मियानमारच्या (ब्रम्हदेश) घनदाट
जंगलात आश्रय घेऊन तेथून आपल्या राष्ट्रविरोधी कारवाया चालू ठेवणार्या
अतिरेक्यांच्या विरूद्ध संयुक्त कारवाई करण्याबाबत भारत आणि मियानमार
यांच्यात झालेल्या मतैक्याबद्दलची बातमी कालच्या वर्तमानपत्रात वाचायला
मिळाली. या बातमीप्रमाणे, पुढच्या दोन तीन महिन्यात, भारत आणि मियानमारची सैन्यदले आपआपल्या प्रदेशात अशा रितीने एकसंध कारवाई करतील की अतिरेक्यांच्या मागे सैन्याचा ससेमिरा लागल्यानंतर, सरहद्द ओलांडून पलीकडे पळून जाण्यास त्यांना वावच मिळू नये. या शिवाय ही सैन्यदले, सीमेवर होणारा, अंमली पदार्थ, हत्यारे व इतर गोष्टी यांच्या चालू असलेल्या अवैध व्यापाराला प्रतिबंध करण्याचा प्रयत्न करतील.
भारताच्या मध्यवर्ती गृह सचिवांनी या बातमीबरोबरच त्यावर केलेली एक टिप्पणी मोठी लक्षवेधी आहे. या टिप्पणीप्रमाणे, मियानमारने भारताच्या सुरक्षाविषयक सर्व काळज्या व चिंता दूर करण्यासाठी पूर्ण सहकार्य देण्याचे मान्य केले असून या दोन्ही देशातील संबंध भविष्यकाळातही पूर्णपणे सलोख्याचे रहावे यासाठी आवश्यक ती पाउले उचलण्याचे मान्य केले आहे.
तसे पहायला गेले तर या बातमीत विशेष असे काहीच नाही. मैत्री असलेल्या दोन शेजारी राष्ट्रांनी सुरक्षा विषयक बाबीत एकमेकाबरोबर सहकार्य करण्याचे ठरवले आहे एवढाच खरा त्याचा अर्थ निघतो. परंतु मागच्या वर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या एका घटनेच्या पार्श्वभूमीवर ही बातमी वाचली की काही निराळाच अर्थ त्यातून सूचित होत आहे असे दिसू लागते. ऑगस्ट 2009 मधे सर्व आंतर्राष्ट्रीय वृत्त वाहिन्यांनी, मियानमारच्या सैन्यदलाने त्या देशाच्या पूर्व सीमेला लागून असलेल्या कोकान्ग या स्वायत्त राज्यामधील बंडखोरांच्या बरोबर झालेल्या युद्धात, या बंडखोरांवर संपूर्ण विजय मिळवून त्यांना निशस्त्र केल्याचे वृत्त दिले होते. या युद्धामुळे, कोकान्गचे हजारो नागरिक, सीमा पार करून चीनमधे निर्वासित म्हणून पळाले होते. या निर्वासितांची संख्या 37000 पेक्षाही जास्त होती व चीनला त्यांच्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निर्वासित छावण्या उभारून त्यांची सोय करणे आवश्यक बनले होते. या घटनेबाबत चिनी सरकारने अतिशय क्रोधपूर्ण प्रतिसाद दिला होता. मियानमार बरोबरच्या संबंधात असा प्रतिसाद चीनकडून येणे हे खूपच अनपेक्षित होते. त्यामुळेच या बातमीचा संदर्भ व महत्व जाणून घ्यायचे असले तर मियानमारमधे प्रत्यक्ष भौगोलिक व राजकीय परिस्थिती काय आहे याचे आकलन करून घेणे गरजेचे आहे.
