सिंगापूरहून पुण्याला परत येण्याचा बेत ठरला की मुस्ताफा या दुकानाला भेट देणे आवश्यकच असते. काहीतरी किरकोळ खरेदी, चॉकलेट्स अशा गोष्टी घेण्यासाठी हे दुकान बरे पडते. मी मुस्ताफा मधे चाललो आहे हे कळल्याबरोबर, जातोस आहेस तर 1 किलो तुरीची डाळ घेऊन ये! असा आदेश घरातून आला. मुस्ताफा मधे इतर खरेदीबरोबर डाळ खरेदी केली व घरी आलो. घरी आल्यावर बिल बघितले. 1 किलो डाळीला 3.90 सिंगापूर डॉलर्स म्हणजे सध्याच्या दराप्रमाणे 140 रुपये पडले होते. काय महागात विकतात हे लोक? असे वाटल्याशिवाय मला राहिले नाही. सिंगापूरला जाण्याच्या आधी पुण्यामधे तुरीच्या डाळीचा भाव साठ रुपयांच्या खालीच होता असे मला पक्की आठवत होते. म्हणजे 120% तरी मार्क अप मला द्यायला लागला आहे हे जाणवल्यानेच माझी चरफड झाली होती.
पुण्याला परत आल्यावर प्रत्यक्षात डाळीच्या भावाची चौकशी केल्यावर मात्र थक्क होण्याची पाळी माझ्यावर आली. कारण तुरीचा भाव नव्वदीच्या घरात पोचला होता. म्हणजेच गेल्या 3 किंवा चार महिन्यात डाळीच्या किंमतीत 30% नी तरी वाढ झालेली दिसत होती. हळूहळू इतर गोष्टीचेही भाव कळू लागले. वर्षभरात प्रत्येक गोष्टीच्या किंमतींमध्ये 10 ते 20% एवढी वाढ झालेली दिसत होती. कांद्यासारख्या काही गोष्टींच्या किंमतीत तर 15 दिवसात न भूतो! न भविष्यति! अशी वाढ झाली होती. पूर्वी 1 पेरू 2 रुपयाला आहे असे विक्रेता म्हणाला तर काय वेड बीड लागले आहे का” असा प्रश्न त्याला विचारला जाई. परंतु आज 1 कांदा 2 रुपयाला झाला आहे. लसूण तर 300 रुपये किलोने विकली जात आहे. मग जालावर जरा शोधाशोध केली आणि एक आश्चर्यजनक तक्ता नजरेसमोर आला. या वर्षीच्या जानेवारी महिन्यातील हे आकडे आहेत. देशाच्या निरनिराळ्या भागात तांदळाच्या किंमतीत 12% ते 32% एका वर्षभरात तर दोन वर्षात 48% ते 58% एवढी वाढ झाली आहे. गव्हाच्या पिठाचे भाव एका वर्षात 5% ते 25% आणि 2 वर्षात 13 ते 25% वाढले आहेत. साखरेच्या भावातही अशीच अभूतपूर्व वाढ झालेली आहे. 2009 मधे अन्नधान्याचे भाव सरासरी 20% तरी वाढले तर 2010 मधे 15 ते 17% या दराने अन्नधान्याच्या किंमती वाढतच आहेत.
मी कॉलेजात असताना मला अर्थशास्त्राची मूलतत्वे म्हणून एक पेपर असे. आमचे प्राध्यापक किंमतीच्या वाढीची कारणे देताना नेहमी सांगत की कोणत्याही वस्तूची किंमत ही दोनच गोष्टींवर अवलंबून असते. एकतर त्या वस्तूची बाजारातील उपलब्धता व दुसरे कारण म्हणजे गिर्‍हाईकाची क्रयशक्ती किंवा त्याच्याजवळ किती अतिरिक्त द्रव्य उपलब्ध आहे. वस्तूला किती मागणी असणार आहे हे या अतिरिक्त द्रव्यामुळे समजते तर पुरवठ्याची शक्यता नेहमीच उपलब्धतेवर अवलंबून असते.
या दोन कारणांचा जर विचार केला तर गेल्या वर्षभरात बाजारातील उपलब्धतेप्रमाणे अन्नधान्याचे दर बदलले आहेत हे नक्कीच दिसते आहे. मधे झालेल्या अवकाळी पावसाने, कांद्याचे पीक नष्ट झाले व त्यामुळे भाव वाढले हे एक या किमतीतील बदलाचे ताजे उदाहरण आहे. किंवा या वर्षीच्या सुरवातीला साखरेची उपलब्धता मर्यादित असल्याने भाव बरेच वाढले होते हे ही उदाहरण देता येईल.
