अश्रफपूर गाव आणि इ-प्रशासन

काही वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. पुण्यातल्या माझ्या राहत्या घरात दुरुस्ती आणि देखभालीची बरीच कामे करणे गरजेचे होते. ती करण्यापेक्षा घराचे नूतनीकरण करून घ्यावे असे मी ठरवले आणि माझ्या एका वास्तूतज्ञ मित्राला माझ्या गरजा व अपेक्षा काय आहेत याचा खुलासा केला व घरासाठी एक नवीन आराखडा बनवण्यास सांगितले. माझ्या गरजा व अपेक्षांवर आधारित असा एक आराखडा त्याने तयार केला व मला दाखवला. काही किरकोळ फेरफार केल्यावर मला तो आराखडा पसंत पडला. मात्र हा आराखडा बनवणे ही घराचे नूतनीकरण किंवा त्यात फेरफार करण्याच्या प्रक्रियेचा एक अगदी छोटासा हिस्सा आहे हे नंतर माझ्या लक्षात आले आणि पुणे महानगरपालिकेकडून या आराखड्याला मान्यता मिळवणे ही या प्रकल्पातील सगळ्यात मोठी अडचण आहे हेही मला समजले.
पुणे महानगरपालिकेची एक मोठी आकर्षक वेब साईट आंतरजालावर बघता येते. या वेब पोर्टलच्या मथळ्याजवळ “e-governance, to serve citizens better” असे एक बोधवाक्य आपल्याला वाचता येते. या वेब पोर्टलवर घर बांधणीचे आराखडे मान्यताप्राप्त वास्तुतज्ञांकडून सादर करण्याची सोय आहे. हे सगळे बघून माझी भाबडी समजूत झाली की माझ्या वास्तुतज्ञ मित्राला आंतरजालावरूनच आराखडे मान्यतेसाठी सादर करता येतील व मी मोठ्या उत्साहाने माझ्या वास्तुतज्ञ मित्राला माझ्या या शोधाबद्दल सांगितले. परंतु सत्य परिस्थितीची चांगलीच कल्पना असलेल्या माझ्या वास्तुतज्ञ मित्राने माझ्या उत्साहाला लगेच विरजण लावले. त्याच्या मताप्रमाणे महानगरपालिकेच्या इ-प्रशासनाबद्दलच्या या घोषणा म्हणजे एक निव्वळ देखावा आहे आणि घराचे आराखडे मान्यता घेण्याची प्रक्रिया ही पूर्वीसारखीच आहे. फरक एवढाच पडला आहे की की बहुविध अर्ज, अ‍ॅफिडेव्हिट, कागदावर काढलेले आराखडे या सोबत आता आणखी एक मान्यताप्राप्त सॉफ्ट्वेअर मध्ये बनवलेली आणि ज्यात परत एकदा तीच सर्व माहिती भरणे आवश्यक असते अशी एक सीडी सुद्धा आता सादर करावी लागते. हे सगळे ऐकल्यावर मला खूपच निरुत्साही वाटले पण हे सगळे करण्यावाचून गत्यंतरच नव्हते.
भारतात सध्या सत्य परिस्थिती अशी आहे की अनेक सरकारी व निमसरकारी खाती इ-प्रशासनाबद्दल बर्‍याच घोषणा करत असतात. पारपत्र कार्यालय, जमीन नोंदणी व फेरफार नोंदणी या सारखी बरीच कामे आंतरजालावरून होणार असे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात मात्र या सगळ्या कचेर्‍यांत पूर्वीसारखेच हेलपाटे घालावेच लागतात. या खात्यांच्या इ-प्रशासनाच्या घोषणा बहुतेक त्यांना वरून आदेश आल्याने काहीतरी कार्यवाही करायची म्हणून केल्या जातात असे मला वाटते. माझा भारतातला अनुभव सर्व साधारण याच स्वरूपाचा असल्याने काही दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेश राज्यातील एका छोट्या गावाने 100% पारदर्शी असलेले संपूर्ण इ-प्रशासन, फक्त 3 संगणक व एक स्कॅनर यांच्या सहाय्याने गावावर लागू करण्यात यश मिळवले आहे असे माझ्या वाचनात आले तेंव्हा त्यावर विश्वास ठेवणे मला खूपच जड गेले. परंतु या गावातील लोकल टाऊन एरिया कमिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अलोक कुमार सिंह यांच्या आग्रहामुळे व मार्गदर्शनामुळे हे इ-प्रशासन अंमलात आणणे या गावाला कोणतेही सरकारी पाठबळ लाभलेले नसताना शक्य झालेले आहे ही सत्य परिस्थिती आहे. या गावाने स्वत:चे असे वेब पोर्टल सुद्धा बनवलेले आहे. मात्र हे वेब पोर्टल बनवण्यासाठी सुद्धा आर्थिक किंवा इतर कोणतीही मदत या गावाच्या टाऊन कमिटीला सरकारकडून मिळालेली नाही.
