पुणे महानगरपालिका ही भारत देशातील एक अत्यंत प्रगतीशील अशी नगरपालिका आहे हे सर्वश्रुतच आहे. त्याच प्रमाणे या नगरपालिकेवर तुम्ही आम्ही निवडून दिलेले नगरसेवक किती निष्ठेने व तळमळीने, जन कल्याणासाठी अहोरात्र कार्य करत असतात, हे सर्व पुणेकर रात्रंदिवस अनुभवत असल्याने त्या बद्दल लिहिण्यासारखं काही उरलेलेच नाही हे नक्की.
मागच्या वर्षा दोन वर्षात आपल्या या प्रगतीशील नगरपालिकेने अनेक महत्वाचे प्रकल्प राबवलेले आहेत हे आपल्याला माहीत आहेच पण तरीही या प्रकल्पांच्या नावांची उजळणी करण्याचा मोह आवरत नाही. लोकांना शहराच्या अंतर्गत प्रवास करता यावा म्हणून चित्रांमध्ये सुंदर दिसणार्या मोनोरेलचा प्रकल्प, किंवा स्वारगेट व हडपसर किंवा स्वारगेट ते कात्रज या मार्गावरील अती जलद बस सेवा. ही बस सेवा तर इतकी कार्यक्षम आहे व इतकी लोकप्रियतेला उतरली आहे की आता अशीच सेवा आणखी अनेक रस्त्यावर चालू होणार आहे म्हणे! आता रस्ताच जेमतेम दोन लेन चा आहे त्याला ही बस सेवा काय करणार? तरी सुद्धा त्यातील एक लेन या सेवेसाठी राखून ठेवण्यात येणार आहे. सध्या दोन लेन मधून सुद्धा सुरळीत न चालणारी बाकी वाहतूक, दुसर्या एकाच लेन मधून कशी होईल असा प्रश्न काही नतद्रष्ट मंडळी विचारत असतात पण त्यात काही अर्थ नाही.
तरी सर्वात महत्वाचा प्रकल्प म्हणजे अर्थातच मेट्रो किंवा रूळगाडीची सेवा. हा प्रकल्प तर मागच्या वर्षभर नुसता गाजत होता. त्यावर किती चर्चा आणि मते? कोणी म्हणे ही रूळगाडी रस्त्याखालून न्या. कोणी म्हणे ही रस्त्यावर पूल बांधून न्या. पुणे महानगरपालिकेने लोकांच्या चर्चा घडवून आणल्या, समाजजागृतीचे अनेक प्रयत्न केले व शेवटी हा प्रकल्प तडीस नेलाच.
आता या सर्व प्रकल्पांना एक छोटीशी अडचण भेडसावते आहे. महानगरपालिका हे सगळे प्रकल्प राबवते ते महाराष्ट्र किंवा भारत सरकारच्या पैशांनी! महानगरपालिका आपल्याकडून जे कररूपी द्रव्य जमा करते ते नागरिकांसाठी केल्या जाणार्या बहुपयोगी कार्यासाठी व हे कार्य करणारे महानगरपालिकेचे अहोरात्र कष्टणारे कर्मचारी व नगरसेवक यांच्या मानधनालाच (आता त्यांना निवृत्तीवेतनही देण्यात येणार आहे. तळमळीने कार्य करणार्यांच्या कार्याची, एवढी तरी जाणीव नागरिकांनी ठेवायला हवीच नाही का?) पुरत नाही, मग या अतिशय महत्वाच्या प्रकल्पांना कोठून पुरणार? म्हणून नगरपालिका या प्रकल्पांसाठी लागणार्या पैशाची व्यवस्था महाराष्ट्र सरकार व केंद्र सरकार यांनी करावी अशी एक माफक अपेक्षा ठेवते. पण काय होते की या सरकारमधल्या नोकरशाहीला काही पुणे महानगरपालिकेचे हे तळमळीचे कार्य पसंत पडत नाही व हे बेटे महानगरपालिकेला द्रव्यच देत नाहीत.