आता आपण भारतातील ग्राहकांकडे किती अतिरिक्त द्रव्य उपलब्ध होते याचा काही अंदाज बांधता येतो का ते बघूया. भारतातील व्यक्तींचे सरासरी उत्पन्न 2000-01 मधे 16688/- रुपये होते. 2004-05 मधे ते 23241/- रुपयांपर्यंत वाढले होते. 2008-09 या वर्षापर्यंत हेच उत्पन्न 37490]- रुपये झाले होते. सध्याच्या वर्षात हा आकडा 38 ते 39 हजार रुपयांच्या पुढे जाईल असा अंदाज आहे. अर्थात हे उत्पन्न म्हणजे अतिरिक्त द्रव्य असे म्हणता येणार नाही कारण वस्तूंच्या किंमती या कालात वाढतच राहिलेल्या आहेत. वस्तूंच्या किंमतीच्या निर्देशांक लक्षात घेऊन जर हे उत्पन्न काय प्रमाणात वाढले असेल याचा अंदाज बांधला तर असे दिसते की 1991ते 1995 या कालात दर डोई फक्त 5% अतिरिक्त उत्पन्न उपभोक्त्यांकडे उपलब्ध होते. 1995 ते 2000 या कालात हेच प्रमाण 6% तर 2001-2005 या कालात 6.5% व 2005 ते 2008 या कालात अतिरिक्त उत्पन्न 8.75 %नी वाढले होते.
वरील विश्लेषणामुळे असे म्हणता येते की अन्नधान्याच्या किंमती या काळात याच प्रमाणात वाढल्या असत्या तर त्या अर्थशास्त्राच्या तत्वांप्रमाणेच वाढल्या असल्याने फारसे काहीच काळजीचे कारण नव्हते. परंतु वर निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे या किंमती काही अचाट प्रमाणातच वाढल्या आहेत व वाढत आहेत.
या वाढी मागची कारण परंपरा शोधण्याचा जर प्रयत्न केला तर असे दिसते की वर दिलेल्या दोन कारणाशिवाय आता जागतिक बाजारपेठेतील भाव, इतर देशांतील पीक पाणी व कोणत्या गोष्टींची आयात करायची व कोणत्या गोष्टींची निर्यात करायची याबाबतचे सरकारी निर्णय (कांदे आयात करण्याचा आता घेतलेला निर्णय 1 महिन्यापूर्वी, अवकाळी पावसाने पीक नष्ट होणार याची कल्पना आल्याबरोबर, घेतला असता तर कांद्याचे भाव इतके वाढलेही नसते.) या सर्व घटकांच्यावर आता अवलंबून राहते आहे.
परंतु हे सर्व घटक अन्नधान्याच्या किंमतीवर लघु काल परिणाम करू शकतात. जेंव्हा आपण 5 वर्षांचा विचार करतो तेंव्हा खरे तर अन्नधान्याच्या किंमती या उपलब्धता व अतिरिक्त द्रव्य या दोन घटकांच्यावरच अवलंबून रहायला हव्या. पण प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाहीये.
या बद्दल विचार करताना मला एक नवीन गोष्ट लक्षात आली. कोणताही देश आता पूर्वीसाखा जागतिक बाजारपेठेपासून अलिप्त राहू शकत नाही. व आपण अर्थशास्त्राचे नियम फक्त त्या देशापुरतेच लागू करू शकणार नाही. यामुळे असा परिणाम होतो आहे की अन्नधान्यांच्या किंमती या एका सामायिक जागतिक किंमतीकडे (A global food price) वाटचाल करू लागल्या आहेत. भारतात मारे अतिरिक्त द्रव्य उपभोक्त्यांकडे उपलब्ध नसेलही परंतु तेच द्रव्य जर इतर देशांच्यातील उपभोक्त्यांकडे उपलब्ध असेल (आणि ते असणारच आहे.)तर अन्नधान्याच्या किंमती त्या प्रमाणात वाढतच जाणार आहेत. भारतातील उपभोक्त्यांना कदाचित खाद्य तेलाची सध्याची किंमत परवडणार नसेल पण इतर देशातील लोकांना जर ती परवडत असेल तर भारतातील मागणी कितीही कमी होवो, तेलाच्या किंमती कमी होणार नाहीत.