नकाशात बघितले तर भारताच्या ईशान्येला असलेली राज्ये व चीनचा युनान प्रांत यांच्यामधे एखादी पाचर घुसवावी तसा मियानमार देशाचा नकाशा दिसतो. मियानमार मधले कोकान्ग हे स्वायत्त राज्य चीनच्या सीमेला अगदी लागून आहे. या राज्याचा विस्तार अंदाजे 10000 वर्ग किलोमीटर एवढा असून लोकसंख्या 140000 पर्यंत आहे. ही लोकसंख्या बहुतांशी चिनी वंशाची असून त्यात चीनचे स्थलांतरीत नागरिकही बर्याच प्रमाणात आहेत. कोकान्ग राज्याचे स्वत:चे असे प्रादेशिक सैन्यदल आहे. या सैन्यदलाने मियानमारच्या सीमावर्ती भागात असलेल्या इतर अशाच प्रादेशिक सैन्यदलांबरोबर (Kachin State, Wa State) सहकार्याचा करार केलेला आहे. 1989 मधे, कोकान्गच्या प्रादेशिक सैन्य दलाने मियानमारच्या सैन्यदलाबरोबर एक शस्त्रसंधी करार केला होता.
इतिहासात डोकावून बघितले तर मियानमार व चीन यांच्यात गाढ मैत्रीचे संबंध कधीच नव्हते. 1962मधे सैन्यदलाने बंड करून राज्यकारभार हाती घेतल्यानंतर चित्र हळूहळू बदलू लागले. 1988 मधे मियानमारमधे झालेले व लोकशाहीला पाठिंबा देणारे आंदोलन, तिथल्या सैन्यदलाने निर्घृणपणे दडपले. आंतर्राष्ट्रीय समुदायाने या नंतर मियानमारवर प्रचंड निर्बंध टाकले. या सगळ्या घटनांत चीन मात्र मियानमारच्या सैन्याधिकार्यांच्या बाजूने उभा राहिला व संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीचा कायम सभासद असल्याने, त्याने मियानमार विरुद्ध कोणतीही फारशी गंभीर कारवाई होऊ दिली नाही. भरीत भर म्हणून स्वत:कडून मियानमारला होत असलेला शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा त्याने चालूच ठेवला. या दोन देशातील संबंध खरे म्हणजे साटेलोट्याचे आहेत. चीन मियानमारला आर्थिक मदत व शस्त्रात्रे पुरवतो व आंतर्राष्ट्रीय समुदाय कोणतेही निर्बंध घालणार नाही याची काळजी घेतो. याच्या बदलात मियानमार खनिज तेलासारख्या नैसर्गिक स्त्रोतांचा चीनला पुरवठा करतो. दक्षिण-पूर्व एशियामधील ‘ एसिआन‘ या संघटनेमधे चीनची बाजू भरभक्कम राहील याची काळजी मियानमारकडून घेतली जाते.
या दोन देशांमधील संबंध जसजसे दृढ होत गेले तसतसे, चिनी वंशाचे लोक 90 टक्के असलेले कोकान्ग स्वायत्त राज्य, या दोन देशांमधले महत्वाचे व्यापारी केन्द्र बनत गेले व त्याची आर्थिक सुबत्ता वाढत गेली. चीनमधील युनान प्रांताच्या सीमेवर असलेल्या लाओगाई (Laogai) या गावापासून मियानमारच्या शान या राज्याची राजधानी असलेल्या लाशलो(Lashlo) या शहरापर्यंतचा राजरस्ता या व्यापाराचा मुख्य मार्ग बनला. कधीही बघितले तरी या रस्त्याने ग्राहकोपयोगी व इतर सामानाने लादलेली अवजड चिनी मालवाहू वाहने सतत ये-जा करताना दिसतातच. हान या चिनी वंशाचे लोक व चिनी स्थलांतरीत यांच्या संपूर्ण ताब्यात असलेला हा व्यापार-उदिम, 2008 साली 2.63 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स एवढा वाढला होता. मागच्या वर्षी चीनने खनिज तेलाची वाहतुक सुरळीतपणे चालावी म्हणून एक खास बंदर मियानमारमधे उभारण्यास सुरवात केली आहे. कोणत्याही प्रकारे विचार केला तरी मियानमार देश अपल्याला एवढी मदत करणार्या आपल्या या खास मित्राच्या म्हणजे चीनच्या बाजूने नेहमीच उभा राहील याबद्दल कोणाच्याच मनात शंका उरली नाही.