आता आली का अडचण! एवढे चांगले प्रकल्प, केवळ द्रव्याची सोय झाली नाही म्हणून अडकून पडतात. नगरवासियांच्या हितासाठी सतत तळमळणार्या नगरपालिका कर्मचार्यांना व नगरसेवकांना या घोर अन्यायामुळे रात्र रात्र झोप सुद्धा लागत नाही. मग करायचे काय?
पण आता यावर नगरपालिकेने एक मार्ग शोधला आहे. हा मार्ग म्हणजे तर एक सुपर स्ट्रोक किंवा एकाद्या महान जिनियसने एखादा महत्वपूर्ण शोध लावावा तशा योग्यतेचा आहे हे नक्की.
महाराष्ट्र सरकार व केंद्र सरकार, मोनोरेल प्रकल्पाला द्रव्य देत नाही ना! नको देऊ देत. स्वावलंबन हे सर्वात श्रेष्ठच! या भावनेने प्रेरीत होऊन महानगरपालिका हा प्रकल्प आता एका उद्यानात राबवणार आहे. आता ही मोनोरेल शंभर किंवा दोनशे फूट लांब अंतरावरच धावणार आहे आणि त्यातून लहान मुलेच प्रवास करू शकणार आहेत या बाबी काही तितक्याशा महत्वाच्या नाहीत. नागरिकांना वचन दिल्याप्रमाणे प्रकल्प तर राबवला जाणार की नाही? ते सर्वात महत्वाचे.
आता या मोनोरेलच्या धर्तीवर अनेक प्रकल्प राबवायला काय हरकत आहे. महानगरपालिकेकडे उद्याने तर भरपूर आहेत. मग एका उद्यानात पुलावरची मेट्रो, एका उद्यानात जमिनीखालची मेट्रो, एका उद्यानात अती जलद बस सेवा, उड्डाण पूल( काही कुजकट पुणेरी मंडळी या उड्डाण पुलांना, लहान मुलांची घसरगुंडी, म्हणून त्यांची हेटाळणी करतील कदाचित!) वगैरे सारखे सर्व प्रकल्प राबवता येतील. म्हणजे लोकांची सोय पण होणार व स्वावलंबन देखील! उगीच महाराष्ट्र व केंद्र सरकार यांच्याकडे आशाळभूतपणे पहाण्याची सुद्धा गरज नाही.
याला म्हणतात एका दगडात दोन पक्षी!
23 जुलै 2011
मागच्या वर्षा दोन वर्षात आपल्या या प्रगतीशील नगरपालिकेने अनेक महत्वाचे प्रकल्प राबवलेले आहेत हे आपल्याला माहीत आहेच पण तरीही या प्रकल्पांच्या नावांची उजळणी करण्याचा मोह आवरत नाही. लोकांना शहराच्या अंतर्गत प्रवास करता यावा म्हणून चित्रांमध्ये सुंदर दिसणार्या मोनोरेलचा प्रकल्प, किंवा स्वारगेट व हडपसर किंवा स्वारगेट ते कात्रज या मार्गावरील अती जलद बस सेवा. ही बस सेवा तर इतकी कार्यक्षम आहे व इतकी लोकप्रियतेला उतरली आहे की आता अशीच सेवा आणखी अनेक रस्त्यावर चालू होणार आहे म्हणे! आता रस्ताच जेमतेम दोन लेन चा आहे त्याला ही बस सेवा काय करणार? तरी सुद्धा त्यातील एक लेन या सेवेसाठी राखून ठेवण्यात येणार आहे. सध्या दोन लेन मधून सुद्धा सुरळीत न चालणारी बाकी वाहतूक, दुसर्या एकाच लेन मधून कशी होईल असा प्रश्न काही नतद्रष्ट मंडळी विचारत असतात पण त्यात काही अर्थ नाही.
तरी सर्वात महत्वाचा प्रकल्प म्हणजे अर्थातच मेट्रो किंवा रूळगाडीची सेवा. हा प्रकल्प तर मागच्या वर्षभर नुसता गाजत होता. त्यावर किती चर्चा आणि मते? कोणी म्हणे ही रूळगाडी रस्त्याखालून न्या. कोणी म्हणे ही रस्त्यावर पूल बांधून न्या. पुणे महानगरपालिकेने लोकांच्या चर्चा घडवून आणल्या, समाजजागृतीचे अनेक प्रयत्न केले व शेवटी हा प्रकल्प तडीस नेलाच.