असे जर होणार असले तर याला काही उपाय आहे का? असा प्रश्न साहजिकच मनासमोर येतो. यावर एक उपाय दिसतो आहे पण आपल्या शासनाला तो मान्य होईल किंवा नाही हे सांगता येणे कठिण आहे. या वर्षी ऑस्ट्रेलियन सरकारने हा उपाय करून खाद्यपदार्थ व इतर वस्तू यांच्या किंमतींच्यावर नियंत्रण प्राप्त करण्यात बर्‍यापैकी यश मिळवले आहे. उपाय तसा बघितला तर अगदी सोपा आहे. आपले राष्ट्रीय चलन किंवा रुपयाच्या आंतर्राष्ट्रीय किंमतीत हळू हळू वृद्धी करत जायचे. ही वृद्धी करण्यासाठी अर्थातच रिझर्व बॅंकेला बाजारात डॉलर्स सोडत रहावे लागेल. बाजारात परकीय चलनाची मुबलकता झाली की आपोआपच त्याची मागणी व किंमत कमी होऊ लागते व रुपयाची किंमत वाढू लागेल. सुरवातीला एका मर्यादेपर्यंत गंगाजळीचा उपयोग शक्य आहे. मात्र नंतर, देशात येणार्‍या परकीय चलनाचा ओघ हा बाहेर जाणार्‍या चलनापेक्षा जास्त आहे याची काळजी घ्यावी लागेल. या साठी अनावश्यक प्रकल्पांना (कॉमनवेल्थ गेम्स सारख्या) फाटा द्यावा लागेल व एकूणच घाटा कमी करावा लागेल.
निर्यातदारांची लॉबी नेहमीच रुपयाच्या आंतर्राष्ट्रीय दरात वृद्धी होणार नाही यासाठी आरडाओरड करत असते. त्यांच्यावर काही प्रमाणात या वृद्धीचे दुष्परिणाम होतील यात शंकाच नाही. परंतु दीर्घकालीन विचार करता, भारताची अर्थव्यवस्था ही चीन सारखी निर्यातीवर आधारित अर्थव्यवस्था नसल्याने याचे काही खूप दुष्परिणाम होतील यावर माझा विश्वास नाही. जर्मनी सारखा देश चलनाची आंतर्र्राष्ट्रीय किंमत अतिशय वर असून सुद्धा जगातील प्रथम क्रमांकाचा निर्यातदार आहेच ना.
हे जर केले नाही तर मात्र एकूणच भारताच्या अर्थ व राजकीय व्यवस्थेवर मोठे परिणाम होतील असे दिसते. इंदिरा गांधी यांनी केवळ कांद्याच्या भावाच्या मुद्यावर निवडणूक अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत सुद्धा जिंकली होती याची आठवण येथे झाल्याशिवाय रहात नाही.
भारतातील सर्वसाधारण किंवा आम आदमी याला परवडेल अशा किंमतीला अन्नधान्य मिळणे ही एक मूलभूत आवश्यकता आहे. व कोणत्याही शासनाला ती पूर्ण करता आली नाही तर त्यांचा भविष्यकाल फारसा उज्वल् आहे असे म्हणता येणार नाही.
26 डिसेंबर 2010
पुण्याला परत आल्यावर प्रत्यक्षात डाळीच्या भावाची चौकशी केल्यावर मात्र थक्क होण्याची पाळी माझ्यावर आली. कारण तुरीचा भाव नव्वदीच्या घरात पोचला होता. म्हणजेच गेल्या 3 किंवा चार महिन्यात डाळीच्या किंमतीत 30% नी तरी वाढ झालेली दिसत होती. हळूहळू इतर गोष्टीचेही भाव कळू लागले. वर्षभरात प्रत्येक गोष्टीच्या किंमतींमध्ये 10 ते 20% एवढी वाढ झालेली दिसत होती. कांद्यासारख्या काही गोष्टींच्या किंमतीत तर 15 दिवसात न भूतो! न भविष्यति! अशी वाढ झाली होती. पूर्वी 1 पेरू 2 रुपयाला आहे असे विक्रेता म्हणाला तर काय वेड बीड लागले आहे का” असा प्रश्न त्याला विचारला जाई. परंतु आज 1 कांदा 2 रुपयाला झाला आहे. लसूण तर 300 रुपये किलोने विकली जात आहे. मग जालावर जरा शोधाशोध केली आणि एक आश्चर्यजनक तक्ता नजरेसमोर आला. या वर्षीच्या जानेवारी महिन्यातील हे आकडे आहेत. देशाच्या निरनिराळ्या भागात तांदळाच्या किंमतीत 12% ते 32% एका वर्षभरात तर दोन वर्षात 48% ते 58% एवढी वाढ झाली आहे. गव्हाच्या पिठाचे भाव एका वर्षात 5% ते 25% आणि 2 वर्षात 13 ते 25% वाढले आहेत. साखरेच्या भावातही अशीच अभूतपूर्व वाढ झालेली आहे. 2009 मधे अन्नधान्याचे भाव सरासरी 20% तरी वाढले तर 2010 मधे 15 ते 17% या दराने अन्नधान्याच्या किंमती वाढतच आहेत.
