(इतिहास पूर्व कालीन शहर मोहेंजो-दारो वर चमकणारे लेसरचे प्रकाश किरण)
तत्कालीन भारत सरकारच्या पुरातत्त्व खात्याच्या पश्चिम मंडलाचे प्रमुख पुरातत्त्व अधिकारी कै. पी.डी बॅनर्जी यांनी सिंध मधील आणि सिंधू नदीच्या काठावर असलेल्या एका जागी, 1922 मध्ये
उत्खनन करण्याचा जेंव्हा निर्णय घेतला तेंव्हा त्यांना त्या जागी बहुधा
कुशाण कालीन बौद्ध स्तूप आणि मठाचे पुरातन अवशेष सापडतील एवढीच अपेक्षा
होती. सिंध मधील एका वैराण अशा कोपर्यात असलेली ही जागा कराची बंदरापासून सुमारे 425 किमी एवढ्या अंतरावर होती. या
जागी असलेल्या मातीच्या ढिगार्याखाली एक पुरातन बौद्ध स्तूप आहे याची
साधारण कल्पना पुरातत्त्व विभागाच्या शास्त्रज्ञांना असल्याने प्रत्यक्षात 1923 साली त्यांनी हा स्तूप ज्या जागेवर असेल असे वाटत होते त्याच्या बाजूंनी उत्खनन करण्यास सुरूवात केली. या पुरातन स्तूपाचे बांधकाम मातीच्या भाजलेल्या विटांनी केलेले होते व तो आजूबाजूच्या सपाट जमिनीपासून किमान 70 फूट तरी उंच असल्याचे या शास्त्रज्ञांना आढळून आले होते. कै. बॅनर्जी यांच्या अपेक्षेप्रमाणे स्तूपाभोवतीच्या चौरस आवाराच्या बाहेर त्यांना सर्व बाजूंना मिळून, बौद्ध भिख्खूंसाठी बांधलेले एकूण 30 निवास कक्ष तेथे आढळले होते. या निवासकक्षांचा काल कोणता असावा? याचा स्पष्ट पुरावा, पहिल्या किंवा दुसर्या शतकात होऊन गेलेला कुशाण राजा वासुदेव याच्या कालातील नाणी, एका पुरातन निवास कक्षात सापडल्याने मिळाला होता. कै. बॅनर्जी
यांचे उत्खननात सापडलेल्या या गोष्टींमुळे समाधान न झाल्याने त्यांनी
मातीच्या ढिगार्याच्या चहोबाजूंनी आणखी खोल असा चर खणण्यासाठी सूचना
आपल्या सहकार्यांना दिल्या. खाली खणत असताना उत्तरेला असलेल्या हडप्पा येथील उत्खननात सापडलेल्या व चित्रलिपी मधील मजकूर ठसवलेल्या सील्स सारखे दिसणारे एक मातीचे सील प्रथम तेथे सापडले. यानंतर तेथे या प्रकारची आणखी 2 सील्स सापडली. सील्सच्या या शोधानंतरही, इतिहास पूर्व कालातील या सील्सचे असाधारण महत्त्व, कै. बॅनर्जी व त्यांचे सहकारी यांच्या पूर्णपणे लक्षात आले होते असे म्हणता येणार नाही.
मात्र पुरातत्त्व खात्याचे तकालीन सरसंचालक सर जॉन मार्शल यांना बॅनर्जी उत्खनन करता असलेल्या जागेवर सापडलेली सील्स आणि या आधी शोध लागलेल्या हडप्पा येथील इतिहास पूर्व कालीन जागेवरच्या उत्खननात सापडलेली सील्स यांच्या मधील साधर्म्य लगेच लक्षात आले आणि ते अशा निष्कर्षाप्रत आले की या दोन्ही जागी केलेल्या उत्खननात सापडलेले भग्नावशेष हे आजवर अज्ञात असलेल्या आणि आता नवीनच सापडलेल्या एका प्राचीन संस्कृतीचे आहेत. त्यांनी आपला शोध लगेचच इलस्ट्रेटेड लंडन न्यूज या नियतकालिकात प्रसिद्ध केला आणि जगाला किमान 4000 वर्षे पुरातन असलेल्या या प्राचीन संस्कृतीची प्रथम ओळख झाली. या नंतर या जागी केलेल्या उत्खननात, सध्या मोहेंजो-दारो या नावाने ओळखले जाणारे, एक विशाल शहर येथे अस्तित्वात होते असे आढळून आले. भारताच्या 1947 मधील फाळणीनंतर ही इतिहासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असलेले स्थळ पाकिस्तानात गेले आणि आता या स्थळाची निगराणी आता पाकिस्तानचा पुरातत्त्व विभाग करत असतो. या स्थळाचा समावेश आता यूनेस्कोने आपल्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत केलेला आहे आणि या स्थळाला “outstanding universal value” असलेले स्थळ असा दर्जा दिलेला आहे.
