जगातील
प्रत्येक राष्ट्राची स्वत:ची म्हणून काही रहस्ये किंवा गुपिते असतात.
दुसर्या देशांबरोबरचे गुप्त करार, सैनिकी तयारी किंवा शस्त्रे-अस्त्रे
याबद्दलची माहिती या सारखी माहिती या रहस्यांत मोडते. देश अणवस्त्रधारी
असला तर अशा अस्त्रांची संख्या,ठेवण्याचे स्थान व त्यांची क्षमता ही सुद्धा
गुप्त माहितीच असते. मात्र देशाच्या सीमेपासून हजार मैल तरी दूर असलेल्या
एका पर्वतराजीच्या पर्यावरणासंबंधीची माहिती ही राष्ट्राच्या रहस्यांत मोडू
शकेल यावर तुमचा विश्वास बसूशकेल का? भारतातील मध्यवर्ती सरकारच्या ‘जंगले व पर्यावरण‘ मंत्रालयाने गेले काही महिने, सह्याद्री किंवा पश्चिम घाट या भागातील पर्यावरणासंबंधी एका अहवालाच्या बाबतीत इतकी गुप्तता बाळगली आहे की हा पर्यावरण संबंधी अहवाल आहे की संरक्षण खात्याने कोणत्यातरी सीमाभागातील सैनिकी तयारी बाबत तयार केलेला अहवाल आहे, या बाबत मनात संभ्रम निर्माण व्हावा. पर्यावरण मंत्रालयाने हा अहवाल गुप्त व दडवून ठेवलेला रहावा यासाठी जे उद्योग गेले काही महिने चालू ठेवले आहेत ते बघता, हे जग किंवा विश्व खरोखरच रहस्यमय आहे याबाबत कोणाचीही खात्री पटल्याशिवाय राहणार नाही.
भारताच्या पश्चिम समुद्रकिनार्यालगतच असलेली सह्यपर्वतांची सलग रांग, महाराष्ट्रातील नाशिक येथपासून ते दक्षिणेला पार केरळमधील कन्याकुमारी पर्यंत पसरलेली आहे. उत्तरेला असलेल्या हिमालय पर्वतराजी प्रमाणेच सह्यपर्वतराजी महत्त्वाची समजली जाते. घनदाट जंगले, जैविक विविधता व अनेक महत्वाच्या नद्यांची उगमस्थाने यामुळे या पर्वतराजीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. या शिवाय अनेक शेतकरी, शेळ्या-मेंढ्या पालन करणारे धनगर, मासेमार या पर्वतराजीच्या छत्राखाली पिढ्या अन पिढ्या उपजीविका करत आलेले आहेत. गेली काही दशके या सह्यपर्वतराजीमधील पर्यावरणावर जंगलतोड, खाणकाम उद्योग, धरणे बांधकाम व फार्म हाऊसेस बांधण्यासाठी बडे बिल्डर यांचे मोठ्या प्रमाणावर आक्रमण चालू आहे. या सगळ्या उद्योगांमुळे या भागात रहाणार्या स्थानिकांमध्ये सुद्धा असंतोषाची भावना निर्माण झालेली आहे.
