स्वातंत्र्यपूर्व कालात आणि अगदी पानशेतच्या पुरापर्यंत पुणे हे एक
छोटेखानी, निवृत्त लोकांचा स्वर्ग म्हणून ओळखले जाणारे एक शहर होते असे म्हटले तरी
चालेल. मात्र पानशेतच्या पुरानंतर हेच शहर झपाट्याने व विस्तृत प्रमाणात वाढू
लागले. या कालापर्यंत पुणे महानगपालिका शहरात निर्माण होणारा कचरा गावाबाहेर नेऊन
टाकत असे. 1965 मध्ये महानगरपालिकेने प्रथम कोथरूड कचरा डेपो तयार केला व शहराचा
सर्व कचरा येथे आणून टाकण्यास सुरुवात केली. परंतु या भागातही वस्ती झपाट्याने
वाढू लागल्याने 1981 मध्ये उरळी देवाची व 2003 मध्ये फुरसुंगी या दोन गावांतील
जागा कचरा डेपोसाठी मुक्रर केल्या. परंतु आता या दोन्ही जागाही अपुर्या पडू
लागल्या असून तेथे होणारे प्रदुषण व दुर्गंधी यामुळी ग्रामस्थांचा या कचरा डेपोला
तीव्र विरोध आहे.
हंजर प्रकल्प
शहरातील कचरा ही आता हाताबाहेर जाणारी समस्या बनू लागली आहे. व या
समस्येला नागरिक आणि महानगरपालिका हे दोन्ही समप्रमाणात जबाबदार आहेत. गेल्या 3
दशकात कचर्याचे स्वरूप बदलले असून ओल्या कचर्याबरोबर प्लॅस्टिक आणि धातूचे डबे
यांचाही या कचर्यात समावेश झाला आहे.
त्यामुळे नागरिकांनी कचर्याचे वर्गीकरण करूनच त्याची विल्हेवाट लावणे अत्यावश्यक
बनले आहे. त्याच प्रमाणे कचरा डेपोमध्ये नुसता टाकून न देता त्यावर प्रक्रिया करून
त्याचा शक्य तेथे पुनर्पयोग किंवा खत किंवा इंधन निर्मितीसाठी कचर्याचा वापर करणे
हे सुद्धा महानगरपालिकेसाठी अनिर्वाय बनले आहे.
रोशेम उर्जा प्रकल्प
"स्वच्छ" सारख्या कष्टकरी महिलांच्या सहकारी संघटनेला कचर्याचे
वर्गीकरण करण्यासाठी महानगरपालिकेने मान्यता दिलेली असली तरी नागरिकांनी मुळात
वर्गीकरण केलेला कचरा टाकला तर हे काम सोपे होऊ शकते. त्याचप्रमाणे हे काम अत्यंत
गलिच्छ स्वरूपाचे असल्याने शक्यतो तेथे यांत्रिकीकरण करण्याची गरज आहे. आतापर्यंत
महानगरपालिकेने कचर्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी जे जे प्रकल्प उभारले आहेत ते
सर्व, नोकरशाहीचा ढिसाळ कारभार व भ्रष्टाचार यामुळे पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत
हे सत्य आहे.
या समस्येवर उपाय काढण्यासाठी महानगपालिकेने कडक आणि नेमकी पावले
उचलण्याची गरज आहे. असे न केल्यास पुढच्या वर्षभरात पुणे हे विद्येचे माहेरघर न
ठरता कचर्याचे माहेरघर म्हणून प्रसिद्ध होण्याची दाट शक्यता वाटते.
10 जानेवारी 2014