आता या सर्व प्रकल्पांना एक छोटीशी अडचण भेडसावते आहे. महानगरपालिका हे सगळे प्रकल्प राबवते ते महाराष्ट्र किंवा भारत सरकारच्या पैशांनी! महानगरपालिका आपल्याकडून जे कररूपी द्रव्य जमा करते ते नागरिकांसाठी केल्या जाणार्या बहुपयोगी कार्यासाठी व हे कार्य करणारे महानगरपालिकेचे अहोरात्र कष्टणारे कर्मचारी व नगरसेवक यांच्या मानधनालाच (आता त्यांना निवृत्तीवेतनही देण्यात येणार आहे. तळमळीने कार्य करणार्यांच्या कार्याची, एवढी तरी जाणीव नागरिकांनी ठेवायला हवीच नाही का?) पुरत नाही, मग या अतिशय महत्वाच्या प्रकल्पांना कोठून पुरणार? म्हणून नगरपालिका या प्रकल्पांसाठी लागणार्या पैशाची व्यवस्था महाराष्ट्र सरकार व केंद्र सरकार यांनी करावी अशी एक माफक अपेक्षा ठेवते. पण काय होते की या सरकारमधल्या नोकरशाहीला काही पुणे महानगरपालिकेचे हे तळमळीचे कार्य पसंत पडत नाही व हे बेटे महानगरपालिकेला द्रव्यच देत नाहीत.
आता आली का अडचण! एवढे चांगले प्रकल्प, केवळ द्रव्याची सोय झाली नाही म्हणून अडकून पडतात. नगरवासियांच्या हितासाठी सतत तळमळणार्या नगरपालिका कर्मचार्यांना व नगरसेवकांना या घोर अन्यायामुळे रात्र रात्र झोप सुद्धा लागत नाही. मग करायचे काय?
पण आता यावर नगरपालिकेने एक मार्ग शोधला आहे. हा मार्ग म्हणजे तर एक सुपर स्ट्रोक किंवा एकाद्या महान जिनियसने एखादा महत्वपूर्ण शोध लावावा तशा योग्यतेचा आहे हे नक्की.
महाराष्ट्र सरकार व केंद्र सरकार, मोनोरेल प्रकल्पाला द्रव्य देत नाही ना! नको देऊ देत. स्वावलंबन हे सर्वात श्रेष्ठच! या भावनेने प्रेरीत होऊन महानगरपालिका हा प्रकल्प आता एका उद्यानात राबवणार आहे. आता ही मोनोरेल शंभर किंवा दोनशे फूट लांब अंतरावरच धावणार आहे आणि त्यातून लहान मुलेच प्रवास करू शकणार आहेत या बाबी काही तितक्याशा महत्वाच्या नाहीत. नागरिकांना वचन दिल्याप्रमाणे प्रकल्प तर राबवला जाणार की नाही? ते सर्वात महत्वाचे.
आता या मोनोरेलच्या धर्तीवर अनेक प्रकल्प राबवायला काय हरकत आहे. महानगरपालिकेकडे उद्याने तर भरपूर आहेत. मग एका उद्यानात पुलावरची मेट्रो, एका उद्यानात जमिनीखालची मेट्रो, एका उद्यानात अती जलद बस सेवा, उड्डाण पूल( काही कुजकट पुणेरी मंडळी या उड्डाण पुलांना, लहान मुलांची घसरगुंडी, म्हणून त्यांची हेटाळणी करतील कदाचित!) वगैरे सारखे सर्व प्रकल्प राबवता येतील. म्हणजे लोकांची सोय पण होणार व स्वावलंबन देखील! उगीच महाराष्ट्र व केंद्र सरकार यांच्याकडे आशाळभूतपणे पहाण्याची सुद्धा गरज नाही.
याला म्हणतात एका दगडात दोन पक्षी!
23 जुलै 2011
