भारताच्या लोकसंख्येला सध्या जरी मानवी भांडवल(Human Capital) किंवा एक
ऍसेट(Asset) असे मानले जात असले, तरी काही वर्षांपूर्वीपर्यंत देशासमोरच्या
सर्व समस्यांचे मूळ, अफाट वेगाने वाढणारी लोकसंख्या आहे असेच मानले जाई.
सरकारी प्रचारमाध्यमे मोठ्या प्रचारमोहिमा राबवत असत. “हम दो हमारे दो” या
सारख्या घोषणा लोकप्रिय करण्याचा प्रयत्न केला जाई. संततीप्रतिबंधक
शस्त्रक्रिया करून घेणार्यास रोख रक्कम देण्यात येत असे. या सगळ्या
मोहिमांचा कितपत उपयोग झाला हे सांगणे कठिण आहे. परंतु आज निदान सुशिक्षित
शहरी लोकांच्यात तरी, आपले कुटुंब लहान असावे याची काळजी घेतली जाते.
मला वाटते की ही जाण लोकांच्यात येण्याचे सर्वात प्रमुख कारण, आर्थिकच
आहे. आपल्या उत्पन्नाप्रमाणे जर आपण आपले कुटुंब नियोजित केले नाही तर
कुटुंबातल्या सर्वांनाच आर्थिक दुर्बलता येते. त्याच प्रमाणे रहाती लहान
घरे, जास्त मुले झाल्यास त्यांना चांगले शिक्षण देता येणार नाही, या सारखी
इतर कारणे आहेतच. या सर्वामुळे आज शहरी भागांच्यात तरी दोनपेक्षा जास्त
मुले असलेली कुटंबे सहसा आढळत नाहीत. अगदी नवीन ट्रेंड तर एकच मूल होऊ
देण्याचा दिसतो आहे.
भारतासारख्या प्रगतीशील देशात सुद्धा ही जाण आली असली तर जपान सारख्या अतिशय प्रगत राष्ट्रात ती असणार यात काहीच शंका नाही. जपानमधल्या एखाद्या सर्वसाधारण मुले असलेल्या कुटुंबाच्या रहाणीचा जर अभ्यास केला तर मुले वाढवणे जपानमधे आर्थिक आणि कष्ट या दोन्ही बाबतीत किती अडचणीचे होत चालले आहे याची कल्पना येते. जपानमधले जीवनमान अतिशय उच्च दर्जाचे असल्याने, ते टिकवण्यासाठी व कुटुंबातील सर्वांना योग्य त्या सुविधा देण्यासाठी खर्चही तसाच येतो व तो खर्च भागवण्यासाठी, जपानी पुरुष व स्त्रिया या दोघांनाही अमाप कष्ट करावे लागतात. रोज 14 तास घराबाहेर घालवणारे अनेक असे स्त्री-पुरुष दिसतात. शहरी भागातील घरे अतिशय लहान असतात. त्यात चार पाच माणसांचे कुटुंब रहात असल्यास अतिशय अडचणीचे होते. या शिवाय मुलांना चांगल्या शाळा व पाळणाघरे मिळवणे आवश्यक असते व यासाठी जपानी माता-पित्यांना झगडावे लागते.
या सगळ्या कारणांनी जपानमधला जन्म दर आता 1.34 प्रति माता, एवढा खाली घसरला आहे. आहे ती लोकसंख्या टिकवण्यासाठी हा जन्मदर किमान 2.07 तरी असला पाहिजे असे मानले जाते. जन्मदर एवढा खाली घसरल्याने काही वर्षांतच जपानमधे तरूणांपेक्षा म्हातार्यांची संख्या आधिक होणार आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नात भर घालतील असे हात कमी होत गेल्याने सर्वच संस्थांना, कर्मचार्यांची कमी थोड्याच वर्षात भासू लागेल असे अनुमान आहे. या समस्येवर उपाय म्हणून जपानमधल्या नवीन सरकारने प्रत्येक कुटुंबाला प्रत्येक मुलामागे दरमहा 280 य़ू.एस डॉलर्स आर्थिक मदत देण्याचे ठरवले आहे. ही मदत ते मूल 12वी उत्तीर्ण होईपर्यंत मिळत राहील.
आम्ही पैसे देतो, मदत करतो पण काही करा आणि मुलांना जन्म द्या. अशी विनंती जपानी सरकार लोकांना करते आहे. परंतु या आर्थिक मदतीचा, जन्मदर वाढवण्यास कितपत उपयोग होईल याविषयी बरेच तज्ञ साशंक आहेत. जपानी लोक मुले होऊ देत नाहीत याला आर्थिक कारणाबरोबर इतरही कारणे आहेत. वाढत्या संख्येने जपानी तरूणी आपल्या करीअर संबंधी आता जागृत असतात. माता झाल्यास, आपल्या करीअरच्या प्रगतीला खीळ बसेल अशी भिती त्यांना वाटते व ती खरी आहे. या शिवाय मुलांसाठी डे-केअर व शाळा शोधणे अतिशय जिकिरीचे व खर्चाचे बनत चालले आहे. सरकारने अधिकृत केलेली अशी केंद्रे जपान मधे आहेत परंतु त्यात प्रवेश मिळवणे अतिशय कठिण बनले आहे. चांगले डे-केअर, मुलापाठीमागे 500 यू.एस.डॉलर्स तरी घेते. आपल्याला मुलांचे भविष्य उज्वल करता येणार नसेल तर त्यांना जन्मास कशासाठी घालायचे असा विचार बहुतेक जोडप्यांचा असतो.