अर्थातच मियानमार व चीन या देशातील हे गाढ मैत्रीचे संबंध, भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिशय धोकादायक वाटले असणे अत्यंत स्वाभाविक आहे. भारतातील काही राजकीय तज्ञांच्या मताने तर चीन मियानमारच्या माध्यमातून भारताचा गळा आवळण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे भाकित केले गेले. आपल्या पूर्व सीमेवर एक अतिशय महत्वपूर्ण व्ह्यूहात्मक डावपेच आखला जातो आहे आणि त्यात चीनने वरचष्मा मिळवला आहे असे भारताला जाणवू लागले
कोकान्ग राज्याचा हा सीमावर्ती प्रदेश, मादक पदार्थांच्या अवेध तस्करीचे सुद्धा महत्वाचे केंद्र बनला आहे. मादक पदार्थ, वापरलेल्या सुया व वेश्याव्यवसाय यांच्या वाढत्या प्रमाणामुळे लगतच्या युनान प्रांतामधल्या एड्स रोग्यांची संख्या ही सतत वाढत चालली आहे. कोकान्ग मधील एका शस्त्रास्त्रांच्या जुळणी कारखान्यातून मादक पदार्थांचा व्यापार चालतो आहे असे समजल्याने मियानमारच्या 20 पोलिसांची एक तुकडी तिथे चौकशीसाठी गेली. कोकान्गच्या बंडखोर सैन्याला हे आपल्यावर झालेले आक्रमण वाटले व त्यांचा मियानमार सैन्यदलाबरोबर युद्धाचा भडका उडाला. या युद्धाची व्याप्ती हळूहळू वाढत गेली. कोकान्गचे बंडखोर सैन्य तिथल्या चिनी वंशाच्या व स्थलांतरितांच्या बाजूचे असल्याने साहजिकच हे लोक या युद्धात होरपळून निघू लागले व त्यांनी चीनच्या भूमीकडे पळ काढला. 37000 पेक्षा जास्त चिनी वंशाच्या लोकांनी कोकान्ग सोडून युनान प्रांतातील नानसेन जिल्ह्यात आश्रय घेतला. चिनी वंशाच्या लोकांची ही होरपळ साहजिकच चीनला मान्य होण्यासारखी नसल्याने त्यांच्याकडून अतिशय क्रोधपूर्ण प्रतिसाद आला.
चीनचा गेली वीस वर्षे सततचा पाठिंबा असूनही, 1948 मधे ब्रिटिशांपासून स्वतंत्रता मिळाल्यापासून, मियानमार सरकारच्या मनात सतत असलेला चीनबद्दलचा संशय, चीनच्या या उद्रेकामुळे परत जागृत झाला असल्यास नवल नाही. मियानमार मधले सैन्याधिकारी अतिशय कम्युनिस्टविरोधी मानले जातात. मियानमारमधे कम्युनिस्ट पक्षावर पूर्ण बंदी घालण्यात आलेली आहे. याच सैन्याधिकार्यांनी 1950 व 1960 च्या शतकात मियानमार कम्युनिस्ट पक्षाच्या सैनिकांविरुद्ध मोहिमा चालवल्या होत्या. या मोहिमांमधे चिनी सैनिक कम्युनिस्ट पक्षाचा गणवेश घालून मियानमार सैन्याशी लढले होते ही गोष्ट हे सेनाधिकारी विसरणे शक्य नसल्याने वरवर काहीही चित्र दिसत असले तरी मनातला मूळचा संशय गेला असणे कठिण आहे.
भारत व मियानमार यांच्यातील नवा करार या प्रकाशात बघितला पाहिजे असे वाटते. बर्याच काळानंतर भारताची बाजू वरचढ झाल्यासारखी वाटते आहे. एक गोष्ट मात्र स्वच्छ आहे. मियानमारचे सेनाधिकारी या प्रकारच्या आंतर्राष्ट्रीय व्ह्यूहात्मक डावपेचात काही कच्चे खेळाडू नाहीत. दोन राष्ट्रांच्या परस्पर संशयाचा आपला कसा फायदा करून घ्यायचा या बाबतीत ते तरबेज आहेत. त्यांचे धोरण साधे असले तरी त्यांना हवे ते या डावपेचाने सहजपणे प्राप्त करू शकतात.
