1996
मधे भारतातील, आयुर्वेदावर संशोधन करणार्या शास्त्रज्ञांच्या असे लक्षात
आले की अमेरिकेतील, युनिव्हर्सिटी ऑफ मिसिसिपी मेडिकल सेन्टर या जॅकसन
येथील संस्थेने, हळदीचे जंतूनाशक गुणधर्म आपणच शोधून काढले असल्याने,
हळदीच्या या बाबतीतल्या वापराचे पेटंट आपल्याला मिळावे म्हणून अर्ज केला
असून अमेरिकन पेटंट ऑफिसने हे पेटंट त्या संस्थेला प्रदानही करून टाकले
आहे . या पेटंटचा असा अर्थ होत होता की या संस्थेची परवानगी घेतल्याशिवाय
कोणीही हळदीचा वापर जंतूनाशक म्हणून कोणत्याच उत्पादनात करू शकत नव्हता.
संस्थेने रॉयल्टी घेऊन अर्थातच हळदीच्या वापराला परवानगी दिली असती.
आयुर्वेदामधे हळदीचे हे गुणधर्म सांगितलेले आहेत व हे ज्ञान भारतीय
वैद्यकाला निदान 5000 वर्षे आहे हे सर्वज्ञात आहे. अमेरिकन पेटंट ऑफिसने हे
पेटंट प्रदान करून आपले आयुर्वेदाच्या बाबतीतले अज्ञानच प्रकट केले होते.
भारतातील CSIR या संस्थेने हे पेटंट रद्द करावे अशी विनंती 1996 मधे केली.
या बाबत त्यांनी 32 निरनिराळे संदर्भ या साठी पेटंट ऑफिसला दिले. यातले
काही संदर्भ तर 100 वर्षाहून जुने होते. या बाबत बरीच चर्चा झाल्यावर
अमेरिकन पेटंट ऑफिसने हे पेटंट रद्दबातल ठरवले.
निरनिराळ्या वनस्पती, कंदमुळे यांचे औषधी गुणधर्म आयुर्वेद किंवा भारतीय वैद्यक शास्त्राला हजारो वर्षांपासूनच माहिती आहेत. असे असताना अमेरिकन पेटंट ऑफिसच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन पेटंट मिळवण्याचा प्रकार म्हणजे जैविक चाचेगिरीचाच (Bio-piracy) प्रकार होता.
1990 मधे न्यूयॉर्कची एक बहुराष्ट्रीय कृषीउत्पादन कंपनी, ‘डब्ल्यू.आर. ग्रेस’ व अमेरिकन सरकारचा कृषीउत्पादन विभाग यांनी युरोपियन पेटंट ऑफिसला, कडूनिंबाच्या तेलाच्या औषधी उपयोगाचे पेटंट आपल्याला मिळावे म्हणून अर्ज केला. 1995 मधे डॉक्टर वंदना शिव व इतर काही जणांनी मिळून हा पेटंटचा अर्ज म्हणजे भारतात असलेले पारंपारिक ज्ञानच असल्याने अमान्य करावा असा अर्ज केला. यावर बरीच कायदेशीर उहापोह होऊन शेवटी हे पेटंट 1999 मधे अमान्य करण्यात आले.
कार्ले व वांगी या भाज्यांचा मधुमेही रोग्यांच्या आहारात समावेश करावा असे आयुर्वेद सांगतो. या माहितीचेही पेटंट घेण्याचा एक प्रयत्न मधे झाला. युरोपियन पेटंट ऑफिसने पपया, मिरी, काळी तुळस, पुदिना, आले, कोरफड, इसबगोल, जिरे, मेथी यांच्या उपयोगाबद्दल पेटंट्स आधीच मान्य केली आहेत.आयुर्वेदात तर अशा हजारो वनौषधींचे गुणधर्म सांगितलेले आहेत. या माहितीचा गैरवापर करून, जैविक चाचेगिरी करण्याचे प्रकार वाढू नयेत म्हणून काहीतरी ठोस उपाययोजना करण्याची आवश्यकता भारतातील शास्त्रज्ञांना व सरकारला या उदाहरणांमुळे वाटू लागली.
या जैविक चाचेगिरीवर पूर्ण नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारत सरकारच्या ‘कौन्सिल फॉर सायन्टिफिक ऍन्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च’ या संस्थेतील 200 शास्त्रज्ञांनी तब्बल आठ वर्षे खपून, 2 लाखापेक्षा जास्त, आयुर्वेदीक, युनानी व सिद्ध वैद्यकीय पद्धतीतील औषधयोजनांची सूचि तयार केली आहे. ही सूचि आंतरजालावर कोणत्याही पेटंट ऑफिसला उपलब्ध आहे. या वर्षीच्या 3 फेब्रुवारीला भारत सरकार व युरोपियन पेटंट ऑफिस या दरम्यान एक करार झाला. या करारानुसार 34 राष्ट्रांची पेटंट ऑफिसे आता ही सूचि त्यांच्याकडे आलेल्या कोणत्याही अर्जावर निकाल देण्यासाठी संदर्भ म्हणून वापरू शकतात. सध्याच्या धोरणाप्रमाणे, गैरवापर टाळण्यासाठी, ही सूचि फक्त देशांच्या पेटंट ऑफिसनाच उपलब्ध आहे.