मी कॉलेजात असताना मला अर्थशास्त्राची मूलतत्वे म्हणून एक पेपर असे. आमचे प्राध्यापक किंमतीच्या वाढीची कारणे देताना नेहमी सांगत की कोणत्याही वस्तूची किंमत ही दोनच गोष्टींवर अवलंबून असते. एकतर त्या वस्तूची बाजारातील उपलब्धता व दुसरे कारण म्हणजे गिर्‍हाईकाची क्रयशक्ती किंवा त्याच्याजवळ किती अतिरिक्त द्रव्य उपलब्ध आहे. वस्तूला किती मागणी असणार आहे हे या अतिरिक्त द्रव्यामुळे समजते तर पुरवठ्याची शक्यता नेहमीच उपलब्धतेवर अवलंबून असते.
या दोन कारणांचा जर विचार केला तर गेल्या वर्षभरात बाजारातील उपलब्धतेप्रमाणे अन्नधान्याचे दर बदलले आहेत हे नक्कीच दिसते आहे. मधे झालेल्या अवकाळी पावसाने, कांद्याचे पीक नष्ट झाले व त्यामुळे भाव वाढले हे एक या किमतीतील बदलाचे ताजे उदाहरण आहे. किंवा या वर्षीच्या सुरवातीला साखरेची उपलब्धता मर्यादित असल्याने भाव बरेच वाढले होते हे ही उदाहरण देता येईल.
आता आपण भारतातील ग्राहकांकडे किती अतिरिक्त द्रव्य उपलब्ध होते याचा काही अंदाज बांधता येतो का ते बघूया. भारतातील व्यक्तींचे सरासरी उत्पन्न 2000-01 मधे 16688/- रुपये होते. 2004-05 मधे ते 23241/- रुपयांपर्यंत वाढले होते. 2008-09 या वर्षापर्यंत हेच उत्पन्न 37490]- रुपये झाले होते. सध्याच्या वर्षात हा आकडा 38 ते 39 हजार रुपयांच्या पुढे जाईल असा अंदाज आहे. अर्थात हे उत्पन्न म्हणजे अतिरिक्त द्रव्य असे म्हणता येणार नाही कारण वस्तूंच्या किंमती या कालात वाढतच राहिलेल्या आहेत. वस्तूंच्या किंमतीच्या निर्देशांक लक्षात घेऊन जर हे उत्पन्न काय प्रमाणात वाढले असेल याचा अंदाज बांधला तर असे दिसते की 1991ते 1995 या कालात दर डोई फक्त 5% अतिरिक्त उत्पन्न उपभोक्त्यांकडे उपलब्ध होते. 1995 ते 2000 या कालात हेच प्रमाण 6% तर 2001-2005 या कालात 6.5% व 2005 ते 2008 या कालात अतिरिक्त उत्पन्न 8.75 %नी वाढले होते.
वरील विश्लेषणामुळे असे म्हणता येते की अन्नधान्याच्या किंमती या काळात याच प्रमाणात वाढल्या असत्या तर त्या अर्थशास्त्राच्या तत्वांप्रमाणेच वाढल्या असल्याने फारसे काहीच काळजीचे कारण नव्हते. परंतु वर निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे या किंमती काही अचाट प्रमाणातच वाढल्या आहेत व वाढत आहेत.
या वाढी मागची कारण परंपरा शोधण्याचा जर प्रयत्न केला तर असे दिसते की वर दिलेल्या दोन कारणाशिवाय आता जागतिक बाजारपेठेतील भाव, इतर देशांतील पीक पाणी व कोणत्या गोष्टींची आयात करायची व कोणत्या गोष्टींची निर्यात करायची याबाबतचे सरकारी निर्णय (कांदे आयात करण्याचा आता घेतलेला निर्णय 1 महिन्यापूर्वी, अवकाळी पावसाने पीक नष्ट होणार याची कल्पना आल्याबरोबर, घेतला असता तर कांद्याचे भाव इतके वाढलेही नसते.) या सर्व घटकांच्यावर आता अवलंबून राहते आहे.
परंतु हे सर्व घटक अन्नधान्याच्या किंमतीवर लघु काल परिणाम करू शकतात. जेंव्हा आपण 5 वर्षांचा विचार करतो तेंव्हा खरे तर अन्नधान्याच्या किंमती या उपलब्धता व अतिरिक्त द्रव्य या दोन घटकांच्यावरच अवलंबून रहायला हव्या. पण प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाहीये.