मियानमारचे धोरण काहीही असो, दक्षिण-पूर्व एशियामधल्या या व्ह्यूहात्मक खेळात भारताला भाग घेण्यापासून गत्यंतरच नाही.
26 जानेवारी 2010
भारताच्या मध्यवर्ती गृह सचिवांनी या बातमीबरोबरच त्यावर केलेली एक टिप्पणी मोठी लक्षवेधी आहे. या टिप्पणीप्रमाणे, मियानमारने भारताच्या सुरक्षाविषयक सर्व काळज्या व चिंता दूर करण्यासाठी पूर्ण सहकार्य देण्याचे मान्य केले असून या दोन्ही देशातील संबंध भविष्यकाळातही पूर्णपणे सलोख्याचे रहावे यासाठी आवश्यक ती पाउले उचलण्याचे मान्य केले आहे.
तसे पहायला गेले तर या बातमीत विशेष असे काहीच नाही. मैत्री असलेल्या दोन शेजारी राष्ट्रांनी सुरक्षा विषयक बाबीत एकमेकाबरोबर सहकार्य करण्याचे ठरवले आहे एवढाच खरा त्याचा अर्थ निघतो. परंतु मागच्या वर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या एका घटनेच्या पार्श्वभूमीवर ही बातमी वाचली की काही निराळाच अर्थ त्यातून सूचित होत आहे असे दिसू लागते. ऑगस्ट 2009 मधे सर्व आंतर्राष्ट्रीय वृत्त वाहिन्यांनी, मियानमारच्या सैन्यदलाने त्या देशाच्या पूर्व सीमेला लागून असलेल्या कोकान्ग या स्वायत्त राज्यामधील बंडखोरांच्या बरोबर झालेल्या युद्धात, या बंडखोरांवर संपूर्ण विजय मिळवून त्यांना निशस्त्र केल्याचे वृत्त दिले होते. या युद्धामुळे, कोकान्गचे हजारो नागरिक, सीमा पार करून चीनमधे निर्वासित म्हणून पळाले होते. या निर्वासितांची संख्या 37000 पेक्षाही जास्त होती व चीनला त्यांच्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निर्वासित छावण्या उभारून त्यांची सोय करणे आवश्यक बनले होते. या घटनेबाबत चिनी सरकारने अतिशय क्रोधपूर्ण प्रतिसाद दिला होता. मियानमार बरोबरच्या संबंधात असा प्रतिसाद चीनकडून येणे हे खूपच अनपेक्षित होते. त्यामुळेच या बातमीचा संदर्भ व महत्व जाणून घ्यायचे असले तर मियानमारमधे प्रत्यक्ष भौगोलिक व राजकीय परिस्थिती काय आहे याचे आकलन करून घेणे गरजेचे आहे.
नकाशात बघितले तर भारताच्या ईशान्येला असलेली राज्ये व चीनचा युनान प्रांत यांच्यामधे एखादी पाचर घुसवावी तसा मियानमार देशाचा नकाशा दिसतो. मियानमार मधले कोकान्ग हे स्वायत्त राज्य चीनच्या सीमेला अगदी लागून आहे. या राज्याचा विस्तार अंदाजे 10000 वर्ग किलोमीटर एवढा असून लोकसंख्या 140000 पर्यंत आहे. ही लोकसंख्या बहुतांशी चिनी वंशाची असून त्यात चीनचे स्थलांतरीत नागरिकही बर्याच प्रमाणात आहेत. कोकान्ग राज्याचे स्वत:चे असे प्रादेशिक सैन्यदल आहे. या सैन्यदलाने मियानमारच्या सीमावर्ती भागात असलेल्या इतर अशाच प्रादेशिक सैन्यदलांबरोबर (Kachin State, Wa State) सहकार्याचा करार केलेला आहे. 1989 मधे, कोकान्गच्या प्रादेशिक सैन्य दलाने मियानमारच्या सैन्यदलाबरोबर एक शस्त्रसंधी करार केला होता.
