू नये म्हणून, पेटंट कायदा, या मूळ औषध विकसकाला, कांही वर्षासाठी संरक्षण देतो. या मागची कल्पना अशी आहे की या संरक्षण मिळालेल्या वर्षांत, या उत्पादकाने विकसनावर केलेला खर्च भरून यावा. प्रत्यक्षात या कंपन्या एवढ्या जास्त किंमतीला ही नवी औषधे विकतात की त्यांचा खर्च तर केंव्हाच भरून येतो व त्यांना प्रचंड फायदाही होत राहतो. एकदा का या पेटंट कायद्याची मुदत संपली की या मूळ औषधासारखीच जेनेरिक औषधे बाजारात येतात व ती अर्थातच स्वस्त असल्याने मूळ उत्पादकांच्या बेलगाम फायद्याला स्पर्धेमुळे लगाम बसतो. ग्राहकाच्या दृष्टीने जरी जेनेरिक औषधांची उपलब्धता ही एक मोठी दिलासा देणारी गोष्ट असली तरी बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्यांना, खोर्याने फायदा कमवण्याची सवय झालेली असल्याने, त्यांना ही जेनेरिक औषधे काट्यासारखी सलत रहातात.
भारतात जेनेरिक औषधांचे उत्पादन फार मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने हा उद्योग किंवा निदान त्याची निर्यात, दाम, दंड किंवा भेद या पैकी कोणत्यातरी मार्गाने, बंद करणे, हे बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्याचे एक ध्येयच बनले आहे. बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्यांची आर्थिक आणि लॉबीयिंग करण्याची शक्ती फार मोठी आहे हे निर्विवाद आहे. परंतु या जेनेरिक औषधांना मिळालेला ग्राहकांचा प्रतिसाद एवढा मोठा आहे की या कंपन्यांचे फारसे काही चालत नाही. अमेरिकेत सुद्धा तिथल्या एफ.डी.ए. (FDA)या संस्थेने बर्याचशा जेनेरिक औषधांना अमेरिकेत विक्री करण्यास परवानगी दिली आहे आणि त्याचा फायदा भारतीय उत्पादकांना व अमेरिकेतील ग्राहकांना मिळतो आहे.
ऑक्स्फॅम (OXFAM) या संस्थेच्या माहितीप्रमाणे, पुढच्या काही दिवसात, मोरोक्को देशामधे होणार्या एका आंर्तराष्ट्रीय बैठकीत, काही श्रीमंत देश,( यात युरोपियन युनियन, अमेरिका, कॅनडा, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यू झीलंड यांचा समावेश आहे. मेक्सिको व मोरोक्को हे दोनच विकसनशील देश या बैठकीत आहेत.) Anti-Counterfeiting Trade Agreement किंवा बौद्धिक मालमत्तेचे संरक्षण(ACTA) या गोंडस नावाखाली पेटंट्स आणि ट्रेडमार्क्स या संबंधातली नवीन नियमावली प्रसिद्ध करण्याच्या मागे आहेत. या नवीन नियमांनुसार या ठरावाला मान्यता देणार्या देशांच्या, अशा जेनेरिक औषधांच्या कन्साइनमेंट्स अडकवणे, जप्ती आणणे या सारख्या कृती, आंर्तराष्ट्रीय कायद्यानुसार वैध ठरतील व भारतातील अशी औषधे बनवणार्या उत्पादकांवर क्रिमिनल खटले भरण्यास सुद्धा परवानगी मिळेल. बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्यांच्या दबावाखालीच ही बैठक बोलावण्यात आली आहे हे स्पष्ट आहे. भारत व चीन या दोन्ही जेनेरिक औषधे उत्पादक देशांना या बैठकीचे बोलावणे सुद्धा नाही. या बैठकीबाबत इतकी गुप्तता पाळण्यात येत आहे की ठरावाचा कच्चा मसुदा सुद्धा प्रसिद्ध करण्यात आलेला नाही.
भारतात तयार झालेली जेनेरिक औषधे इतर देशांना विकू द्यायची नाहीत. म्हणजे जगातल्या विकसनशील व गरीब देशांना बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्या जबरदस्त किंमत लावत असलेली औषधेच घ्यावी लागतील असा मनसुबा एकंदरीत दिसतो आहे.
गरीब देशांमधले लोक, औषधे न परवडल्यामुळे, मेले काय किंवा जगले काय? बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्यांना त्याचे सोयरसुतक थोडेच आहे? त्यांचा भरभक्कम फायदा सतत कायम रहाणे हेच त्यांच्या दृष्टीने सर्वात महत्वाचे आहे.