पेटंट ला विरोध करण्याचा प्रयत्न हा आर्थिक दृष्टीने फारच खर्चिक असतो. बासमती तांदुळाच्या पेटंट विरुद्धच्या भारत सरकारच्या लढ्यात, पाकिस्तान सरकारने प्रथम भाग घेण्याची तयारी दर्शवली. परंतु खर्चाचा अंदाज येताच काढता पाय घेतला. याचाच फायदा घेण्याचा हे जैविक तंत्रज्ञान चोर प्रयत्न करतात.
या पद्धतीचे पारंपारिक ज्ञान ही राष्ट्राची बौद्धिक संपत्ती असते. तिचे संरक्षण पडेल तो खर्च सोसूनही करणे आवश्यकच आहे. त्या दृष्टीने ही सूचि अतिशय स्वागतार्ह आहे यात शंकाच नाही.
23 सप्टेंबर 2009
निरनिराळ्या वनस्पती, कंदमुळे यांचे औषधी गुणधर्म आयुर्वेद किंवा भारतीय वैद्यक शास्त्राला हजारो वर्षांपासूनच माहिती आहेत. असे असताना अमेरिकन पेटंट ऑफिसच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन पेटंट मिळवण्याचा प्रकार म्हणजे जैविक चाचेगिरीचाच (Bio-piracy) प्रकार होता.
1990 मधे न्यूयॉर्कची एक बहुराष्ट्रीय कृषीउत्पादन कंपनी, ‘डब्ल्यू.आर. ग्रेस’ व अमेरिकन सरकारचा कृषीउत्पादन विभाग यांनी युरोपियन पेटंट ऑफिसला, कडूनिंबाच्या तेलाच्या औषधी उपयोगाचे पेटंट आपल्याला मिळावे म्हणून अर्ज केला. 1995 मधे डॉक्टर वंदना शिव व इतर काही जणांनी मिळून हा पेटंटचा अर्ज म्हणजे भारतात असलेले पारंपारिक ज्ञानच असल्याने अमान्य करावा असा अर्ज केला. यावर बरीच कायदेशीर उहापोह होऊन शेवटी हे पेटंट 1999 मधे अमान्य करण्यात आले.
कार्ले व वांगी या भाज्यांचा मधुमेही रोग्यांच्या आहारात समावेश करावा असे आयुर्वेद सांगतो. या माहितीचेही पेटंट घेण्याचा एक प्रयत्न मधे झाला. युरोपियन पेटंट ऑफिसने पपया, मिरी, काळी तुळस, पुदिना, आले, कोरफड, इसबगोल, जिरे, मेथी यांच्या उपयोगाबद्दल पेटंट्स आधीच मान्य केली आहेत.आयुर्वेदात तर अशा हजारो वनौषधींचे गुणधर्म सांगितलेले आहेत. या माहितीचा गैरवापर करून, जैविक चाचेगिरी करण्याचे प्रकार वाढू नयेत म्हणून काहीतरी ठोस उपाययोजना करण्याची आवश्यकता भारतातील शास्त्रज्ञांना व सरकारला या उदाहरणांमुळे वाटू लागली.
या जैविक चाचेगिरीवर पूर्ण नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारत सरकारच्या ‘कौन्सिल फॉर सायन्टिफिक ऍन्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च’ या संस्थेतील 200 शास्त्रज्ञांनी तब्बल आठ वर्षे खपून, 2 लाखापेक्षा जास्त, आयुर्वेदीक, युनानी व सिद्ध वैद्यकीय पद्धतीतील औषधयोजनांची सूचि तयार केली आहे. ही सूचि आंतरजालावर कोणत्याही पेटंट ऑफिसला उपलब्ध आहे. या वर्षीच्या 3 फेब्रुवारीला भारत सरकार व युरोपियन पेटंट ऑफिस या दरम्यान एक करार झाला. या करारानुसार 34 राष्ट्रांची पेटंट ऑफिसे आता ही सूचि त्यांच्याकडे आलेल्या कोणत्याही अर्जावर निकाल देण्यासाठी संदर्भ म्हणून वापरू शकतात. सध्याच्या धोरणाप्रमाणे, गैरवापर टाळण्यासाठी, ही सूचि फक्त देशांच्या पेटंट ऑफिसनाच उपलब्ध आहे.
पेटंट ला विरोध करण्याचा प्रयत्न हा आर्थिक दृष्टीने फारच खर्चिक असतो. बासमती तांदुळाच्या पेटंट विरुद्धच्या भारत सरकारच्या लढ्यात, पाकिस्तान सरकारने प्रथम भाग घेण्याची तयारी दर्शवली. परंतु खर्चाचा अंदाज येताच काढता पाय घेतला. याचाच फायदा घेण्याचा हे जैविक तंत्रज्ञान चोर प्रयत्न करतात.
या पद्धतीचे पारंपारिक ज्ञान ही राष्ट्राची बौद्धिक संपत्ती असते. तिचे संरक्षण पडेल तो खर्च सोसूनही करणे आवश्यकच आहे. त्या दृष्टीने ही सूचि अतिशय स्वागतार्ह आहे यात शंकाच नाही.
23 सप्टेंबर 2009