मोहेंजो-दारो भग्नावशेष हे सिंधू नदीच्या पात्राच्या अगदी लगत सापडलेले आहेत हे आपण वर बघितलेच आहे. गेल्या शेकडो वर्षात या नदीला सतत येणार्या पूरांमुळे या भागातील भूजल पातळी ही सतत वर वर येत राहिलेली आहे. यामुळे येथील जमिनीत असलेले खारवट क्षारांचे प्रमाण वाढत राहिलेले आहे. याचा एक दुष्परिणाम म्हणजे मोहेंजो-दारो येथील भग्नावशेषांखालील माती ढिसूळ होते आहे व त्यांना धोका निर्माण झाला आहे. 1970 मध्ये यूनेस्कोने या विषयासंबंधी एक मोहीम आंतर्राष्ट्रीय पातळीवर हाती घेतली होती. या मोहिमेमुळे मुख्यत्वे विटांचे बांधकाम असलेल्या या इतिहास पूर्व कालीन भग्नावशेषांची होणारी हानी काही प्रमाणात का होईना! थोपवण्यात यश आले आहे. या बाबत यूनेस्कोच्या वेब साइट्वर खाली दिलेला उल्लेख सापडतो.
” या ऐतिहासिक वारसा सांगणार्या स्थळाची, त्याच्या परिसरात आढळून येणार्या, सिंधू नदीला नेहमी येणारे पूर, सतत वर येत राहणार्या भूजल पातळीमुळे जमिनीत वाढलेले खारट क्षारांचे प्रमाण आणि परिसरात साठलेल्या पाण्याचा निचरा न होणे, या सारख्या पर्यावरणास हानिकारक अशा बाबींमुळे आणि येथील अतिशय विषम हवामान यामुळे सतत हानी होत असल्याचे आढळून येते आहे. पाकिस्तानी सरकारने 1974 मध्ये याबाबत यूनेस्कोला केलेल्या विनंती नंतर यूनेस्कोने मोहेंजो-दारो वाचवण्यासाठी एक आंतर्राष्ट्रीय मोहीम हातात घेतली होती. या मोहिमेचे कार्य 1997 पर्यंत चालू होते. या मोहिमेच्या अंतर्गत 23 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स खर्च करून हे स्थळ वाचवण्यासाठी, नदीच्या पुराचे पाणी आत न येऊ देण्यासाठी बंधारे, भूजल पातळी वर येऊ न देण्यासाठीचे उपाय, स्थानिक व्यवस्थापनाला या पद्धतीचे उपाय सतत चालू ठेवता येतील यासाठी त्यांची कार्यक्षमता वाढवणे आणि या स्थळाचे संवर्धन व त्यावर सतत लक्ष ठेवणे यासाठी उभारण्यात आलेली प्रयोगशाळा या सारखे कार्यक्रम हातात घेण्यात आले होते.
