इकॉनॉमिस्ट
मासिकाचा नवीन अंक चाळत असताना, निरनिराळ्या देशांचे, ग्रॉस डोमेस्टिक
प्रॉडक्ट किंवा जी.डी.पी. चे आकडे बघण्यात आले. मागच्या वर्षाशी तुलना केली
तर जगातल्या बहुसंख्य देशांचे जी.डी.पी. खाली गेलेले आहे. उदाहरणार्थ
अमेरिका -3.9%, जपान -6.4%, जर्मनी -5.9%, रशिया -10.9% वगैरे. हाताच्या
बोटावर मोजता येणार्या देशांचा जी.डी.पी मागच्या वर्षाच्या तुलनेने
प्रत्यक्षात वाढला आहे. यात चीन +7.9% आणि भारत +6.1% हे सर्वात पुढे आहेत.
जी.डी.पी चा आकडा त्या देशातील आर्थिक परिस्थितीचा द्योतक असतो. बाकी जगभर
आर्थिक मंदी किंवा अधोगती असताना चीन आणि भारत हे आर्थिक प्रगती कशी दाखवू
शकत आहेत हे एक कोडेच आहे.
जेंव्हा एखादा देश आर्थिक प्रगतीपथावर असतो तेंव्हा देशातल्या जनतेच्या
खिशात आधिक आधिक पैसा खुळखुळू लागतो. मिळालेले जादा पैसे काही कोणी खिशातच
ठेवत नाही. ते पैसे ग्राहकोपयोगी सामान, सेवा यांसाठी खर्च केले जातात.
गेल्या काही वर्षात अशा सामानाचा किंवा सेवांचा ग्राहकवर्ग सतत वाढत राहिला
आहे. या सेवात प्रथम नाव नजरेसमोर येते ते म्हणजे मोबाईल टेलिफोन सेवेचे.
भारतात आता 40 कोटी मोबाईल कनेक्शन दिली गेलेली आहेत. हे मोबाईलधारक काही
फक्त शहरवासीय नाहीत. ज्या ग्रामीण भागांच्यात आयुष्य़ एखाद्या गोगलगाईसारखे
मंद गतीने चालते, जिथल्या गावकर्यांनी अजून साधी आगगाडीही आयुष्यात
बघितलेली नाही त्या गावकर्यांच्या हातात आता मोबाईल फोन दिसतात. त्यांना
प्रथम मोबाईल फोन वापरायचा कसा? हेही कळत नव्हते. फोन कंपन्यांच्या स्थानिक
प्रतिनिधींनी गावकर्यांना हव्या असलेल्या परिचितांचे नंबर स्टोअर करून
दिले व फक्त हिरवे व लाल बटन वापरून फोन कसा वापरायचा ते शिकवले. ग्रामीण
भागासाठी 10 रुपये किंमतीची प्री पेड टॉप अप कार्ड खास काढली. हे झाल्यावर
ग्रामीण भागांच्यातही फोनचा वापर कल्पनेच्या बाहेर वाढला.
इतर ग्राहपयोगी सामानाचे लहान पॅकिंगचे सॅचे मिळू लागल्या बरोबर त्या उत्पादनांचा खप ग्रामीण भागात वाढू लागला. स्वस्तातले टी.व्ही, स्वैपाक करण्याचे स्टोव्ह यांच्याबरोबर कपडे धुण्याची स्वस्त यंत्रेही ग्रामीण भागात प्रचंड प्रमाणात खपत आहेत. रिबॉक ही बूट बनवणारी कंपनी अतिशय स्वस्त असे बूट ग्रामीण भागात विकते. त्याचाही खप प्रचंड आहे. आजची परिस्थिती अशी आहे की ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या एकूण खपापैकी 40 टक्के खप ग्रामीण भागात होतो आहे.
हा खप वाढवण्यासाठी उत्पादन करणार्या किंवा सेवा देणार्या कंपन्यांचे प्रयत्न जरी कारणीभूत असले तरी ग्रामीण ग्राहकांच्या हातात पैसा असल्याशिवाय हा खप वाढणे शक्य नाही ही गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे. भारतातली 70% जनता अजूनही ग्रामीण भागातच रहाते. ग्राहकांच्या हातात आधिक पैसा येण्याची दोन तीन कारणे आहेत. मागच्या चार वर्षात कृषि उत्पादनाच्या आधार किंमती 15 टक्क्यांनी तरी वाढल्या आहेत. या शिवाय गेली काही वर्षे झालेल्या उत्तम पावसामुळे कृषि उत्पादनही बरेच वाढले आहे. भारत सरकारच्या, ग्रामीण भागात चालू असलेल्या , ‘बेरोजगार लोकांसाठी काम’ या योजनेमुळेही बिगर कृषिउत्पन्नात वाढ झाली आहे. वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या मताने, ग्रामीण भारतातले उत्पन्न, 2004-2005 मधल्या यू.एस.डॉलर्स 220 बिलियन वरून, 2010-2011 मधे य़ू.एस. डॉलर्स 425 बिलियन पर्यंत वाढेल.