मार्च 2010 मध्ये ‘जंगले वा पर्यावरण‘ मंत्रालयाने ख्यातनाम पर्यावरण तज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक तज्ञ समिती नियुक्त केली. सह्याद्री पर्वतराजी आणि आसपासच्या प्रदेशात प्रत्यक्ष परिस्थिती काय आहे? या प्रदेशात खाणकाम, जंगलतोड, धरणे व बडे बिल्डर यांच्या होत असलेल्या सततच्या आक्रमणांमुळे पर्यावरणावर प्रत्यक्षात काय परिणाम झाला आहे? याचा सखोल अभ्यास करून आपला अहवाल सादर करण्यास या समितीला सांगण्यात आले. डॉ. माधव गाडग़ीळ यांची झालेली नियुक्ती अतिशय योग्य होती असे म्हणावेसे वाटते कारण एकतर गाडगीळ हे पुण्याचे असल्याने सह्याद्री पर्वतराजीच्या अंगाखांद्यावरच त्यांचे बालपण गेले आहे व पुढे बंगलोरच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स मध्ये संशोधन करत असताना सह्याद्रीच्या पर्यावरणाचा त्यांनी सखोल अभ्यास केलेला आहे. तसेच पर्वतांचे पर्यावरण टिकवून ठेवून पर्वतराजीचा लाभ कसा करून घेता येईल? याबद्दलचे त्यांचे विचार बहुश्रुत आहेत. मार्च 2010 ते ऑगस्ट 2011 या दीड वर्षाच्या कालावधीत या समितीने या प्रश्नाचा संपूर्ण अभ्यास केला. सह्याद्री पर्वतराजीचे अनेक दौरे केले व या प्रश्नाशी जिव्हाळ्याचा संबंध असणार्या सर्वांशी चर्चा केली. त्यांच्या या कार्याची कल्पना खालील आकड्यांवरून यावी. समितीच्या 14सभा झाल्या. त्यांनी सरकारी अधिकार्यांबरोबर 8वेळा बैठकी घेतल्या. समाजसेवी संस्थांबरोबर त्यांच्या 40बैठका झाल्या आणि या कालखंडात त्यांच्या विद्यमाने, तज्ञांचे 42प्रबंध सादर केले गेले.
सप्टेंबर 2011मध्ये या समितीने आपला 300 पानी अहवाल मंत्रालयाला सादर केला. येथपर्यंत सर्व गोडीगुलाबीत व ठीक चालले होते. हा अहवाल सादर झाल्याबरोबर मंत्रालयात एकदम रहस्यमय हालचाली सुरू झाल्या आणि मंत्रालयाने हा अहवाल प्रसिद्ध करण्याचेच नाकारले. या समितीत कार्य करणार्या काही जणांनी अतिशय बहुमोल असे संशोधन कार्य केलेले असल्याने, त्या कार्याची जाणीव सरकारने ठेवावी व त्यांचा यथोचित गौरव करावा. ही श्री. गाडगीळ यांची विनंती सुद्धा सरकारने नाकारली.
या सरकारी प्रतिसादावरून गाडगीळ समितीचा अहवाल किती माहितीपूर्ण व अचूक असणार आहे याची कोणालाही कल्पना येईल. पर्यावरण
मंत्रालयाच्या या कृती मागे काहीतरी काळेबेरे असणार आहे अशा भावनेने
निरनिराळ्या समाजसेवी संस्थांनी केलेली या अहवालाच्या प्रसिद्धीची मागणी
जेंव्हा मंत्रालयाने फेटाळून लावली तेंव्हा शेवटी केरळ राज्यातील एका
सक्रिय संस्थेने या बाबतीतली आपली तक्रार ‘सेन्ट्रल इन्फरमेशन कमिशनर‘ यांचेकडे नोंदविली आणि हा अहवाल प्रसिद्ध व्हावा अशी मागणी केली. या
माहिती कमिशनरांनी जेंव्हा मंत्रालयाला हा अहवाल प्रसिद्ध का केला नाही