या गावाचे नाव आहे अश्रफपुर किचौचा व ते आहे उत्तर प्रदेश राज्यातील आंबेडनगर जिल्ह्यामध्ये! 15865 वस्ती असलेले हे गाव येथे असलेल्या सुफी संत हझरत मखदूम शाह अश्रफी यांच्या 625 वर्षे जुन्या दर्ग्यामुळे बरेच प्रसिद्ध आहे. या गावच्या लोकल एरिया टाऊन कमिटीच्या कार्यकारी अधिकारीपदाचा चार्ज किंवा जबाबदारी, श्री. आलोक कुमार सिंह यांनी आपल्या हातात 2006 या वर्षी घेतली. त्यांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळे इ-प्रशासनाचे आदर्श म्हणता येईल असे गावाचे एक वेब पोर्टल बनवण्याचे काम मार्गी लागले. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कोणतेही सरकारी किंवा इतर संस्थांचे पाठबळ नसताना फक्त 3 संगणक आणि 1 स्कॅनर यांचे सहाय्याने हे वेब पोर्टलचे काम पूर्ण करण्यात आले.

अश्रफ किचौचा नगर पंचायत असे अधिकृत नाव दिलेल्या या वेब पोर्टलचा यूआरएल आहे http://www.npakmakdoom.com आणि या वेब पोर्टलवरून या गावातील सर्व रहिवाशांना गावातील सर्व जन्म आणि मृत्यू यांची नोंदणी, नगर पंचायत देत असलेल्या 39 प्रकारांपैकी कोणत्याही परवान्यांचे व ते कोणाला दिले आहेत याचे संपूर्ण रेकॉर्ड, घर बांधणीचे मान्यता दिलेले आराखडे, सर्व अधिकृत व शासकीय फाइल्स, कोणत्याही रहिवाशाने नगर पंचायतीला केलेल्या कोणत्याही रोख रक्कम भरणा बद्दलची माहिती व त्याच्या पावत्या आणि या शिवाय आणखी काही गोष्टी बघता येतात.
या प्रकारचे वेब पोर्टल असण्याची आपल्याला गरज का भासली याच्या मागची कारणे विषद करताना कार्यकारी अधिकारी श्री. अलोक सिंह सांगतात की ” मी 2006 मध्ये जेंव्हा या टाऊन एरिया ऑफिसचा कार्यभार हातात घेतला तेंव्हा या ऑफिसात अत्यंत शुल्लक कामासाठी आलेले अनेक अशिक्षित व अडाणी असलेले रहिवासी गोंधळून गेलेल्या अवस्थेत मी नेहमी पाहत असे. त्यांना कागदपत्र वाचता येत नसल्याने येथे थोडाफार भ्रष्टाचार सुद्धा चालत असे. या कारणांमुळे मी येथे या लोकांना कोणताही त्रास सहन करावा लागणार नाही व लिहिता वाचता येणार्‍या दुसर्‍या कोणत्याही रहिवाशांच्या मदतीने आपली कामे सहज करून घेता येतील अशी एक कार्यप्रणाली प्रत्यक्षात आणण्याचे ठरवले. ” टाऊन कमिटीच्या या वेब पोर्टलमुळे जुनी परिस्थिती केंव्हाच अदृष्य झाली आहे. या वेब पोर्टलवर दुकाने, दारू दुकाने, प्रवासी वाहतुक करणारी वाहने, उपाहारगृहे आणि टाऊन कमिटी साठीचे ठेकेदार म्हणून पंजीकरण करणे या सारखी माहिती तर मिळतेच आणि रहिवाशांनी टाऊन कमिटीला केलेल्या अगदी पै पैशापासूनच्या रोख भरण्याची नोंद व दिलेली पावती येथे लगेच दिसू शकते.
या गावातील रहिवासी गावाच्या हदीमधील सर्व जमिनींच्या नोंदीतील झालेले फेरफार, जन्म, मृत्यू, कौटुंबिक व वारसा हक्कासंबंधी वाद-विवाद यासंबंधीचे नगरपंचायतीकडचे सर्व कागदपत्र या वेब पोर्टलवर बघू शकतात आणि त्या कागदपत्रांच्या छापील प्रती उतरवून घेऊ शकतात. वेब पोर्टलवरील सर्व रेकॉर्ड अप-टू-डेट राहील याची काळजी घेतल्याने रेकॉर्डमधील नोंदी लपविल्या जाण्याची शक्यता बरीच कमी असते. या शिवाय दारिद्र्य रेषेखाली असलेल्या रहिवाशांची यादी, जिल्हा नागरी सुधारणा एजन्सीने केलेली कामे, निवृत्त व पेन्शनर्सचे रेकॉर्ड, टाऊन प्लॅन्स, जाहिराती देण्या संबंधीचे उपनियम, महत्वाचे शासकीय आदेश कोणाही रहिवाशाला बघता येतात. 1984 पर्यंत या गावात ग्रामसभा होती या ग्रामसभेचे रजिस्टर सुद्धा या वेब पोर्टलवर बघता येते.