इतिहासात डोकावून बघितले तर मियानमार व चीन यांच्यात गाढ मैत्रीचे संबंध कधीच नव्हते. 1962मधे सैन्यदलाने बंड करून राज्यकारभार हाती घेतल्यानंतर चित्र हळूहळू बदलू लागले. 1988 मधे मियानमारमधे झालेले व लोकशाहीला पाठिंबा देणारे आंदोलन, तिथल्या सैन्यदलाने निर्घृणपणे दडपले. आंतर्राष्ट्रीय समुदायाने या नंतर मियानमारवर प्रचंड निर्बंध टाकले. या सगळ्या घटनांत चीन मात्र मियानमारच्या सैन्याधिकार्यांच्या बाजूने उभा राहिला व संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीचा कायम सभासद असल्याने, त्याने मियानमार विरुद्ध कोणतीही फारशी गंभीर कारवाई होऊ दिली नाही. भरीत भर म्हणून स्वत:कडून मियानमारला होत असलेला शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा त्याने चालूच ठेवला. या दोन देशातील संबंध खरे म्हणजे साटेलोट्याचे आहेत. चीन मियानमारला आर्थिक मदत व शस्त्रात्रे पुरवतो व आंतर्राष्ट्रीय समुदाय कोणतेही निर्बंध घालणार नाही याची काळजी घेतो. याच्या बदलात मियानमार खनिज तेलासारख्या नैसर्गिक स्त्रोतांचा चीनला पुरवठा करतो. दक्षिण-पूर्व एशियामधील ‘ एसिआन‘ या संघटनेमधे चीनची बाजू भरभक्कम राहील याची काळजी मियानमारकडून घेतली जाते.
या दोन देशांमधील संबंध जसजसे दृढ होत गेले तसतसे, चिनी वंशाचे लोक 90 टक्के असलेले कोकान्ग स्वायत्त राज्य, या दोन देशांमधले महत्वाचे व्यापारी केन्द्र बनत गेले व त्याची आर्थिक सुबत्ता वाढत गेली. चीनमधील युनान प्रांताच्या सीमेवर असलेल्या लाओगाई (Laogai) या गावापासून मियानमारच्या शान या राज्याची राजधानी असलेल्या लाशलो(Lashlo) या शहरापर्यंतचा राजरस्ता या व्यापाराचा मुख्य मार्ग बनला. कधीही बघितले तरी या रस्त्याने ग्राहकोपयोगी व इतर सामानाने लादलेली अवजड चिनी मालवाहू वाहने सतत ये-जा करताना दिसतातच. हान या चिनी वंशाचे लोक व चिनी स्थलांतरीत यांच्या संपूर्ण ताब्यात असलेला हा व्यापार-उदिम, 2008 साली 2.63 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स एवढा वाढला होता. मागच्या वर्षी चीनने खनिज तेलाची वाहतुक सुरळीतपणे चालावी म्हणून एक खास बंदर मियानमारमधे उभारण्यास सुरवात केली आहे. कोणत्याही प्रकारे विचार केला तरी मियानमार देश अपल्याला एवढी मदत करणार्या आपल्या या खास मित्राच्या म्हणजे चीनच्या बाजूने नेहमीच उभा राहील याबद्दल कोणाच्याच मनात शंका उरली नाही.
