आपल्यासमोरील अडचणीमधून सुसंगतपणे आणि विचारपूर्वक मार्ग काढण्यावर ज्यांचा विश्वास आहे अशा सर्व सुबुद्ध भारतीय नागरिकांनी किरकोळ विक्री क्षेत्रात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना प्रवेश देण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले पाहिजे असे मला वाटते. भारत सरकारने काही दिवसांपूर्वी, अखेरीस, मोठी राजकीय जोखीम अंगावर घेऊन, या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना किरकोळ विक्री क्षेत्रात त्यांचे मताधिक्य राहील किंवा 51% समभाग त्यांच्या हातात राहतील अशा नवीन कंपन्यांची स्थापना करून या क्षेत्रात प्रवेश देण्याचे मान्य केले आहे. या संपूर्ण प्रश्नाची व्याप्ती, वॉलमार्ट किंवा टेस्को सारख्या दोन पाच परकीय कंपन्यांना भारतात दुकाने उघडण्यास परवानगी देण्यापुरती मर्यादित नसून हा प्रश्न तुमच्या माझ्यासारख्या भारतीय ग्राहकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे असे मला प्रामाणिकपणे वाटते. खरे तर एक उपभोक्ता या नात्याने, उदाहरणार्थ माझ्या भोजनात असलेला भात ज्या तांदळापासून बनवलेला आहे ते तांदूळ मला योग्य त्या भावाने मिळावेत व ते उत्तम गुणवत्तेचे असावेत एवढीच माझी सर्वसाधारण अपेक्षा असते. ते तांदूळ माझ्यापर्यंत पोचताना ते बड्या व्यापार्‍यांच्या मार्फत आले की मार्केट यार्ड खरेदी विक्री संघामार्फत आले का वॉलमार्ट मार्फत माझ्यापर्यंत पोचले यात मला रस असण्याचे काहीच कारण नाही. एक उपभोक्ता किंवा ग्राहक म्हणून असलेली माझी ही अपेक्षा कोणालाही आक्षेपार्ह वाटण्याचे काहीच कारण नाही. तरीसुद्धा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना किरकोळ क्षेत्रात प्रवेश देण्याचा भारत सरकारचा हा निर्णय जरी प्रत्यक्षात माझ्या अखत्यारीतील नसला तरी तो तुमच्या माझ्या सारख्या उपभोक्त्यांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा असल्याचे मला का वाटते आहे हे मी या लेखात सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
पाश्चात्य राष्ट्रांमध्ये, उपभोग्य वस्तूंचे वितरण करण्यात सिंहाचा वाटा असलेल्या या बड्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी माझी तोंडओळख प्रथम 1970 किंवा 80 च्या दशकात झाली होती. त्या कालातील भारतात, सरकारच्या समाजवादी धोरणांमुळे, दूध, साखर किंवा चांगल्या प्रतीचा तांदूळ या सारख्या बहुसंख्य उपभोग्य वस्तूंची नेहमीच टंचाई असे. काळाबाजार ही अगदी नेहमी घडणारी वस्तुस्थिती होती. अशा परिस्थितीतील भारतातून आलेल्या मला, या बड्या दुकानांत असलेली सर्व प्रकारच्या उपभोग्य वस्तूंची रेलचेल व एखाद्या वस्तूसाठी सुद्धा असलेली पर्यायांची उपलब्धतता ही बघून माझे डोळे अक्षरश: दिपून गेले होते व या दुकानांतून नुसता फेरफटका मारणे ही सुद्धा एक पर्वणी मला त्या वेळी वाटली होती. एखाद्या उपभोक्त्यासाठी म्हणून ही बडी दुकाने स्वर्गसमान आहेत अशीच भावना त्या वेळेस माझी झाली होती. परंतु हळूहळू जसजशी या दुकानांबद्दलची सत्य परिस्थिती माझ्या ध्यानात येऊ लागली त्या