चीनमधल्या
हूनान प्रांतामधे वुगान्ग हे सात ते आठ लाख लोकसंख्या असलेले एक शहर आहे.
या गावाजवळच्या भागात तांबे, मॅंगनीज सारख्या खनिजांच्या खाणी आणि खनिजे
शुद्धीकरण करण्याचे कारखाने आहेत.
हूनान प्रांत
मॅन्गनीज शुद्धीकरण कारखाना
लोकांनी आपल्या मुलांना अर्थातच या शाळांच्यातून काढून घेणे सुरू केले आहे. ही विषबाधा झाल्याचे निदान झाल्यावर, स्थानिक अधिकार्यांनी 31 जुलै रोजी या कारखान्याचे काम थांबवले होते व स्थानिक लोकांचा संताप बघितल्यावर 17 ऑगस्टला हा कारखाना कायमचा बंद करण्याचा निर्णय घेतला.
यानंतर असे लक्षात आले की मे 2008 मधे कारखाना चालू करण्यात आला त्यावेळी कारखान्याच्या व्यवस्थापनाने, पर्यावरण अधिकार्यांकडून परवानगी न घेताच, कारखाना चालू केला होता. याबाबत आता या कारखान्याच्या दोन वरिष्ठ अधिकार्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.
या सगळ्या प्रकाराने स्थानिक लोक साहजिकच अतिशय संतापले आहेत. 8 ऑगस्टला या लोकांनी रस्ते बंद करून एक पोलिस वाहन पेटवून दिले.
हा कारखाना यू.एस.डॉलर्स 1.76 मिलियन खर्च करून बांधण्यात आला होता व त्यात 120 लोक काम करत होते. स्थानिक अधिकार्यांची अशी अपेक्षा होती की स्थानिक करांच्या रूपाने 1 मिलियन यू.एस. डॉलर्स तरी उत्पन्न या कारखान्यापासून मिळावे. या कारखान्याच्या प्रदुषणामुळे वुगान्ग मधल्या 100 तरी अशा कारखान्यांना त्यांची यंत्रसामुग्री तपासणी करून घेण्यास स्थानिक अधिकार्यांनी भाग पाडले आहे.
सुधारणा आणि लोकांचे जीवनमान उंचावणे या साठी चिनी सरकार काय किंवा भारत सरकार काय सर्व प्रकारच्या उद्योगांना प्रोत्साहन देत असते. वुगान्ग मधली घटना हा अशा प्रयत्नांसाठी एक प्रकारची धोक्याची घंटाच आहे असे वाटते. ज्या लोकांचे जीवनमान उंचावयाचे त्यांचेच आरोग्य जर धोक्यात येणार असले तर त्या सुधारणेचा उपयोग तरी काय? कोणत्याही कायद्याला पळवाटा या असतातच आणि भ्रष्टाचारी अधिकारी, त्याचा लोकांच्यावर काय दुष्परिणाम होईल याच्याबद्दल किंचितही पर्वा न करता आपल्या वैयक्तिक फायद्यासाठी कसा उपयोग करून घेतात याचे ही घटना म्हणजे ठळक उदाहरण आहे. शाळांपासून 500 मीटर अंतरावर कारखाना चालू करण्यास परवानगी दिलीच कशी गेली किंवा कारखान्याची प्रक्रिया पर्यावरणास हानी पोचवत नाही याची हमी का घेतली गेली नाही याचे रहस्य अर्थातच या भ्रष्टाचारात आहे.
विषबाधा झालेल्या मुलांना आणि त्यांच्या पालकांना होणारा मनस्वी शारिरिक व मानसिक त्रास याची जबाबदारी कोण घेणार आणि त्यांची प्रकृति परत पूर्ववत होण्यासाठी लागणार्या वैद्यकीय मदतीचा खर्च कोण करणार हे प्रश्न अजून तरी अनुत्तरितच आहेत.
21 ऑगस्ट 2009
