एक वादळी व्यक्तिमत्व

भविष्यकालामधे जर कधी आणि कोणी, चीन या देशाचा इतिहास परत एकदा लिहावयाचे ठरवले तर 10 डिसेंबर 2008 या दिवसाची नोंद, कदाचित सुवर्णाक्षरातच करावी लागेल. या दिवशी चीनमधल्या 2000 बुद्धिमान विचारवंतांनी, एक जाहीरनामा आंतरजालाच्या माध्यमातून प्रसृत करून, भविष्यात आपला देश कसा असावा याबद्दलच्या आपल्या कल्पना प्रसिद्ध केल्या होत्या. चीनमधल्या एकाधिकारशाही व साम्यवादी शासनासाठी हा जाहीरनामा एखाद्या बॉम्बगोळ्यासारखा होता यात शंकाच नाही. हा जाहीरनामा तयार करण्यामागे जी काही मंडळी होती त्यात एक व्यक्ती प्रमुख होती. या व्यक्तीचे नाव होते लिऊ शियाओ बो(Liu Xiaobo). 10 डिसेंबरच्या या जाहीरनाम्यात असे होते तरी काय? हे बघण्याआधी, गेल्या 100 वर्षांमधे चीनमधली राजकीय परिस्थिती कशी होती व आहे हे बघणे महत्वाचे वाटते. कारण या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवरच या जाहीरनाम्याचे महत्व समजणे शक्य होते.

चीनची राज्यघटना 1898 साली जरी प्रथम लिहिली गेली असली तरी मानवाधिकार व राजकीय अधिकार यांच्याबद्दलच्या आंतर्राष्ट्रीय समझौत्यावर सही करण्यासाठी चिनी प्रतिनिधीने सही करण्यासाठी 1998 साल उजाडावे लागले. या 100 वर्षाच्या उशिरामागे चीनमधे झालेली प्रचंड स्थित्यंतरे कारणीभूत होती. 1949 मधे लोकसत्ता या गोंडस नावाखाली चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने स्थापन केलेली पक्षसत्ता, 1957 मधली उजव्या विचारसरणीच्या लोकांविरुद्धची मोहिम, 1958-60 मधली the Great Leap Forward , 1966-59 मधली सांस्कृतिक क्रांती आणि 4 ज़ून 1989 मधे टिआनानमेन चौकामधे झालेली विद्यार्थ्यांची कत्तल या सगळ्या भयानक प्रसंगांच्यातून चिनी जनतेला जावे लागले आहे. या सगळ्या स्थित्यंतरांत, कोटी लोक तरी मारले गेले आणि अनेक पिढ्या त्यांचे स्वातंत्र्य, आनंद आणि मानवी अधिकार हिरावून बसल्या आहेत. आंतर्राष्ट्रीय समझौत्यावर सही केली असली तरी मानवी अधिकारांचे संरक्षण कसे करणार? आणि मानवी अधिकार व राजकीय अधिकार म्हणजे नक्की काय? हे चिनी सरकारने अजूनही अचूक शब्दांमधे सांगितलेले नाही व या साठी काही लोक करत असलेले आंदोलन (weiquan rights movement ) चिरडून टाकण्याच्या मागे सरकार प्रयत्नशील असते.
या सर्व पार्श्वभूमीमुळे देशामधली राजकीय परिस्थिती व मानवी अधिकार नागरिकांना प्रदान करण्याबद्दलची प्रगती या दोन्ही गोष्टी पूर्णपणे थिजल्यासारख्या झाल्या आहेत. यावर उपाय म्हणून हा जाहीरनामा प्रथम देशाची म्हणून असलेली 6 मूलभूत सूत्रे सुचवतो. ही सूत्रे आहेत, संपूर्ण वैयक्तिक स्वातंत्र्य (Freedom), मानवी अधिकार (Human rights), समता (Equality) ,सत्तेचे समतोल विभाजन (Republicanism), लोकशाही ( Democracy) ,राज्यघटनेनुसार शासन ( Constitutional rule). ही सूत्रे अंमलात आणण्यासाठी हा जाहीरनामा खालील बदल किंवा सुधारणा सुचवतो.
1. नवी राज्यघटनाA New Constitution.
2. सत्तेचे विभाजनSeparation of Powers.
3. लोकप्रतिनिधी गृहामार्फत लोकशाहीचे पालन Legislative Democracy.
4. स्वतंत्र न्याय संस्था An Independent Judiciary.
5. सरकारी नोकरांवर लोकांचा अंकुश Public Control of Public Servants.
6. मानवी अधिकारांबद्दल खात्री Guarantee of Human Rights.
7. शासनातील लोक सेवकांच्या निवडीसाठी निवडणूका Election of Public Officials.
8. शहरी ग्रामीण समता Rural–Urban Equality.
9.पक्ष स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य Freedom to Form Groups.
10. लोक समुदायास जमा होण्याचे स्वातंत्र्यFreedom to Assemble.
11. उच्चार स्वातंत्र्य Freedom of Expression.
12.धार्मिक स्वातंत्र्य Freedom of Religion.
13. नागरिक शास्त्राचे शिक्षणCivic Education.
14.खाजगी मालमत्तेला संरक्षण Protection of Private Property.
15. आर्थिक व कर सुधारणाFinancial and Tax Reform.
16. सामाजिक संरक्षणSocial Security.
17. पर्यावरण संरक्षणProtection of the Environment.
18. मध्यवर्ती व विभागीय सत्ता विभाजनA Federated Republic.
19. नडजोड व वाटाघाटींनी विवाद सोडवणे Truth in Reconciliation.
हा जाहीरनामा आंतरजालावर प्रसिद्ध झाल्याबरोबर चिनी सरकारचे पित्त साहजिकच खवळले. या जाहीरनाम्यामागे मुख्य कोण आहे हे शोधण्याला चिनी सरकारला फारसे प्रयास पडले नाहीत. कारण लिऊ शिआयो बो याचे नाव बघितल्याबरोबर त्याच्या आधीच्या कारवाया माहित असल्याने पोलिसांनी त्याला लगेच पकडले. जिलिन प्रांतातल्या चांगचुनमधे 1955 साली लिऊचा जन्म झाला. त्याचे कुटुंब बुद्धीवंतांच्यात गणले जात असल्याने त्याच्या वडीलांना माओच्या आदेशाप्रमाणे 1969 ते 1973 या कालात इनर मंगोलियाच्या वाळवंटी भागातल्या एका शेतावर शेतमजूर म्हणून काम करण्यास भाग पाडले गेले. लिऊ तेंव्हा वडीलांच्याबरोबर तेथे गेला. तो 19 वर्षाचा झाल्यावर त्याला जिलिन प्रांतातल्या एका खेड्यात शेतीकामगार म्हणून व नंतर एका घर बांधणी कंपनीत मजूर म्हणून पाठवण्यात आले. 1976 मधे त्याने जिलिन विद्यापीठात शिक्षण घेण्यास सुरवात केली व 1982 मधे त्याने B.A. पदवी संपादन केली आणि Beijing Normal University मधून तो 1984 मधे M.A. झाला. नंतर त्याने तेथेच शिकवण्यास सुरवात केली व 1988 मधे डॉक्टरेट मिळवली. 1980 मधे त्याने लिहिलेल्या Critique on Choices – Dialogue with Li Zehou and Aesthetics and Human Freedom या शोध प्रबंधामुळे तो शैक्षणिक क्षेत्रामधे एकदम प्रकाशात आला. 1988 व 1989 मधे अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठ, ऑस्लो विद्यापीठ व हवाई विद्यापीठ येथे visiting scholar म्हणून कार्यरत होता.