अर्थातच मियानमार व चीन या देशातील हे गाढ मैत्रीचे संबंध, भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अतिशय धोकादायक वाटले असणे अत्यंत स्वाभाविक आहे. भारतातील काही राजकीय तज्ञांच्या मताने तर चीन मियानमारच्या माध्यमातून भारताचा गळा आवळण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे भाकित केले गेले. आपल्या पूर्व सीमेवर एक अतिशय महत्वपूर्ण व्ह्यूहात्मक डावपेच आखला जातो आहे आणि त्यात चीनने वरचष्मा मिळवला आहे असे भारताला जाणवू लागले
कोकान्ग राज्याचा हा सीमावर्ती प्रदेश, मादक पदार्थांच्या अवेध तस्करीचे सुद्धा महत्वाचे केंद्र बनला आहे. मादक पदार्थ, वापरलेल्या सुया व वेश्याव्यवसाय यांच्या वाढत्या प्रमाणामुळे लगतच्या युनान प्रांतामधल्या एड्स रोग्यांची संख्या ही सतत वाढत चालली आहे. कोकान्ग मधील एका शस्त्रास्त्रांच्या जुळणी कारखान्यातून मादक पदार्थांचा व्यापार चालतो आहे असे समजल्याने मियानमारच्या 20 पोलिसांची एक तुकडी तिथे चौकशीसाठी गेली. कोकान्गच्या बंडखोर सैन्याला हे आपल्यावर झालेले आक्रमण वाटले व त्यांचा मियानमार सैन्यदलाबरोबर युद्धाचा भडका उडाला. या युद्धाची व्याप्ती हळूहळू वाढत गेली. कोकान्गचे बंडखोर सैन्य तिथल्या चिनी वंशाच्या व स्थलांतरितांच्या बाजूचे असल्याने साहजिकच हे लोक या युद्धात होरपळून निघू लागले व त्यांनी चीनच्या भूमीकडे पळ काढला. 37000 पेक्षा जास्त चिनी वंशाच्या लोकांनी कोकान्ग सोडून युनान प्रांतातील नानसेन जिल्ह्यात आश्रय घेतला. चिनी वंशाच्या लोकांची ही होरपळ साहजिकच चीनला मान्य होण्यासारखी नसल्याने त्यांच्याकडून अतिशय क्रोधपूर्ण प्रतिसाद आला.
चीनचा गेली वीस वर्षे सततचा पाठिंबा असूनही, 1948 मधे ब्रिटिशांपासून स्वतंत्रता मिळाल्यापासून, मियानमार सरकारच्या मनात सतत असलेला चीनबद्दलचा संशय, चीनच्या या उद्रेकामुळे परत जागृत झाला असल्यास नवल नाही. मियानमार मधले सैन्याधिकारी अतिशय कम्युनिस्टविरोधी मानले जातात. मियानमारमधे कम्युनिस्ट पक्षावर पूर्ण बंदी घालण्यात आलेली आहे. याच सैन्याधिकार्यांनी 1950 व 1960 च्या शतकात मियानमार कम्युनिस्ट पक्षाच्या सैनिकांविरुद्ध मोहिमा चालवल्या होत्या. या मोहिमांमधे चिनी सैनिक कम्युनिस्ट पक्षाचा गणवेश घालून मियानमार सैन्याशी लढले होते ही गोष्ट हे सेनाधिकारी विसरणे शक्य नसल्याने वरवर काहीही चित्र दिसत असले तरी मनातला मूळचा संशय गेला असणे कठिण आहे.
भारत व मियानमार यांच्यातील नवा करार या प्रकाशात बघितला पाहिजे असे वाटते. बर्याच काळानंतर भारताची बाजू वरचढ झाल्यासारखी वाटते आहे. एक गोष्ट मात्र स्वच्छ आहे. मियानमारचे सेनाधिकारी या प्रकारच्या आंतर्राष्ट्रीय व्ह्यूहात्मक डावपेचात काही कच्चे खेळाडू नाहीत. दोन राष्ट्रांच्या परस्पर संशयाचा आपला कसा फायदा करून घ्यायचा या बाबतीत ते तरबेज आहेत. त्यांचे धोरण साधे असले तरी त्यांना हवे ते या डावपेचाने सहजपणे प्राप्त करू शकतात.
मियानमारचे धोरण काहीही असो, दक्षिण-पूर्व एशियामधल्या या व्ह्यूहात्मक खेळात भारताला भाग घेण्यापासून गत्यंतरच नाही.
26 जानेवारी 2010
