ज्येष्ठांसाठीच्या आंतर्राष्ट्रीय दिनाच्या निमित्ताने

काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र शासनाने आपले ज्येष्ठ नागरिकांसंबंधीचे अधिकृत धोरण, 5 वर्षाच्या दिरंगाई नंतर आणि मध्यवर्ती सरकारने या विषयावरचे आपले धोरण जाहीर केल्यानंतर तब्बल 17 वर्षांनंतर का होईना! जाहीर केले आहे. बहुधा ही घोषणा 1 ऑक्टोबर या दिनाचे औचित्य साधावे म्हणून केली गेली असावी, कारण संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने, 14 डिसेंबर 1990 रोजी, हा (1 ऑक्टोबर) दिवस ज्येष्ठ आंतर्राष्ट्रीय दिन म्हणून मानला जावा असा ठराव पारित केलेला आहे.
स्वत: एक ज्येष्ठ नागरिक असल्याने साहजिकच मला महाराष्ट्र शासनाच्या या अधिकृत धोरणाबद्दल औत्सुक्य वाटणे स्वाभाविक आहे. परंतु या धोरणाचा विचार करण्याआधी भारतातील ज्येष्ठ नागरिकांची परिस्थिती आंतर्राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिकांच्या तुलनेत काय आहे? हे पाहणे आवश्यक आहे असे मला वाटते. कर्मधर्मसंयोगाने, HelpAge International या संस्थेने United Nations Fund for Population and Development (UNFPA), यांच्या सहकार्याने, तयार केलेला पहिलावहिला आणि जगभरच्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या आयुष्याची गुणवत्ता आणि आरोग्य यासंबंधी तुलनात्मक माहिती देणारा, आपला 2013 मधील ज्येष्ठांच्या परिस्थितीचा वैश्विक गुणांकन तक्ता Global AgeWatch Index for 2013 आजच प्रसिद्ध केलेला असल्याने या गुणांकन तक्त्यापासूनच सुरुवात करणे अधिक श्रेयस्कर ठरावे.

ज्येष्ठांसाठी असलेले सर्वोत्कृष्ट देश

आपल्या सर्वांना हे विदित आहेच की जगाची लोकसंख्या अतिशय झपाट्याने वृद्धत्वाकडे वाटचाल करत आहे. 60 वर्षे पेक्षा जास्त वय असलेले सुमारे 90 कोटी लोक जगात आहेत. HelpAge International या संस्थेच्या प्रमुख सिल्विया स्टेफनोनी यांच्या सांगण्याप्रमाणे ही संख्या जगात 5 वर्षापेक्षा कमी वय असलेली जी बालके आहेत त्यांच्या संख्येपेक्षा जास्त आहे आणि ही संख्या 2050 पर्यंत 15 वर्षाखालील बालकांच्या संख्येला पार करणार आहे. परंतु या ज्येष्ठांच्या मोठ्या लोकसंख्येसमोर असलेले सर्वात मोठे आव्हान हे राष्ट्रीय आणि जागतिक पातळीवरील कल्याण कार्यक्रमांत ज्येष्ठांकडे होत असलेले दुर्लक्ष हेच रहाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील परिस्थिती काय आहे हे पाहणे रोचक ठरेल. महाराष्ट्राच्या एकूण 11.2 कोटी लोकसंख्येपैकी 11% लोक हे 60 वर्षे वयोमर्यादेच्या वरचे आहेत. यापैकी 35% लोक हे 60 ते 64 या वयोगटातील आहेत. म्हणजेच असे म्हणणे अयोग्य ठरणार नाही की जेंव्हा आपण महाराष्ट्रातील ज्येष्ठांचा विचार करू इच्छितो तेंव्हा आपण एका मोठ्या लोकसंख्येचाच विचार करणार आहोत.

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेले सर्वात नीच पातळीवरील देश
वैश्विक गुणांकन तक्त्याकडे परत वळूया. यापैकी “overall” गुणांकन तक्त्यामध्ये भारताचे स्थान अतिशय निराशाजनक अशा म्हणजे 91 पैकी 73व्या स्थानावर आहे. त्यामुळे जगात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सर्वात खराब आणि कठीण परिस्थिती ज्या देशांच्यात आहे अशा खालच्या काही देशांच्यात भारताचा अंतर्भाव केला गेला आहे. हा overall गुणांकन तक्ता, 4 निरनिराळ्या घटक गुणांकन तक्त्यांच्या एकत्रीकरणाने तयार केला गेला असल्याने या प्रत्येकी घटक गुणांकन तक्त्यांमध्ये भारताचे स्थान कोठे आहे हे बघणे त्यामुळेच महत्त्वाचे ठरते.
