भारताच्या ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी 1889 साली एक कायदा पास करून घेतला होता. या कायद्याचे नाव होते ऑफिशियल सिक्रेट्स ऍक्ट. या कायद्यामुळे सरकारी कामकाज, सरकारी अधिकार्यांनी घेतलेले निर्णय, परराष्ट्रीय सरकारांच्या बरोबर झालेले समझोते वगैरे सारख्या गोष्टी भारतीय जनतेला सांगण्याची कोणतीच आवश्यकता सरकारला उरली नव्हती. पारतंत्र्यात असताना भारतीय जनतेला या बाबतीत काहीही करणे शक्यच नव्हते. परंतु
आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे स्वातंत्र्य मिळाल्यावर तब्बल साठ वर्षे स्वतंत्र
भारतातील निरनिराळ्या सरकारांनी या बाबतीत काहीच सुधारणा केल्या नाहीत. सरकारकडे कोणतेही प्रकरण गेले की त्यावर निर्णय झाला की नाही? आणि
घेतलेला निर्णय काय आधाराने घेतला हे लोकांना कळण्याचा कोणताही मार्गच या
कायद्यामागे लपलेल्या शासनांनी आतापर्यंत लोकांसाठी ठेवलेला नव्हता. चार
पाच वर्षापूर्वी माहिती अधिकार कायद्यावर भारताच्या राष्ट्रपतींनी सही
केली व सर्वसामान्य जनतेच्या हातात एक अत्यंत प्रभावी हत्यार आले. देशाची लोकशाही शासनपद्धती निकोप ठेवायची असली तर शासन व शासकीय अधिकारी यांच्या कामावर जनतेचा अंकुश असणे अतिशय महत्वाचे असते. या कायद्याने हा अंकुश लोकांच्या हातात दिला.
मागच्या वर्षी नव्या दिल्लीमधल्या एका कापड व्यापार्याने भारताच्या सुप्रीम कोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्यांना एक अत्यंत साधा सुधा प्रश्न या कायद्याच्या अंतर्गत विचारला. हा प्रश्न होता की सुप्रीम कोर्टाच्या सर्व न्यायाधीशांनी आपल्या वैयक्तिक संपत्तीची माहिती सध्याच्या कायद्याप्रमाणे मुख्य न्यायाधीशांना दिली आहे का? या साध्यासुध्या प्रश्नाने उच्चतम न्यायालय आणि न्यायाधीश यांच्याबद्दल एक वादळच निर्माण झाले. याचा परिणाम अखेरीस माहिती अधिकार कायदा मुख्य न्यायाधीशांच्या ऑफिसलाही लागू करण्यात झाला व मुख्य न्यायाधीशांच्या पत्नीला परदेश दौर्यात सरकार कडून जो भत्ता देण्यात आला होता त्याचे समर्थन मुख्य न्यायाधीशांना करावे लागले.
ग.दि.माडगुळकरांनी एक सुंदर काव्य-पंक्ती लिहिली आहे. “नवल वर्तले गे माये उजळला प्रकाशु, मनाचिये अंधाराचा होतसे विनाशु“. ही काव्य पंक्ती, माहिती अधिकार कायद्यामुळे नागरिकांना मिळालेल्या अधिकाराचे मोठे समर्पक वर्णन करते असे मला वाटते. हा कायदा भारताच्या लोकशाही शासनपद्धतीला अक्षरश: एक बडगा दाखवून सरळ वागायला भाग पाडतो आहे. अनेक स्वयंसेवी संस्था, जागरूक नागरिक व उत्साही वकील मंडळी या कायद्याचा उपयोग करून सरकारी दप्तरांमधली जळमटे, कोळिष्टके उजेडात आणण्याच्या मागे लागली आहेत. एका उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाने या बाबत काढलेले उद्गार मोठे मार्मिक आहेत. या न्यायाधीशांनी या कायद्याला सूर्य प्रकाशाची उपमा देत, सूर्य प्रकाश हा नेहमीच शक्तीमान असा जंतुनाशक असतो असे म्हटले आहे.