19 जुलै 2009
औषध कंपन्या, जेंव्हा एखादे नवीन औषध विकसित करतात तेंव्हा त्या विकसनाचा आणि चाचण्यांचा अक्षरश: डोंगराएवढा खर्च त्यांना येतो. या औषधाची दुसर्या कोणी कॉपी करू नये म्हणून, पेटंट कायदा, या मूळ औषध विकसकाला, कांही वर्षासाठी संरक्षण देतो. या मागची कल्पना अशी आहे की या संरक्षण मिळालेल्या वर्षांत, या उत्पादकाने विकसनावर केलेला खर्च भरून यावा. प्रत्यक्षात या कंपन्या एवढ्या जास्त किंमतीला ही नवी औषधे विकतात की त्यांचा खर्च तर केंव्हाच भरून येतो व त्यांना प्रचंड फायदाही होत राहतो. एकदा का या पेटंट कायद्याची मुदत संपली की या मूळ औषधासारखीच जेनेरिक औषधे बाजारात येतात व ती अर्थातच स्वस्त असल्याने मूळ उत्पादकांच्या बेलगाम फायद्याला स्पर्धेमुळे लगाम बसतो. ग्राहकाच्या दृष्टीने जरी जेनेरिक औषधांची उपलब्धता ही एक मोठी दिलासा देणारी गोष्ट असली तरी बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्यांना, खोर्याने फायदा कमवण्याची सवय झालेली असल्याने, त्यांना ही जेनेरिक औषधे काट्यासारखी सलत रहातात.
भारतात जेनेरिक औषधांचे उत्पादन फार मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने हा उद्योग किंवा निदान त्याची निर्यात, दाम, दंड किंवा भेद या पैकी कोणत्यातरी मार्गाने, बंद करणे, हे बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्याचे एक ध्येयच बनले आहे. बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्यांची आर्थिक आणि लॉबीयिंग करण्याची शक्ती फार मोठी आहे हे निर्विवाद आहे. परंतु या जेनेरिक औषधांना मिळालेला ग्राहकांचा प्रतिसाद एवढा मोठा आहे की या कंपन्यांचे फारसे काही चालत नाही. अमेरिकेत सुद्धा तिथल्या एफ.डी.ए. (FDA)या संस्थेने बर्याचशा जेनेरिक औषधांना अमेरिकेत विक्री करण्यास परवानगी दिली आहे आणि त्याचा फायदा भारतीय उत्पादकांना व अमेरिकेतील ग्राहकांना मिळतो आहे.
ऑक्स्फॅम (OXFAM) या संस्थेच्या माहितीप्रमाणे, पुढच्या काही दिवसात, मोरोक्को देशामधे होणार्या एका आंर्तराष्ट्रीय बैठकीत, काही श्रीमंत देश,( यात युरोपियन युनियन, अमेरिका, कॅनडा, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यू झीलंड यांचा समावेश आहे. मेक्सिको व मोरोक्को हे दोनच विकसनशील देश या बैठकीत आहेत.) Anti-Counterfeiting Trade Agreement किंवा बौद्धिक मालमत्तेचे संरक्षण(ACTA) या गोंडस नावाखाली पेटंट्स आणि ट्रेडमार्क्स या संबंधातली नवीन नियमावली प्रसिद्ध करण्याच्या मागे आहेत. या नवीन नियमांनुसार या ठरावाला मान्यता देणार्या देशांच्या, अशा जेनेरिक औषधांच्या कन्साइनमेंट्स अडकवणे, जप्ती आणणे या सारख्या कृती, आंर्तराष्ट्रीय कायद्यानुसार वैध ठरतील व भारतातील अशी औषधे बनवणार्या उत्पादकांवर क्रिमिनल खटले भरण्यास सुद्धा परवानगी मिळेल. बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्यांच्या दबावाखालीच ही बैठक बोलावण्यात आली आहे हे स्पष्ट आहे. भारत व चीन या दोन्ही जेनेरिक औषधे उत्पादक देशांना या बैठकीचे बोलावणे सुद्धा नाही. या बैठकीबाबत इतकी गुप्तता पाळण्यात येत आहे की ठरावाचा कच्चा मसुदा सुद्धा प्रसिद्ध करण्यात आलेला नाही.
भारतात तयार झालेली जेनेरिक औषधे इतर देशांना विकू द्यायची नाहीत. म्हणजे जगातल्या विकसनशील व गरीब देशांना बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्या जबरदस्त किंमत लावत असलेली औषधेच घ्यावी लागतील असा मनसुबा एकंदरीत दिसतो आहे.
गरीब देशांमधले लोक, औषधे न परवडल्यामुळे, मेले काय किंवा जगले काय? बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्यांना त्याचे सोयरसुतक थोडेच आहे? त्यांचा भरभक्कम फायदा सतत कायम रहाणे हेच त्यांच्या दृष्टीने सर्वात महत्वाचे आहे.
19 जुलै 2009