म्हणून विचारणा केली तेंव्हा मंत्रालयाने दिलेले उत्तर मोठे मासलेवाईक होते. “हा अहवाल प्रसिद्ध करणे हे राष्ट्राच्या शास्त्रीय व आर्थिक हितसंबंधाना बाधा आणू शकेल म्हणून हा अहवाल प्रसिद्ध केलेला नाही.” आता या उत्तरापुढे कोण काय बोलणार? यानंतर याच मंत्रालयाच्या एका अधिकार्याने अशी मल्लीनाथी केली की ” हा अहवाल प्रसिद्ध केला तर सह्याद्रीमधील अनेक भाग पर्यावरण दृष्टीने अतिशय नाजूक अवस्थेत असल्याने ते संरक्षित ठेवले जावेत, अशा मागण्यांचा महापूर मंत्रालयाकडे येण्याची भिती असल्याने हा अहवाल प्रसिद्ध केलेला नाही.” सरकारचे म्हणणे संपूर्णपणे नाकारून मागच्या महिन्यात ‘सेन्ट्रल इन्फरमेशन कमिशनर‘ यांनी सरकारला हा अहवाल प्रसिद्ध करण्याची आज्ञा केली. ही आज्ञा देतांना 1975मधील
न्यायमूर्ती मॅथ्यू यांच्या निवाड्याचा संदर्भ देऊन माहिती कमिशनर यांनी
आज्ञापत्रात सांगितले आहे की या देशातील लोकांना सार्वजनिक क्षेत्रात
करण्यात येणार्या प्रत्येक गोष्टीची माहिती करून घेण्याचा पूर्ण हक्क आहे. गाडगीळ समितीचे कार्य अशा प्रकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रामधील कार्य असल्याने त्या कार्याची माहिती करून घेण्याचा जनतेला हक्क आहे.
‘सेन्ट्रल इन्फरमेशन कमिशनर‘ यांचा निवाडा आपल्या विरूद्ध गेला आहे हे समजल्यावर अहवाल प्रसिद्ध न करता मंत्रालयाने परत ‘सेन्ट्रल इन्फरमेशन कमिशनर‘ यांचेकडे अपील केले. मागच्या आठवड्यात या अपीलावर माहिती कमिशनर यांनी निर्णय दिला. पर्यावरण मंत्रालयाचे अपील पूर्णपणे नाकारून 5मे 2012 या
तारखेपर्यंत अर्जदाराला गाडगीळ अहवालाची झेरॉक्स प्रत देण्यात यावी व हा
अहवाल मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर ठेवण्यात यावा असा आदेशही कमिशनर यांनी
काढला. हा आदेश देताना कमिशनर यांनी आपल्या निकालपत्रात अतिशय मार्मिक विवेचन केले आहे. ते म्हणतात की,” लोकशाही मध्ये नागरिक हे सरकारचे सर्वसत्ताधीश असल्याने, त्यांना
वगळून शासकीय कर्मचार्यांनी कोणतेही निर्णय घेणे आणि असे निर्णय करताना
त्याची कारणे सत्ताधीश असलेल्या नागरिकांना न सांगणे हे मान्य होऊ शकत नाही. शास्त्रीय आधारावर तयार केलेले अहवाल लोकांच्या पुढे मांडून त्यावर शासन व सामान्य नागरिक यात सुसंवाद घडून येणे गरजेचे आहे. असे जर केले नाही तर सर्वसाधारण नागरिकाच्या मनात शासनाने घेतलेले निर्णय लहरीपणे किंवा भ्रष्टाचाराने घेतलेले आहेत, अशी भावना रूढ होईल व नागरिकांच्या मनात सरकारबद्दल फक्त अविश्वास उरेल.”‘सेन्ट्रल इन्फरमेशन कमिशनर‘ कडून एवढी जबरदस्त चपराक मिळून सुद्धा पर्यावरण मंत्रालयाचा पीळ गेलेला नाही. ‘सेन्ट्रल इन्फरमेशन कमिशनर‘ यांच्या निर्णयाविरुद्ध मंत्रालयाने आता न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. त्यामुळे अर्थातच गाडगीळ समितीच्या अहवालाची प्रसिद्धीही पुढे ढकलली गेली आहे.
पर्यावरण मंत्रालय असे कां करते आहे? हे त्यांचे त्यांनाच ठाऊक! तुमच्या- माझ्यासारख्या सामान्य नागरिकांच्या लक्षात जे यायचे आहे ते आलेच आहे!
आहे की नाही रहस्यमय जगत!
12मे 2012