मागच्या वर्षी भारत व पाकिस्तान सरकार यांनी एक समझौता केला. दोन्ही देशातली बोलणी व अतिरेक्यांचे हल्ले यांचा एकमेकाशी संबंध ठेवायचा नाही म्हणून. माहिती अधिकार कायद्याखाली सरकारने हा समझौता का केला याबाबत लोकांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. अखेरीस या विषयाची सर्व कागदपत्रे जनतेस बघण्यासाठी खुली करण्यात आली.
विजेच्या मीटरसाठी अर्ज केला आहे विलंब का? रस्ते दुरुस्त का होत नाहीत? कचरा का उचलला जात नाही? या सारख्या रोज भंडावणार्या प्रश्नांची उत्तरेही या कायद्याचा योग्य वापर केला तर मिळू शकतात. नवी दिल्ली मधल्या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणार्या लोकांनी या साठी एक गट स्थापन केला आहे. या गटामार्फत जन्म-मृत्यु दाखले, ड्रायव्हिंग परवाना, पासपोर्ट या सारख्या गोष्टींमध्ये जो भ्रष्टाचार होतो तो टाळून हे कागदपत्र लोकांना मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जातो.
माहिती अधिकार कायद्याने काही रोचक गोष्टीही प्रकाशात आल्या आहेत. जर्मनीत जन्माला आलेली एक महिला , अनिता पाफ हिला कोणत्या आधारावर सरकारने नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची मुलगी व आझाद हिंद फौजेची उत्तराधिकारी म्हणून मान्यता दिली आहे असा प्रश्न एका मुंबईच्या नागरिकाने विचारला व सरकारला आपण असे केले आहे हे मान्य करावे लागले.
जसजसा या कायद्याचा वापर वाढू लागला आहे तसतसे माहिती हे दुधारी हत्यार आहे हेही जाणवू लागले आहे. या कायद्याच्या अंतर्गत सर्वात जास्त अर्ज जमिनीच्या मालकी हक्कांसंबंधात असतात. या गोष्टींशी माफिया सारख्या गुन्हेगारी टोळ्यांचा संबंध असल्याने या टोळ्या व भ्रष्ट सरकारी अधिकारी यांच्या भानगडी उजेडात येऊ लागल्या आहेत. जानेवारी 2010 मधे या कायद्याचा उपयोग करून अनेक दुष्कृत्ये उजेडात आणणारे पुण्याचे एक समाज सेवक सतीश शेट्टी यांचा खून करण्यात आला. अशा लोकांना संरक्षण मिळणे अतिशय आवश्यक बनले आहे.
भारतातल्या लोकशाहीला सशक्त आणि सद्बुड बनवायचे असेल तर या कायद्याची माहिती आणि शक्ती ही गरीबांच्यापर्यंत पोचणे आवश्यक वाटते. तरच सरकारी कचेर्यांतील दिरंगाई, अनास्था व बेपर्वाई दूर होईल.
17 फेब्रुवारी 2010
मागच्या वर्षी नव्या दिल्लीमधल्या एका कापड व्यापार्याने भारताच्या सुप्रीम कोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्यांना एक अत्यंत साधा सुधा प्रश्न या कायद्याच्या अंतर्गत विचारला. हा प्रश्न होता की सुप्रीम कोर्टाच्या सर्व न्यायाधीशांनी आपल्या वैयक्तिक संपत्तीची माहिती सध्याच्या कायद्याप्रमाणे मुख्य न्यायाधीशांना दिली आहे का? या साध्यासुध्या प्रश्नाने उच्चतम न्यायालय आणि न्यायाधीश यांच्याबद्दल एक वादळच निर्माण झाले. याचा परिणाम अखेरीस माहिती अधिकार कायदा मुख्य न्यायाधीशांच्या ऑफिसलाही लागू करण्यात झाला व मुख्य न्यायाधीशांच्या पत्नीला परदेश दौर्यात सरकार कडून जो भत्ता देण्यात आला होता त्याचे समर्थन मुख्य न्यायाधीशांना करावे लागले.