वेळेस ही दुकाने इतर छोट्यामोठ्या विक्रेत्यांप्रमाणेच, गिर्‍हाईकाचा खिसा हलका करून स्वत:चा फायदा वाढवण्याचाच प्रयत्न इतर किंवा अन्य मार्गांनी करत असतात हे माझ्या लक्षात येऊ लागले. या दुकानांचा आकार, एकूण भांडवली खर्च व नोकरदारांची संख्या लक्षात घेता वस्तूंच्या खरेदीच्या किंमतीपेक्षा किमान45 ते 50% जास्त किंमतीला ही दुकाने त्या वस्तूंची विक्री करत असतात हे माझ्या लक्षात आले. असे असूनही या दुकानांत मिळणार्‍या वस्तू ग्राहकाला स्वस्त का वाटतात याच्या मागचे इंगित नंतर मला समजले. ही दुकाने त्यांच्या येथे विक्रीसाठी ठेवलेल्या बर्‍याचशा वस्तू तिसर्‍या जगातील गरीब देशांकडून इतक्या कमी भावाला खरेदी करत असतात की तेथील उत्पादक हा बहुतांशी घाट्यातच असतो. या वस्तू ही दुकाने एवढ्या मोठ्या संख्येने माल खरेदी करत असतात की उत्पादक देशांमधील त्या वस्तूंच्या किंमतीवर या दुकानांचेच संपूर्ण नियंत्रण येते व उत्पादकाला हतबलपणे या दुकानंनाच माल विकणे भाग पडते. कापूस, कापड व तयार कपडे हे या प्रकारच्या खरेदीची अगदी मासलेवाईक उदाहरणे आहेत. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या दुकांनात एखाद्या वस्तूला उपलब्ध असलेले पर्याय हे खरे तर अतिशय फसवे असतात. एखाद्या वस्तूचे असेच पर्याय या दुकानांत मिळतात जे त्यांना कमीत कमी व किमान किंमतीलाच मिळू शकतात. उदाहरण द्यायचे झाले तर अमेरिकेतील अशा दुकानांतून मिळणारा बासमती तांदूळ भारतात बनलेला क्वचितच असे. अमेरिकेतच काही शीख शेतकरी बासमती तांदुळाचे उत्पादन करत असतात. या तांदुळाला टेक्स्मती वगैरे सारखी नावे असतात. बासमती ऐवजी हा तांदूळ या बड्या दुकानांत अतिशय स्वस्तात विक्रीला ठेवलेला मी बघितलेला आहे. उत्तम प्रतीचा बासमती खरेदी करण्यासाठी भारतीय वंशाच्या छोट्या व्यापार्‍यांच्या कडे जाण्याशिवाय गत्यंतर नसे.
या बड्या दुकानांशी चांगला परिचित झाल्यानंतर माझ्या लक्षात हे येऊ लागले की कोणती गोष्ट कोठे खरेदी केली पाहिजे. वॉल मार्ट किंवा के-मार्ट मधे काय घ्यायचे? टार्गेट मध्ये काय घ्यायचे? आणि मेसीमध्ये कशासाठी जायचे? या सर्व गोष्टी मला समजू लागल्या. आणि काही वस्तूंसाठी हे बडी दुकाने निरूपयोगी असून छोट्या किराणामाल दुकानदारांकडे धाव घेणे कसे आवश्यक आहे हे ही मला उमगले. ज्या वेळी असे खरेदीचे अनेक पर्याय उपभोक्त्याला उपलब्ध होतात त्याचवेळी तो खराखुरा ग्राहक राजा बनतो व स्वत:च्या खिशाला परवडेल व स्वत:ला पसंत पडेल अशा ठिकाणाहून खरेदी करण्यास तो स्वतंत्र राहतो. सिंगापूर मधला माझा अनुभव याहून फारसा निराळा नाही. काफू (Carryfour) किंवा जायंट्स सारख्या आंतराष्ट्रीय साखळी दुकानांत जायचे का सिंगापूरमधल्या कोल्ड स्टोअरेज किंवा एन.टी.यू.सी. या स्थानिक साखळी दुकानात जायचे का घराजवळच्या चोंगपांग़ मार्केटमधल्या छोट्या छोट्या दुकानदारांकडून किराणा माल खरेदी करावयाचा हे पर्याय मला उपलब्ध असल्याने मी माझ्या खिशाला परवडेल अशी खरेदी करण्यास स्वतंत्र होतो व बहुतेक वेळा योग्य त्या किंमतीला मी वस्तू खरेदी करू शकत होतो.