या गावाची लोकसंख्या जरी 15000च्या आसपास असली तरी येथे कोणत्याही दिवशी येथे असलेल्या दर्ग्यामुळे निदान 40000 तरी बाहेरून आलेले लोक असतात. या कारणामुळे टाऊन कमिटीला प्रत्येक रहिवासी कुटुंबाला क्रमांक असलेले एक ओळखपत्र देण्याची गरज भासल्याने ती दिली गेली. आता या वेब पोर्टलवर असलेल्या दुव्यावर ओळखपत्राच्या क्रमांकाची नोंद केल्यास त्या कुटुंबाची सर्व माहिती म्हणजे पत्त, सर्व कुटुंबा सभासदांची नावे, लिंग, जन्मतारीख लगेचच मिळू शकते. हे कार्ड पुरेशी ओळख पटवण्यासाठी समर्थ आहे आहे असे लक्षात आल्याने, स्थानिक पोलिसांना तपासणी करताना ते पुरेसे होते. मात्र राज्य व मध्यवर्ती सरकारच्या कोणत्याही कार्यक्रमासाठी हे ओळखपत्र कोणी सादर केल्यास ते वैध मानले जात नाही.

या वेब पोर्टलवर या गावात असलेल्या दर्ग्याबद्दल, त्याचा इतिहास व छायाचित्रे या स्वरूपात माहिती उपलब्ध आहे. त्याचप्रमाणे येथे असलेल्या नकाशांवरून कोणालाही पाहिजे असलेला पत्ता आणि तत्संबंधी माहिती लगेच मिळू शकते.
हे वेब पोर्टल आंतरजालावर सुरू झाल्यानंतर नगर परिषदेला असे आढळून आले आहे की आपल्या घराचे प्लॅन्स किंवा आराखडे परिषदेकडे सादर करून परिषदेची परवानगी घेऊन मग काम चालू करण्याकडे गावातील रहिवासी जास्त अनुकूल होत आहेत. 2006 या वर्षापर्यंत टाऊन कमिटीकडे इमारतींचे प्लॅन्स सादर होतच नसत. जरी एखाद्या रहिवाशाला आपला प्लॅन सादर करण्याची इच्छा असली तरी नगर परिषदेचे कर्मचारी त्याला परवानगी देण्यास नाखूष असत. आता अगदी एखादी खोली जरी वाढवायची असली तरी रहिवासी प्लॅन्स सादर करण्यासाठी उत्सुक असतात. याचे सोपे व सरळ कारण असे आहे की आता या प्लॅनचे रेकॉर्ड वेब पोर्टलवर दिसू लागते व ते कोणीही बघू शकतो. नियमपालनाबरोबरच, या प्लॅन्स सादर करण्याची प्रक्रियेमुळे नगर परिषदेला अतिरिक्त उत्पन्न मिळू लागले आहे. 2009 वर्षीच्या 6.75 लाख या उत्पन्नाच्या आकड्यावरून हा आकडा आता 38.81 लाखावर 2012 मध्ये पोचला आहे.
आंबेडकर नगर जिल्ह्याचे जिल्हा न्यायाधीश श्री. निधी केशरवानी हे श्री. आलोक सिंह यांच्या या नवीन प्रयत्नाबद्दल त्यांची खूपच स्तुती करतात आणि भविष्यात हे वेब पोर्टल अधिक अधिक व्यापक स्वरूपातले होईल अशी आशा त्यांना वाटते आहे. या प्रकल्पासाठी सरकारी निधी उपलब्ध करून देता येईल का? या प्रयत्नात ते आहेत. श्री. अलोक सिंह यांना या वेब पोर्टलला अधिकृत म्हणून शासकीय मान्यता मिळावी असे वाटते आहे. अशी मान्यता मिळाल्यास या वेब पोर्टलची उपयुक्तता, रहिवाशांची जास्त व्यापक मान्यता व महत्त्व हे वाढेल.
एका शासकीय अधिकार्‍याने प्रत्यक्षात आणलेला हा उपक्रम अत्यंत स्तुत्य आहे याबद्दल शंका वाटत नाही. श्री. अलोक सिंह हे भारतीय प्रशासन सेवेचे अधिकारी नसून राज्य स्तरावरील प्रशासन सेवेचे अधिकारी आहेत. राज्य स्तरापर्यंत प्रथम व नंतर राष्ट्रीय स्तरावर श्री. अलोक सिंग यांच्या या वेब पोर्टलसारखी प्रत्येक गाव व खेडेगाव यांची संकेतस्थळे झाली तर ग्राम पंचायती, नगर परिषद, आणि नगरपालिका यांच्या कार्यात खूप मोठी सुधारणा होऊन गावांचे व्यवस्थापन कितीतरी पटींनी जास्त पारदर्शी व कार्यतत्पर होईल व एक अतिशय आवश्यक असलेला बदल घडून येईल या बाबत मला तरी शंका वाटत नाही.
14 नोव्हेंबर 2012