ग.दि.माडगुळकरांनी एक सुंदर काव्य-पंक्ती लिहिली आहे. “नवल वर्तले गे माये उजळला प्रकाशु, मनाचिये अंधाराचा होतसे विनाशु“. ही काव्य पंक्ती, माहिती अधिकार कायद्यामुळे नागरिकांना मिळालेल्या अधिकाराचे मोठे समर्पक वर्णन करते असे मला वाटते. हा कायदा भारताच्या लोकशाही शासनपद्धतीला अक्षरश: एक बडगा दाखवून सरळ वागायला भाग पाडतो आहे. अनेक स्वयंसेवी संस्था, जागरूक नागरिक व उत्साही वकील मंडळी या कायद्याचा उपयोग करून सरकारी दप्तरांमधली जळमटे, कोळिष्टके उजेडात आणण्याच्या मागे लागली आहेत. एका उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाने या बाबत काढलेले उद्गार मोठे मार्मिक आहेत. या न्यायाधीशांनी या कायद्याला सूर्य प्रकाशाची उपमा देत, सूर्य प्रकाश हा नेहमीच शक्तीमान असा जंतुनाशक असतो असे म्हटले आहे.
मागच्या वर्षी भारत व पाकिस्तान सरकार यांनी एक समझौता केला. दोन्ही देशातली बोलणी व अतिरेक्यांचे हल्ले यांचा एकमेकाशी संबंध ठेवायचा नाही म्हणून. माहिती अधिकार कायद्याखाली सरकारने हा समझौता का केला याबाबत लोकांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. अखेरीस या विषयाची सर्व कागदपत्रे जनतेस बघण्यासाठी खुली करण्यात आली.
विजेच्या मीटरसाठी अर्ज केला आहे विलंब का? रस्ते दुरुस्त का होत नाहीत? कचरा का उचलला जात नाही? या सारख्या रोज भंडावणार्या प्रश्नांची उत्तरेही या कायद्याचा योग्य वापर केला तर मिळू शकतात. नवी दिल्ली मधल्या झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणार्या लोकांनी या साठी एक गट स्थापन केला आहे. या गटामार्फत जन्म-मृत्यु दाखले, ड्रायव्हिंग परवाना, पासपोर्ट या सारख्या गोष्टींमध्ये जो भ्रष्टाचार होतो तो टाळून हे कागदपत्र लोकांना मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जातो.
माहिती अधिकार कायद्याने काही रोचक गोष्टीही प्रकाशात आल्या आहेत. जर्मनीत जन्माला आलेली एक महिला , अनिता पाफ हिला कोणत्या आधारावर सरकारने नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची मुलगी व आझाद हिंद फौजेची उत्तराधिकारी म्हणून मान्यता दिली आहे असा प्रश्न एका मुंबईच्या नागरिकाने विचारला व सरकारला आपण असे केले आहे हे मान्य करावे लागले.
जसजसा या कायद्याचा वापर वाढू लागला आहे तसतसे माहिती हे दुधारी हत्यार आहे हेही जाणवू लागले आहे. या कायद्याच्या अंतर्गत सर्वात जास्त अर्ज जमिनीच्या मालकी हक्कांसंबंधात असतात. या गोष्टींशी माफिया सारख्या गुन्हेगारी टोळ्यांचा संबंध असल्याने या टोळ्या व भ्रष्ट सरकारी अधिकारी यांच्या भानगडी उजेडात येऊ लागल्या आहेत. जानेवारी 2010 मधे या कायद्याचा उपयोग करून अनेक दुष्कृत्ये उजेडात आणणारे पुण्याचे एक समाज सेवक सतीश शेट्टी यांचा खून करण्यात आला. अशा लोकांना संरक्षण मिळणे अतिशय आवश्यक बनले आहे.
भारतातल्या लोकशाहीला सशक्त आणि सद्बुड बनवायचे असेल तर या कायद्याची माहिती आणि शक्ती ही गरीबांच्यापर्यंत पोचणे आवश्यक वाटते. तरच सरकारी कचेर्यांतील दिरंगाई, अनास्था व बेपर्वाई दूर होईल.
17 फेब्रुवारी 2010