उत्पन्न सुरक्षा घटक गुणांकन तक्त्यात भारताचे स्थान 54वे म्हणजे बरेच वर आहे. मात्र या स्थानाबरोबरच हे ही लक्षात घेणे आवश्यक आहे की देशातील 5% ज्येष्ठांचे उत्पन्न देशातील व्यक्तींच्या सरासरी उत्पनाच्या निम्यापेक्षाही कमी आहे. किंवा हे 5 % ज्येष्ठ अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीमध्ये आहेत.
ज्येष्ठ रुग्णांना मिळणार्‍या आरोग्य सेवेचे त्यांना न परवडणारे शुल्क आणि परवडू शकणार्‍या शुल्कात कोणत्याही आरोग्य विमा पॉलिसीची अनुपलब्धतता यामुळे आरोग्य या घटकावर आधारित असलेल्या घटक गुणांकन तक्त्यात भारताचे स्थान अतिशय खालच्या पातळीवर म्हणजे 91 पैकी 85व्या स्थानावर आहे.
शिक्षण आणि नोकरी व्यवसाय या क्षेत्राचा विचार करून बनवलेल्या घटक गुणांकन तक्त्यावर भारताचे स्थान खालीच म्हणजे 73 या स्थानावर आहे. फक्त 20% ज्येष्ठ माध्यमिक किंवा उच्च माध्यमिक शिक्षण आणि त्या पुढचे शिक्षण घेतलेले असल्याने साहजिकच भारताला या घटकावर आधारित गुणांकन तक्त्यावर सुद्धा खालचे स्थान मिळालेले आहे.
जगभरातील ज्येष्ठांची, स्वतंत्र आणि परावलंबी नसलेले असे जीवन जगण्याची इच्छा असते. असे जीवन जगत असल्यास साहजिकच स्वत:चे निर्णय स्वत: घेण्याचे निर्णय स्वातंत्र्य त्यांना प्राप्त होत असते. निरनिराळ्या देशातील ज्येष्ठांना किती निर्णय स्वातंत्र्य आहे या घटकावर आधारित गुणांकन तक्त्यातही भारताचे स्थान खालीच म्हणजे 72 या स्थानावर आहे. साहजिकच याचा अर्थ असा होतो की इतर देशातील ज्येष्ठांच्या तुलनेत भारतातील ज्येष्ठांना असलेले निर्णय स्वातंत्र्य खूपच कमी आहे.

या गुणांकन तक्त्यामुळे एक गोष्ट स्पष्टपणे दिसते आहे ती म्हणजे भारतामध्ये ज्येष्ठांना चांगले जीवन जगावयाचे असले तर बर्‍याच अडचणींचा सामना करणे आवश्यक असते. या अहवालात भारतीय ज्येष्ठांसंबंधी आणखी काही रोचक आकडेवारी उपलबद्ध आहे. हा अहवाल म्हणतो: ” वयाची 60 वर्षे पार केलेला भारतीय ज्येष्ठ सरासरीने आणखी 17 वर्षे जगण्याची जरी अपेक्षा ठेवू शकत असला तरी सरासरीने तो/ती उत्तम आरोग्य असलेल्या परिस्थितीत फक्त 12.6 वर्षेच जगू शकतात.”
35 ते 49 या वयोगटातील लोकांशी तुलना केल्यास किती ज्येष्ठांना आपले आयुष्य निरर्थक चालले आहे असे वाटत नाही? या प्रश्नाचे भारतासाठीचे उत्तर हा अहवाल जरी 77.7 % असे देत असला तरी 50 आणि त्याच्या पुढे वय असलेल्या सर्वांना या ठिकाणी ज्येष्ठ म्हणून धरलेले असल्याने ही टक्केवारी मला संशयास्पद वाटते आहे कारण खरे तर 50-ते 59 या वयोगटातील लोक अजून त्यांच्या आयुष्यातील सुवर्णकालामधेच असतात. त्यामुळे हीच तुलना जर 60 किंवा 65 वर्षांच्या वरच्या ज्येष्ठ वयोगटाबरोबर केली तर हीच टक्केवारी बरीच खाली घसरेल आणि वर निर्दिष्ट केलेला निष्कर्ष योग्य ठरणार नाही असे माझे तरी मत आहे.