या बद्दल विचार करताना मला एक नवीन गोष्ट लक्षात आली. कोणताही देश आता पूर्वीसाखा जागतिक बाजारपेठेपासून अलिप्त राहू शकत नाही. व आपण अर्थशास्त्राचे नियम फक्त त्या देशापुरतेच लागू करू शकणार नाही. यामुळे असा परिणाम होतो आहे की अन्नधान्यांच्या किंमती या एका सामायिक जागतिक किंमतीकडे (A global food price) वाटचाल करू लागल्या आहेत. भारतात मारे अतिरिक्त द्रव्य उपभोक्त्यांकडे उपलब्ध नसेलही परंतु तेच द्रव्य जर इतर देशांच्यातील उपभोक्त्यांकडे उपलब्ध असेल (आणि ते असणारच आहे.)तर अन्नधान्याच्या किंमती त्या प्रमाणात वाढतच जाणार आहेत. भारतातील उपभोक्त्यांना कदाचित खाद्य तेलाची सध्याची किंमत परवडणार नसेल पण इतर देशातील लोकांना जर ती परवडत असेल तर भारतातील मागणी कितीही कमी होवो, तेलाच्या किंमती कमी होणार नाहीत.
असे जर होणार असले तर याला काही उपाय आहे का? असा प्रश्न साहजिकच मनासमोर येतो. यावर एक उपाय दिसतो आहे पण आपल्या शासनाला तो मान्य होईल किंवा नाही हे सांगता येणे कठिण आहे. या वर्षी ऑस्ट्रेलियन सरकारने हा उपाय करून खाद्यपदार्थ व इतर वस्तू यांच्या किंमतींच्यावर नियंत्रण प्राप्त करण्यात बर्‍यापैकी यश मिळवले आहे. उपाय तसा बघितला तर अगदी सोपा आहे. आपले राष्ट्रीय चलन किंवा रुपयाच्या आंतर्राष्ट्रीय किंमतीत हळू हळू वृद्धी करत जायचे. ही वृद्धी करण्यासाठी अर्थातच रिझर्व बॅंकेला बाजारात डॉलर्स सोडत रहावे लागेल. बाजारात परकीय चलनाची मुबलकता झाली की आपोआपच त्याची मागणी व किंमत कमी होऊ लागते व रुपयाची किंमत वाढू लागेल. सुरवातीला एका मर्यादेपर्यंत गंगाजळीचा उपयोग शक्य आहे. मात्र नंतर, देशात येणार्‍या परकीय चलनाचा ओघ हा बाहेर जाणार्‍या चलनापेक्षा जास्त आहे याची काळजी घ्यावी लागेल. या साठी अनावश्यक प्रकल्पांना (कॉमनवेल्थ गेम्स सारख्या) फाटा द्यावा लागेल व एकूणच घाटा कमी करावा लागेल.
निर्यातदारांची लॉबी नेहमीच रुपयाच्या आंतर्राष्ट्रीय दरात वृद्धी होणार नाही यासाठी आरडाओरड करत असते. त्यांच्यावर काही प्रमाणात या वृद्धीचे दुष्परिणाम होतील यात शंकाच नाही. परंतु दीर्घकालीन विचार करता, भारताची अर्थव्यवस्था ही चीन सारखी निर्यातीवर आधारित अर्थव्यवस्था नसल्याने याचे काही खूप दुष्परिणाम होतील यावर माझा विश्वास नाही. जर्मनी सारखा देश चलनाची आंतर्र्राष्ट्रीय किंमत अतिशय वर असून सुद्धा जगातील प्रथम क्रमांकाचा निर्यातदार आहेच ना.
हे जर केले नाही तर मात्र एकूणच भारताच्या अर्थ व राजकीय व्यवस्थेवर मोठे परिणाम होतील असे दिसते. इंदिरा गांधी यांनी केवळ कांद्याच्या भावाच्या मुद्यावर निवडणूक अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत सुद्धा जिंकली होती याची आठवण येथे झाल्याशिवाय रहात नाही.
भारतातील सर्वसाधारण किंवा आम आदमी याला परवडेल अशा किंमतीला अन्नधान्य मिळणे ही एक मूलभूत आवश्यकता आहे. व कोणत्याही शासनाला ती पूर्ण करता आली नाही तर त्यांचा भविष्यकाल फारसा उज्वल् आहे असे म्हणता येणार नाही.
26 डिसेंबर 2010