भारताच्या जी.डी.पी वाढीच्या मागचे खरे रहस्य, ग्रामीण भागातले वाढलेले उत्पन्न हेच आहे. या भागातील नागरिकांना सेवा किंवा उत्पादने ज्या कंपन्या पुरवतात त्यांना आर्थिक मंदी मागच्या वर्षभरात कधी जाणवलेलीच नाहीये.
या वर्षी पावसाने भारताला चांगलाच दगा दिलेला आहे. या परिस्थितीत ग्रामीण भारतातले नागरिकांचे उत्पन्न वाढेल का? त्यांच्याजवळ खर्चासाठी अतिरिक्त पैसे उपलब्ध होतील का? हे खरे यक्षप्रश्न आहेत. त्यांची उत्तरे बहुदा येणारे वर्षच देऊ शकेल.
2 ऑक्टोबर 2009
इतर ग्राहपयोगी सामानाचे लहान पॅकिंगचे सॅचे मिळू लागल्या बरोबर त्या उत्पादनांचा खप ग्रामीण भागात वाढू लागला. स्वस्तातले टी.व्ही, स्वैपाक करण्याचे स्टोव्ह यांच्याबरोबर कपडे धुण्याची स्वस्त यंत्रेही ग्रामीण भागात प्रचंड प्रमाणात खपत आहेत. रिबॉक ही बूट बनवणारी कंपनी अतिशय स्वस्त असे बूट ग्रामीण भागात विकते. त्याचाही खप प्रचंड आहे. आजची परिस्थिती अशी आहे की ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या एकूण खपापैकी 40 टक्के खप ग्रामीण भागात होतो आहे.
हा खप वाढवण्यासाठी उत्पादन करणार्या किंवा सेवा देणार्या कंपन्यांचे प्रयत्न जरी कारणीभूत असले तरी ग्रामीण ग्राहकांच्या हातात पैसा असल्याशिवाय हा खप वाढणे शक्य नाही ही गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे. भारतातली 70% जनता अजूनही ग्रामीण भागातच रहाते. ग्राहकांच्या हातात आधिक पैसा येण्याची दोन तीन कारणे आहेत. मागच्या चार वर्षात कृषि उत्पादनाच्या आधार किंमती 15 टक्क्यांनी तरी वाढल्या आहेत. या शिवाय गेली काही वर्षे झालेल्या उत्तम पावसामुळे कृषि उत्पादनही बरेच वाढले आहे. भारत सरकारच्या, ग्रामीण भागात चालू असलेल्या , ‘बेरोजगार लोकांसाठी काम’ या योजनेमुळेही बिगर कृषिउत्पन्नात वाढ झाली आहे. वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या मताने, ग्रामीण भारतातले उत्पन्न, 2004-2005 मधल्या यू.एस.डॉलर्स 220 बिलियन वरून, 2010-2011 मधे य़ू.एस. डॉलर्स 425 बिलियन पर्यंत वाढेल.
भारताच्या जी.डी.पी वाढीच्या मागचे खरे रहस्य, ग्रामीण भागातले वाढलेले उत्पन्न हेच आहे. या भागातील नागरिकांना सेवा किंवा उत्पादने ज्या कंपन्या पुरवतात त्यांना आर्थिक मंदी मागच्या वर्षभरात कधी जाणवलेलीच नाहीये.
या वर्षी पावसाने भारताला चांगलाच दगा दिलेला आहे. या परिस्थितीत ग्रामीण भारतातले नागरिकांचे उत्पन्न वाढेल का? त्यांच्याजवळ खर्चासाठी अतिरिक्त पैसे उपलब्ध होतील का? हे खरे यक्षप्रश्न आहेत. त्यांची उत्तरे बहुदा येणारे वर्षच देऊ शकेल.
2 ऑक्टोबर 2009