मी येथे हा मुद्दा उपस्थित करण्याचा प्रयत्न करतो आहे की ज्या वेळेस ग्राहकाला किंवा उपभोक्त्याला हवी असलेली वस्तू खरेदी करण्यासाठी निरनिराळे पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात असतात फक्त त्याच वेळी त्याची फसगत होण्याची शक्यता किमान असते. माझ्या या मुद्द्यांच्या समर्थनार्थ दूरध्वनी आणि बॅन्किंग सेवा ही दोन उदाहरणे आपण पाहूया. 20 किंवा 25 वर्षांपूर्वी भारतातील सर्व दूरध्वनी सेवा ही डाक मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील बाब असे. हा विभाग पूर्णपणे नोकरशाहीने चालवला जाई आणि हजारोने कायदे व नियम अस्तित्वात असत. मला आठवते की कलकत्याहून पुण्याला फोन करण्यासाठी त्या वेळी सेंट्रल टेलिग्राफ ऑफिसमध्ये जावे लागे कारण स्थानिक फोनवरून परप्रांतात फोन करणे जवळ जवळ अशक्यप्रायच असे. या खात्याच्या परवानगी शिवाय तुमचा फोन एका खोलीतून दुसर्‍या खोलीत हलवता सुद्धा येत नसे. असे केल्यास दंड किंवा फोनचे कनेक्शन तोडणे अशी कारवाई सुद्धा होत असे. या नंतर खाजगी क्षेत्राकडून प्रथम टेलिफोन सेवा मिळू लागली व स्पर्धा निर्माण झाली आणि त्या नंतर मोबाईल फोन आले व सर्वच क्षेत्र स्पर्धामय होऊन गेले. परिणामी जुन्या डाक खात्याचे एका दूरध्वनी सेवा देणार्‍या कंपनीत रूपांतर झाले व सर्व चित्र बदलले. या कंपनीला कंपनी कायद्या अंतर्गत कार्य करणे भाग पडले. ग्राहकाला त्याचे हक्क प्राप्त झाले. आता शेवटी नियमांच्या जाळ्यात अडकलेल्या या जुन्या टेलिफोन खात्यानेच भारतातील सर्वात विस्तृत आणि उत्तम सेवा देणारे असे एक जाळे निर्माण केले आहे. या जाळ्याने स्पर्धेत टिकू शकतील अशा दरांनी टेलिफोन व मोबाईल सेवा देण्यास आता प्रारंभ केला आहे. ग्राहकाला पर्याय उपलब्ध करून दिल्या गेल्याबरोबर ही क्रांती झाली आहे. बॅकिंग सेवेची कहाणी फारशी निराळी नाही. 1969 मध्ये निवडणूक जिंकण्यासाठी म्हणून पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी प्रथम बॅन्क उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण केले होते. या नंतरच्या वर्षात या बॅन्का कायदेकानू व नियम यांच्या जाळ्यात गुरफटलेल्या व अत्यंत अकार्यक्षम व भरमसाठ कर्मचारी भरलेल्या संस्था बनल्या. ग्राहकाला पर्याय नसल्यामुळे या बॅन्कांकडून मिळणार्‍या सेवाच अक्षरश: सहन कराव्याच लागत. यानंतर परत कंपनी कायद्याखाली असलेल्या खाजगी बॅन्का आल्या व ग्राहकाला एक पर्याय उपलब्ध झाला. हा पर्याय उपलब्ध झाल्याबरोबर पुढच्या काही वर्षात सरकारे बॅन्का बदलू लागल्या व कार्यक्षमतेने सेवा पुरवू लागल्या. आता माझी खाजगी व सरकारी अशा दोन्ही बॅन्कांमध्ये खाती आहेत. व मला हवी असलेली विशिष्ट सेवा जी बॅन्क जास्त चांगली देते त्या बॅन्केत मी त्या सेवेसाठी जाऊ शकतो. कदाचित कोणी असा प्रश्न उपस्थित करेल की बॅन्क सेवा आणि टेलिफोन सेवा या गोष्टींचा आणि किरकोळ क्षेत्रात वितरण करणार्‍या बहुराष्ट्रीय कंपन्या यांचा संबंध तरी कोठे आहे? परंतु या सर्व सेवा आणि ग्राहकोपयोगी माल वितरण या सर्व गोष्टी शेवटी उपभोक्ता असलेल्या एका ग्राहकासाठी असतात, हे लक्षात घेतल्यावर हा मुद्दा स्पष्ट होतो.