या गुणांकन तक्त्यात ज्या देशांमधील लोकांच्या जीवनाची गुणवत्ता वरच्या दर्जाची आहे आणि जे देश श्रीमंत आहेत असे सर्व देश वरच्या स्थानांवर असणार हे उघड आहे व ते तसे वरच्या स्थानावर आहेतच. परंतु तरीही या गुणांकन तक्त्यांमध्ये काही देशांतील ज्येष्ठांचे स्थान मात्र आश्चर्य करण्याजोगे आहे असे दिसते. यावरून उत्पन्न हाच घटक फक्त ज्येष्ठांच्या जीवनाच्या गुणवत्तेला कारणीभूत असतो असा समज चुकीचा असल्याचे दिसून येते आहे. हा अहवाल या बाबतीत म्हणतो:
” कमी दरडोई उत्पन्न असलेल्या ज्या देशांनी ज्येष्ठांच्या जीवनमानावर चांगला परिणाम होईल अशी धोरणे राबवली आहेत, अशा देशांतील ज्येष्ठांचे स्थान या गुणांकन तक्त्यामध्ये बर्‍याच वरच्या स्थानावर असल्याचे आढळून येते आहे. उदाहरणार्थ श्री लंका देशाने (तक्त्यावरील स्थान -36) पूर्वी शिक्षण आणि आरोग्य या दोन क्षेत्रात केलेल्या भरघोस गुंतवणूकीमुळे या देशातील आजच्या ज्येष्ठांच्या जीवनमानावर चांगला परिणाम झाल्याचे दिसून आले आहे. बोलिव्हिया हा जगातील एक अत्यंत दरिद्री समजला जाणारा देश आहे. तरीही या देशाने अतिशय प्रगतिशील अशी धोरणे ज्येष्ठांच्या बाबतीत राबवल्याने या देशाचे स्थान गुणांकन तक्त्यावर 46 वे आहे. या देशात ज्येष्ठांसाठी एक राष्ट्रीय योजना असून त्या अंतर्गत सर्व ज्येष्ठांना संपूर्णपणे मोफत अशी आरोग्यसेवा देण्यात येते आणि ज्यात त्या ज्येष्ठ व्यक्तीचे स्वत:चे योगदान शून्य आहे असे पेन्शन सर्व ज्येष्ठ व्यक्तींना दिले जाते.”
एकत्रित गुणांकन तक्त्यावर 77 हे स्थान असले तरी 1995 मध्ये नेपाळ सरकारने 70 वर्षा पुढच्या सर्व व्यक्तींसाठी एक मूलभूत पेन्शन देण्याची योजना सुरू केली असल्याने उत्पन्न सुरक्षा घटकावर आधारित तक्त्यात नेपाळमधील ज्येष्ठ, 62 या स्थानावर पोचले आहेत. जरी ही पेन्शन योजना समाजातील अगदी थोड्या व्यक्तींपर्यंत पोचत असली आणि याचा लाभ फार मर्यादित संख्येच्या ज्येष्ठांना आज मिळत असला तरी एखादा गरीब देश सुद्धा पिढ्या अन पिढ्या देशात असलेल्या दारिद्र्य निर्मुलनासाठीच्या प्रयत्नांच्या बाबतीत कशी सुरुवात करू शकतो याचे नेपाळ हे उत्तम उदाहरण असल्याचे हा अहवाल म्हणतो.
भारतातील ज्येष्ठांना या अहवालातील काढलेले निष्कर्ष मान्य होतील का? निदान मला तरी ते योग्यच वाटत आहेत. भारतामधील ज्येष्ठांच्या जीवनाची गुणवत्ता खालच्या दर्जाची असल्याची काही प्रमुख कारणे माझ्या मताने अशी आहेत.
1. शासकीय आणि निम्न शासकीय सेवक वर्ग़ सोडला तर भारतात कोणत्याच ज्येष्ठाला पेन्शन मिळत नाही. याचा मोठाच परिणाम भारतातील ज्येष्ठांच्या निर्णय स्वातंत्र्यावर होतो. सतत वाढत जाणार्‍या महागाईच्या परिस्थितीत बहुतेक ज्येष्ठांना त्यांच्या मुलांवर आर्थिक दृष्ट्या अवलंबून रहावे लागते. याच्यामुळे ज्येष्ठांना स्वतंत्र आणि परावलंबी नसलेले जीवन जगणे कठीण होते.