या शिवाय बहुतेक जपानी कुटुंबे, जागेच्या टंचाईमुळे व आर्थिक कारणांनी, कामाच्या जागेपासून बर्याच अंतरावर रहातात व त्यांना रोज दोन अडीच तास तरी प्रवास करावा लागतो. या कारणांमुळे आपल्याला मुलांचे चांगले संगोपन करता येणार नाही असे त्यांना वाटते व त्यात काही गैर आहे असे वाटत नाही.असेच जर चालू राहिले तर संस्था, कारखाने यात काम करण्यासाठी देशा बाहेरून लोक जपानमधे आणावे लागतील असे जपानी सरकारला वाटते आहे व ती त्यांची खरी भिती आहे.
18 सप्टेंबर 2009
भारतासारख्या प्रगतीशील देशात सुद्धा ही जाण आली असली तर जपान सारख्या अतिशय प्रगत राष्ट्रात ती असणार यात काहीच शंका नाही. जपानमधल्या एखाद्या सर्वसाधारण मुले असलेल्या कुटुंबाच्या रहाणीचा जर अभ्यास केला तर मुले वाढवणे जपानमधे आर्थिक आणि कष्ट या दोन्ही बाबतीत किती अडचणीचे होत चालले आहे याची कल्पना येते. जपानमधले जीवनमान अतिशय उच्च दर्जाचे असल्याने, ते टिकवण्यासाठी व कुटुंबातील सर्वांना योग्य त्या सुविधा देण्यासाठी खर्चही तसाच येतो व तो खर्च भागवण्यासाठी, जपानी पुरुष व स्त्रिया या दोघांनाही अमाप कष्ट करावे लागतात. रोज 14 तास घराबाहेर घालवणारे अनेक असे स्त्री-पुरुष दिसतात. शहरी भागातील घरे अतिशय लहान असतात. त्यात चार पाच माणसांचे कुटुंब रहात असल्यास अतिशय अडचणीचे होते. या शिवाय मुलांना चांगल्या शाळा व पाळणाघरे मिळवणे आवश्यक असते व यासाठी जपानी माता-पित्यांना झगडावे लागते.
या सगळ्या कारणांनी जपानमधला जन्म दर आता 1.34 प्रति माता, एवढा खाली घसरला आहे. आहे ती लोकसंख्या टिकवण्यासाठी हा जन्मदर किमान 2.07 तरी असला पाहिजे असे मानले जाते. जन्मदर एवढा खाली घसरल्याने काही वर्षांतच जपानमधे तरूणांपेक्षा म्हातार्यांची संख्या आधिक होणार आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नात भर घालतील असे हात कमी होत गेल्याने सर्वच संस्थांना, कर्मचार्यांची कमी थोड्याच वर्षात भासू लागेल असे अनुमान आहे. या समस्येवर उपाय म्हणून जपानमधल्या नवीन सरकारने प्रत्येक कुटुंबाला प्रत्येक मुलामागे दरमहा 280 य़ू.एस डॉलर्स आर्थिक मदत देण्याचे ठरवले आहे. ही मदत ते मूल 12वी उत्तीर्ण होईपर्यंत मिळत राहील.
आम्ही पैसे देतो, मदत करतो पण काही करा आणि मुलांना जन्म द्या. अशी विनंती जपानी सरकार लोकांना करते आहे. परंतु या आर्थिक मदतीचा, जन्मदर वाढवण्यास कितपत उपयोग होईल याविषयी बरेच तज्ञ साशंक आहेत. जपानी लोक मुले होऊ देत नाहीत याला आर्थिक कारणाबरोबर इतरही कारणे आहेत. वाढत्या संख्येने जपानी तरूणी आपल्या करीअर संबंधी आता जागृत असतात. माता झाल्यास, आपल्या करीअरच्या प्रगतीला खीळ बसेल अशी भिती त्यांना वाटते व ती खरी आहे. या शिवाय मुलांसाठी डे-केअर व शाळा शोधणे अतिशय जिकिरीचे व खर्चाचे बनत चालले आहे. सरकारने अधिकृत केलेली अशी केंद्रे जपान मधे आहेत परंतु त्यात प्रवेश मिळवणे अतिशय कठिण बनले आहे. चांगले डे-केअर, मुलापाठीमागे 500 यू.एस.डॉलर्स तरी घेते. आपल्याला मुलांचे भविष्य उज्वल करता येणार नसेल तर त्यांना जन्मास कशासाठी घालायचे असा विचार बहुतेक जोडप्यांचा असतो.
या शिवाय बहुतेक जपानी कुटुंबे, जागेच्या टंचाईमुळे व आर्थिक कारणांनी, कामाच्या जागेपासून बर्याच अंतरावर रहातात व त्यांना रोज दोन अडीच तास तरी प्रवास करावा लागतो. या कारणांमुळे आपल्याला मुलांचे चांगले संगोपन करता येणार नाही असे त्यांना वाटते व त्यात काही गैर आहे असे वाटत नाही.असेच जर चालू राहिले तर संस्था, कारखाने यात काम करण्यासाठी देशा बाहेरून लोक जपानमधे आणावे लागतील असे जपानी सरकारला वाटते आहे व ती त्यांची खरी भिती आहे.
18 सप्टेंबर 2009