मोहेंजो-दारो आंतर्राष्ट्रीय संवर्धन व बचाव समितीचे कार्य कार्य 1997 मध्ये संपल्यानंतर यूनेस्कोच्या सांस्कृतिक वारसा व जागतिक वारसा केंद्राने या स्थळाच्या स्थानिक व्यवस्थापनाला सहकार्य देऊ केले होते व 2004 या वर्षापर्यंत काय पद्धतीने संवर्धन कार्य चालू ठेवता येईल या बद्दल सूचना दिल्या होत्या. या सूचनांत स्थानिक व्यवस्थापनाची यंत्रणा, संवर्धन आणि निगराणी, शिक्षण आणि कार्यक्षमता वर्धापन, पर्यटन केंद्र म्हणून विकास अशा विषयांमधील सूचनांचा समावेश होता. सध्या पर्यंत एकूण व्यवस्थापन, संवर्धन आणि पुरातन कालात बांधलेल्या भिंती व बांधकामे यांची सद्यःस्थिती टिकवून ठेवणे, संवर्धन कार्याचे राष्ट्रीय पातळीवर शिक्षण आणि प्रत्यक्ष स्थळावर असलेले व्यवस्थापक आणि कर्मचारी यांच्या कामाचा दर्जा सुधारणे या सारख्या कार्यांना मदत दिली जात आहे.”
मोहेंजो-दारो येथील मुख्यत्वे विटांचे बांधकाम असलेल्या या इतिहास पूर्व कालीन भग्नावशेषांची स्थिती आता किती नाजूक बनली आहे याची चांगलीच कल्पना वरील अहवालावरून आल्याशिवाय रहात नाही. या भग्नावशेषांचे सतत संवर्धन जर केले नाही तर भारतीय उपखंडातील हा सर्वात महत्त्वाचा सांस्कृतिक वारसा काळाच्या ओघात नष्ट झाल्यावाचून राहणार नाही हे दिसून येते आहे. पाकिस्तान मधील एक पुरातत्त्व शास्त्रज्ञ डॉ. आसमा इब्राहिम असे म्हणतात की ज्या पद्धतीने या स्थळाची हानी होताना दिसते आहे ती बघता पुढच्या 20 वर्षात हे स्थळ नष्ट होईल अशी भिती वाटते आहे. दुर्दैवाने पाकिस्तान मधील राजकारण्यांना मोहेंजो-दारो भग्नावशेषांची स्थिती किती नाजूक बनली आहे याची कल्पना सुद्धा बहुतेक नसावी असे त्यांनी पुरस्कृत केलेल्या व दोन आठवडे चालणार्या एका सांस्कृतिक महोत्सवावरून वाटते आहे. पाकिस्तानच्या सांस्कृतिक वारशाची लोकांना ओळख व्हावी म्हणून हा महोत्सव आखण्यात आलेला असून तो मोहेंजो-दारो मधील भग्नावशेषांच्या अगदी लगतच उभारलेल्या एका भव्य मंचावर सादर केला जाणार आहे. पाकिस्तान मधील ‘पाकिस्तान पिपल्स पार्टी‘ने श्री बिलावल-भुट्टो-झरदारी यांच्या नेतृत्वाखाली या महोत्सवाचे उद्घाटन एका भव्य समारंभाने 1 फेब्रुवारी 2013 या दिवशी केले गेले.
( रंगमंचासाठी लाकडी प्लॅटफॉर्म उभारण्याचे कार्य चालू आहे.)
हा
महोत्सवाचे आयोजन करणार्यांचे असे म्हणणे आहे की या महोत्सवाद्वारे सिंध
प्रांताची वैशिष्ट्यपूर्ण असलेली संस्कृती सर्व जगासमोर येईल आणि त्यायोगे
या संस्कृतीचा वारसा टिकून राहण्यास मदत होईल. मात्र पहिल्या दिवशीच्या उद्घाटन समारंभामध्ये लेसर शो, फॅशन शो आणि ऐनी खलीद या लोकप्रिय पॉप गायकाचे गायन यासारखे कार्यक्रमच सादर केले गेले. या सर्व कार्यक्रमांचा परंपरागत सिंधी संस्कृतीशी दूरान्वयानेही संबंध लावणे शक्य नव्हते. पाकिस्तान मध्ये पुरातन स्थळांची निगराणी आणि संवर्धन यासाठी अनेक कायदेकानून केलेले आहेत. यामध्ये 1975 मधील पुरातत्त्व कायदा अतिशय महत्त्वाचा समजला जातो. या
कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे असा कोणताही महोत्सव साजरा करण्यापूर्वी त्याचा
कोणत्याही संरक्षित पुरातन स्थळांवर काहीही विपरीत परिणाम होणार नाही ना? याचा सखोल अभ्यास करणे आवश्यक मानले आहे. मात्र मोहेंजो-दारो महोत्सवाआधी असा कोणताही अभ्यास महोत्सवाचे आयोजन करणार्यांनी केलेला नव्हता. त्यामुळेच हा महोत्सव म्हणजे मोहेंजो-दारो साठी वाजवलेली भय-सूचक घंटा असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.