2. ज्येष्ठांना रोजच्या जीबनासाठी आजूबाजूच्या ज्या परिस्थितीला तोंड द्यावे लागते आहे ती त्यांच्यासाठी अतिशय कष्टप्रद ठरते आहे. ज्यावर न धडपडता चालता येईल असे पदपथ, पादचारी झेब्रा क्रॉसिंग, वाहने ठेवण्यासाठीच्या वाहनतळांची उणीव या सारख्या सुविधांची उणीव ज्येष्ठांना भासत असल्याने अनेक ज्येष्ठ घरी चार भिंतीच्या आतच रहाणे पसंत करतात. सार्वजनिक वाहन सेवा ही बहुतेक ठिकाणी नसतेच आणि असलीच तरी ज्येष्ठांना ती वापरता येईल यासाठी कोणत्याच विशेष सुविधा त्यात नसतात.
3. ज्येष्ठांसमोरची सर्वात मोठी अडचण जर कोणती असेल तर ती म्हणजे आजारी पडण्याची भीती. रुग्णसेवेचे शुल्क अतिशय जलद गतीने वर वर जाते आहे आणि ज्येष्ठांना सबसिडी मिळेल अशी कोणतीच योजना अस्तित्वात नाही. ज्या ज्येष्ठांनी आरोग्य विमा उतरवलेला आहे त्या जुन्या विमा पॉलिसी आजच्या खर्चाच्या मानाने कमी कव्हरच्या असल्याने आजारपणाच्या खर्चापासून ज्येष्ठांना संपूर्ण सुरक्षा मिळू शकत नाही.

या सर्व पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने घोषित केलेले ज्येष्ठांसंबंधीचे नवीन धोरण अंशतः तरी ज्येष्ठांच्या वर उल्लेखिलेल्या समस्यांचे निराकरण करण्यात यशस्वी ठरण्याची कितपत शक्यता आहे हे बघणे रोचक ठरेल. या नवीन धोरणाची शासनाने सांगितलेली प्रमुख वैशिष्ट्ये अशी आहेत.
ज्येष्ठांसाठी कार्यरत असलेले एक कमिशनर व त्यांची कचेरी- सर्व सार्वजनिक वाहनांना प्रवेशद्वारापाशी एक जमिनीलगत पायरी जादा बसवली जाणार - ज्येष्ठांना उपद्रव होणार्‍या गोष्टींबद्दल समाजात जागरुकता येण्यासाठी म्हणून जून 15 हा दिवस विशेष रित्या मानण्यात येणार- शासकीय मालकीच्या सार्वजनिक जागा, हॉल, आणि मंदिरे ही ज्येष्ठांना सवलतीच्या दरात कार्यक्रमांसाठी भाड्याने देणार- मुंबईच्या जे जे रुग्णालयात जेरेन्टॉलॉजी विभागाची स्थापना- दर वर्षी 1 ऑक्टोबरला महाराष्ट्र शासन ज्येष्ठ समाधानी आहेत की नाही याबद्दलचा एक अहवाल प्रसिद्ध करणार- शासकीय वाहन सेवेच्या बसगाड्यांमध्ये ज्येष्ठांसाठी 50% प्रवासभाड्यात सवलत- मॉल्स, रेस्टॉरन्ट्स आणि चित्रपट गृहे येथे ज्येष्ठांसाठी व्हील चेअरची सुविधा केली जाणार
ज्येष्ठांसाठीच्या खास धोरणाची ही वैशिष्ट्ये वाचल्यावर कोणाच्याही हे सहज लक्षात येईल की शासकीय वाहन सेवेच्या बसगाड्यांमध्ये ज्येष्ठांसाठी 50% प्रवासभाड्यात सवलत, ही बाब सोडली तर या वैशिष्ट्यांपैकी कोणतीच गोष्ट ज्येष्ठांना विशेष उपयोगी अशी दिसत नाही. शासनाचे हे धोरण फक्त तोंडदेखले आहे हे स्पष्ट होते आहे.
अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रातील ज्येष्ठांचे जीवन उत्तरोत्तर अधिक अधिक कष्टप्रद होत जाणार आहे याची स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत. न पुरणार्‍या उत्पन्नामुळे वाढत जाणारी आर्थिक बंधने, त्रासदायक आजूबाजूची परिस्थिती आणि आकाशाला भिडणारे रुग्णसेवा शुल्क या सर्व परिस्थितीला ज्येष्ठ मंडळी कशी काय तोंड देणार आहेत हे मला खरोखरच न समजणारे आहे. ज्येष्ठांसाठीच्या आंतर्राष्ट्रीय दिनाच्या दिवशी भारतातील ज्येष्ठांसमोर असलेले भविष्याचे चित्र काळवंडून गेलेले आहे हे स्पष्ट्पणे कळते आहे.
15 ऑक्टोबर 2013