पूर्वीच्या काली जेंव्हा शिक्षणाचा फारसा प्रसार झालेला नव्हता
तेंव्हा म्यॅट्रिक झालेली मंडळी तशी नगण्यच असत. त्यामुळे चार इयत्ता, पाच
इयत्ता शिकलेल्या मंडळींना, विशेषत: स्त्रियांना,
मोठा भाव असे. " चार बुके शिकलेला/ शिकलेली आहे हो!" असे गौरवाद्गार
काढले जात असत. या उद्गारामागे एक भावना निश्चित असे की या व्यक्तीला उत्तम रितीने
लिहिता वाचता येत असले पाहिजे आणि सामान्य हिशेब/टिशेब ठेवता येतील एवढे अंकगणित
नक्की करता येत असले पाहिजे.
पुढे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर शिक्षणाचा प्रसार वाढला,
म्यॅट्रिकची परिक्षा जाऊन येशेश्शी आली व चार किंवा पाच बुके शिकलेल्यांचा भाव कमी
होऊ लागला. तरीसुद्धा एखाद्या तरुणाला नोकरी देताना आठवी नववी केलेली असली तर
प्राधान्य जरूर दिले जाई. याला कारण तेच होते की या तरुणाला नक्की लिहिता वाचता
येत असणार आणि हिशोबही कळत असणार.
2010 या वर्षी भारत सरकारने राज्य घटनेत बदल करून शिक्षणाचा
हक्क हा मूलभूत हक्क ठरवला व प्रत्येक बालकाला शाळेत शिक्षण घेण्याचा हक्क प्राप्त
झाला. या हक्काच्या अंतर्गत केलेल्या कायद्यान्वये आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल अशा
घटकातील बालकांना मोफत शिक्षण देणे ही शासनाची जबाबदारी झाली व साहजिकच शासकीय
खर्चाने अशा बालकांना शालेय प्रवेश मिळाला.
बालकांना शाळेत प्रवेश तर मिळाला पण या वर्गात असलेली
शिक्षणाबद्दलची एकूण अनास्था आणि शिक्षकांची गुणवत्ता वगैरे सारख्या अनेक
कारणांमुळे मुख्यत: ग्रामीण भागामध्ये असलेल्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे शाळा
सोडून देण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढू लागले. 2010 मधेच महाराष्ट्राचे
तत्कालीन शिक्षण मंत्री श्री. बाळासाहेब थोरात यांनी एक मोठा वादग्रस्त निर्णय
घेतला. या निर्णयाप्रमाणे इयत्ता आठवी पर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांना परिक्षांमध्ये
गुण न देता ग्रेड्स दिल्या जाव्या व ग्रेड कोणतीही मिळाली तरी विद्यार्थी उत्तीर्ण
झाला असे समजून त्यास पुढील इयत्तेत घालावे असे फर्मान निघाले.
परिणामी, अभ्यासात फारसे लक्ष नसलेल्या
विद्यार्थ्यांनी अभ्यासाकडे पूर्णपणे काणाडोळा करण्यास सुरुवात केली. आपण
आठवीपर्यंत काहीही केले तरी जाणारच आहोत हे समजल्याने परिक्षा देण्याचीही आवश्यकता
त्यांना राहिली नाही. शाळांच्यातील शिक्षकवर्गालाही या बाबतीत काही करणे शक्य उरले
नाही. असे विद्यार्थी एकदा नववी मध्ये आले की यापुढे आपला निभाव लागणे शक्य नाही
हे लक्षात आल्याने असे विद्यार्थी शाळा सोडू लागले.
"प्रथम" या सेवाभावी संस्थेने नुकताच शिक्षणाच्या
अवस्थेबद्दलचा आपला दहावा वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात
महाराष्ट्रामधील विद्यार्थ्यांची साधे अंकगणित आणि वाचनकौशल्यातील अधोगतीकडे घसरण
किंवा मोठी वाटचाल चालू आहे असे दिसून आले आहे. या अहवालाप्रमाणे तिसरीतील एक
चतुर्थांश विद्यार्थीच दुसरीतील पुस्तके वाचू शकतात तर पाचवीतील निम्मेच
विद्यार्थी तिसरीतील पुस्तके वाचू शकतात असे दिसते. टक्केवारी बघितली तर
महाराष्ट्रातील पाचवीत शिकणार्या विद्यार्थ्यांपैकी फक्त 18.9 टक्के विद्यार्थी
साधी वजाबाकी करू शकतात असे दिसते.
या विद्यार्थ्यांपैकी जे विद्यार्थी शाळा सोडतील त्यांना शाळा
सोडण्याच्या दाखल्यावर आठवीत किंवा ज्या इयत्तेत ते शिकत होते त्या इयत्तेत त्यांनी
शाळा सोडली असे जरूर नमूद केले जाईल परंतु प्रत्यक्षात त्यांचे लिहिण्यावाचण्याचे
कौशल्य आणि साध्या अंकगणितातील त्यांची क्षमता ही एखाद्या अडाणी माणसासारखीच
रहाणार असल्याने आपण फक्त महाराष्ट्रात "चार बुके शिकलेले अडाणी" या
नावाची एक नवीन शैक्षणिक पात्रता निर्माण केली आहे असे दिसते. या मंडळींची रोजगार
मिळवण्याची क्षमता अडाणी व्यक्तींपेक्षा फारशी जास्त असणार नाही. या अशा
विद्यार्थ्यांना आठवी पर्यंत ढकलून काय साध्य झाले? याचा
गंभीरतेने विचार करण्याची गरज आहे असे मला वाटते.
14 जानेवारी 2015