मोहेंजो-दारो मधील उत्खननात मिळालेल्या दोन अतिशय महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणार्या वस्तू दिल्ली मधील राष्ट्रीय संग्रहालयात प्रदर्शनात मांडलेल्या आहेत. यापैकी एक, इ.स.पूर्व 2500 मध्ये बनवलेला एका नर्तकीचा 10.8 सेमी. उंचीचा ब्रॉन्झ धातूचा पुतळा आहे आणि दुसरी वस्तू म्हणजे धर्मगुरू-राजाचा चिनी माती मधे बनवलेला एक मुखवटा आहे. पाकिस्तानी पुरातत्त्व खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या मताप्रमाणे या दोन्ही वस्तू सर मॉर्टिमर व्हीलर या एका ब्रिटिश पुरातत्त्व अधिकाऱ्याने 1946 मध्ये दिल्लीला एका प्रदर्शनात मांडण्यासाठी म्हणून नेल्या होत्या. फाळणीनंतर पाकिस्तानने या दोन्ही वस्तू परत केल्या जाव्यात अशी मागणी केली होती असेही हे अधिकारी सांगतात. परंतु या वस्तू भारत परत करील याचे सूतराम शक्यताही मला तरी वाटत नाही.
या वस्तू परत करण्याचे कोणतीही नैतिक किंवा कायदेशीर बंधन भारतावर दोन कारणांसाठी नसल्याचे मला तरी वाटते आहे. प्रथम कारण म्हणजे सर मॉर्टिमर व्हीलर यांनी जर 1946 मध्ये या वस्तू खरोखरच दिल्लीला नेलेल्या असल्या तर या वस्तूंचे त्यांचे नेणे हे अपहरण केलेल्या वस्तू एका देशातून दुसर्या देशात (सिंधमधून दिल्लीला) नेल्या प्रमाणे होते असे म्हणणे शक्य होत नाही कारण हे दोन्ही प्रांत एकाच देशामधील दोन स्थाने त्या वेळी होती. दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे या वस्तू जर 1946 मध्ये हलवलेल्या असल्या तर 1970 मधील यूनेस्को कनव्हेंशन प्रमाणे त्या वस्तू पाकिस्तानला परत करण्याचे कोणतेही कायदेशीर बंधन भारतावर येऊ शकत नाही. या कनव्हेंशन प्रमाणे एखादी अशी वस्तू 1970 नंतर जर निर्यात परवान्याच्या शिवाय हलवली गेलेली असली तर मात्र ती परत करण्याचे बंधन ज्या देशात ती वस्तू आहे त्या देशावर येते. या कारणांमुळेच भारत या वस्तू पाकिस्तानला देण्याची शक्यता मला तरी दिसत नाही.
हा वाद-विवाद बाजूला ठेवून आपण अशी आशा करुया की भविष्यकाळात तरी पाकिस्तान सरकार हा महोत्सव मोहेंजो-दारो अवशेषांच्या लगत साजरा करण्यास परवानगी नाकारेल व हा महोत्सव या अवशेषांपासून काही किमी लांबवर असलेल्या एखाद्या स्थानी आयोजित केला जाईल व भारतीय उपखंडातील सर्वात महत्त्वाच्या पुरातन संस्कृतिच्या या वारशाचे संरक्षण करण्यास पाकिस्तान सरकार हातभार लावील.
(लेखातील चित्रे द एक्सप्रेस ट्रिब्यून मधून घेतलेली आहेत व ती या वृत्तपत्राच्या कॉपीराइटची असू शकतात.)
17 फेब्रुवारी 2014