भारतात धान्य किंवा भाजीपाला यांचे ग्राहकापर्यंत वितरण कसे होते ते आता आपण पाहूया. ऐतिहासिक दृष्ट्या बघितले तर भारतातील धान्य वितरण हे नेहमीच मोजक्या बड्या व्यापार्‍यांच्या हातात राहिलेले आहे. एका विविक्षित वस्तूचा व्यापार करणारे हे व्यापारी, उत्पादकांकडून त्यांचा सर्व माल एकगठ्ठा खरेदी करत आलेले आहेत. त्या वस्तूची खरेदी किंमत हे व्यापारी ठरवत असत. सट्टा खेळणे व कृत्रिम रित्या टंचाई किंवा भरपूर पुरवठा सदृश्य परिस्थिती निर्माण करून या वस्तूंच्या खरेदी विक्रीच्या किमती हे व्यापारी ठरवत असत. यामुळे उत्पादकाला नेहमीच कमी किंमत मिळे व तो नुकसानीत राही. पुढच्या पिकासाठी आगाऊ रक्कम देऊन हे व्यापारी, उत्पादक नेहमीच त्यांच्या कर्जाखाली कसा राहील हे बघत असत. हे व्यापारी नंतर आपला माल होलसेल व्यापार्‍यांना विकत व नंतर हा माल किरकोळ विक्रेत्यांच्या द्वारे उपभोक्त्यापर्यंत पोहोचे. या वितरण पद्धतीत मालाची साठवण करून टंचाई निर्माण करणे, काळाबाजार वगैरे गोष्टी नेहमी घडत असत. या व्यापार्‍यांचे बाजारावरील वर्चस्व मोडून काढ्ण्यासाठी निरनिराळ्या राज्य सरकारांनी पुढे खरेदी विक्री संघांची व मार्केट यार्ड्सची स्थापना केली. यामुळे या व्यापार्‍यांचे वर्चस्व कमी झाले खरे परंतु खरेदी व विक्रीच्या किंमतीतील प्रचंड तफावत व मार्केट यार्ड मधील अडत्यांचे एकूण व्यवहार व कल्पनातीत प्रमाणातील नफेखोरी या अडचणी चालूच राहिल्या. परिणामी उत्पादक पूर्वीसारखाच नाडला जात राहिला व उपभोक्त्याला द्यावी लागणारी किंमत चढीच राहिली.
या अडते मंडळींची धान्य किंवा भाजीपाला मार्केट यार्ड मधील व्यवहारावरची मगरमिठी मोडून काढण्यासाठी एक पर्यायी वितरण योजना म्हणून बड्या किरकोळ विक्रीदारांची कल्पना सरकारने पुढे आणली. त्या मागची कल्पना अशी होती की हे विक्रीदार थेट उत्पादकाकडून माल खरेदी करतील व त्या मालाचे उपभोक्त्याला त्यांच्या दुकानांतून सरळ किरकोळ वितरण करतील. अडते किंवा होलसेल व्यापारी या वितरणाचा भाग असणारच नाहीत. अनेक भारतीय कंपन्यांनी या क्षेत्रात उडी घेतली व आपले हात चांगलेच पोळून घेतले. पेंटॅलून व रिलायन्स या सारख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या कंपन्या या क्षेत्रात कशाबशा तग धरून आहेत. या किरकोळ विक्री क्षेत्रातून त्यांना होणारा तोटा त्यांची एकूण आर्थिक परिस्थिती चांगली असल्याने त्यांना सामावून घेता येत असल्याने त्या तग धरून आहेत. या कंपन्यांचे या क्षेत्रातले मुख्य प्रश्न म्हणजे कमी किंमतीच्या भांडवलाची भासणारी उणीव व हे वितरण योग्य रित्या करण्यासाठी आवश्यक असलेली कार्यप्रणाली, तांत्रिक ज्ञान, अनुभव व कोल्ड स्टोअरेज साखळी यांचा असलेला अभाव हेच आहेत. भारतीय बाजारपेठांवर या बड्या किरकोळ विक्रीदारांचा परिणाम होऊन मालाची खरेदी व विक्री यातील तफावत कमी होण्यासाठी, अतिशय विशाल उलाढाल करत असलेल्या बड्या विक्रीदारांची गरज, भारतीय किरकोळ क्षेत्रातील कंपन्यांचे एकूण स्वरूप बघता, आहे हे लक्षात आल्याने अशा परदेशी कंपन्यांना भारतात प्रवेश दिला जावा असे धोरण भारत सरकारने यामुळेच स्वीकारले आहे. एकदा आपल्याकडे या तिन्ही पर्यायी वितरण योजना कार्य करू लागल्या की होलसेल व्यापारी, मार्केट यार्ड्स आणि बडे किरकोळ विक्रीदार यांची भविष्यकालात जास्तीत जास्त व्यापार आपल्या हातात ठेवण्यासाठी आपापसात स्पर्धा सुरू होईल अशी कल्पना या मागे आहे. या अशा स्पर्धात्मक वातावरणात खरा फायदा उपभोक्ता व उत्पादक यांचा होणार आहे. उपभोक्त्याला बाजारातील किंमती बघून हे ठरवण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य प्राप्त होईल की कोणती गोष्ट वॉलमार्ट मधून खरेदी करायची आणि कोणत्या गोष्टीसाठी कोपर्‍यावरच्या किराणा दुकानदाराकडे धाव घ्यायची. वॉलमार्टने जास्त नफेखोरी करण्याचा प्रयत्न केला तर एकूण बाजारपेठ त्यांना त्यांची जागा लगेच दाखवून देईल.
100 कोटीहून जास्त उपभोक्ते असलेल्या स्पर्धात्मक भारतीय बाजारपेठेत कोणत्याही एकच वितरण व्यवस्थेचे वर्चस्व होणे हे अशक्य कोटीतील वाटते. शहराच्या एखाद्या विभागातील अनेक किराणा दुकाने ज्या पद्धतीने स्पर्धा करत आपला आपला धंदा चालू ठेवतात व कोणीही बुडत नाही त्याच प्रकारे बहुविध आणि आपापसात स्पर्धा करणार्‍या वितरण पद्धतींची देश किंवा राज्य पातळीवर या साठीच आवश्यकता आहे. एवढ्या मोठ्या बाजारपेठेत काही आंतर्राष्ट्रीय किरकोळ वितरण कंपन्या आल्या तर त्याचा फार मोठा प्रभाव एकूण बाजारपेठेवर पडेल ही कल्पना फारशी योग्य वाटत नाही. या उलट स्पर्धा वाढून ग्राहक व उत्पादक यांना रास्त व वाजवी भाव मिळण्यास या कंपन्यांची मदतच होईल. या व्यापार्‍यात गुंतलेल्या भांडवलात मोठ्या प्रमणत वृद्धी होईल आणि सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे कोणतीही वस्तू खरेदी करण्यासाठी ग्राहकाला अनेक दुकानांचे पर्याय उपलब्ध होतील व खर्‍या अर्थाने तो बाजारपेठेचा राजा होईल.
20सप्टेंबर 2012