टिआनानमेन चौक आंदोलन

1989 मधे टिआनानमेन चौकामधे झालेल्या आंदोलनाच्यावेळी तो अमेरिकेत होता. या आंदोलनाची बातमी कळताच तो मायदेशाला परत आला व आपल्या तीन सहकार्‍यांसह त्याने या चौकात सत्याग्रह व उपोषण सुरू केले. या नंतर जेंव्हा चिनी सैन्याने विद्यार्थ्यांचा उठाव मोडून काढण्यासाठी बेफाम गोळीबार सुरू केला तेंव्हा लिऊने त्यांच्याशी वाटाघाटी करून विद्यार्थ्यांना बाजूने मार्ग काढून दिला व हजारो विद्यार्थ्यांचे प्राण वाचवले. यामुळे लिऊ व त्याचे सहकारी यांना “the Four Junzis of Tiananmen.” असे नाव मिळाले आहे. त्याच्या या सत्याग्रहामुळे त्याला 1989मधेच देश विरोधी कारवायांच्याबद्दल तुरुंगात टाकण्यात आले 1996 मधे शिक्षा भोगून झाल्यावर कम्युनिस्ट पक्षावर टीका केल्याबद्दल त्याला 3 वर्षे ‘कष्टाद्वारे प्रबोधन’ या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत, मजूर म्हणून पाठवले गेले. 2004 साली जेंव्हा त्याने चीन मधल्या मानवाधिकारांसंबंधी एक अहवाल लिहिण्यास सुरवात केली तेंव्हा पोलिसांनी त्याचा संगणक, नोट्स वगैरे जप्त करून नेले. 2005 पासून 2008 पर्यंत तो घरामधे स्थानबद्ध असल्यासारखाच होता.
2008 मधल्या जाहीरनाम्यानंतर त्याच्यावर परत एकदा खटला भरण्यात आला व 11 वर्षाचा तुरुंगवास व 2 वर्षासाठी राजकीय हक्क काढून घेणे या शिक्षा त्याला फर्मावण्यात आल्या. तो सध्या लिआओनिंग प्रांतातल्या जिन्झोऊ येथील तुरुंगात शिक्षा भोगत आहे. लिऊ शियाओ बो हा चिनी जनतेचा प्रथम क्रमांकाचा शत्रू असल्याचे आता चिनी सरकारने जाहीरच करून टाकले आहे.

लिऊ शियाओ बो व त्यांच्या पत्नी लिऊ शिया

अशा या वादळी व्यक्तिमत्वाला 2010 सालचा जागतिक शांती बद्दलचा नोबल पुरस्कार जाहीर झाल्याने चिनी सरकारची परत एकदा मोठी अडचणीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या आधी दलाई लामांना हा पुरस्कार मिळाल्यावर अशीच काहीशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. एका चिनी नागरिकाला हा पुरस्कार मिळाला म्हणून आनंद व्यक्त करणे सोडूनच द्या, या उलट, चिनी सरकार अत्यंत चवताळल्यासारखे वर्तन करत आहे. हे पारितोषिक मिळाल्याची बातमी प्रथम दाबूनच टाकण्यात आली. चिनी सरकारने नॉर्वेच्या सरकारवरच प्रथम आग पाखडली. पण या सरकारने आपला या पारितोषिकांशी काहीच संबंध नसल्याचे सांगून टाकले. आता सरकारी माध्यमे नोबेल पारितोषिक समिती कशी चीन विरोधी आहे याच्या प्रचारात गुंतली आहेत. लिऊ शियाओ बो यांच्या पत्नीला सध्या घरात स्थानबद्ध करून ठेवले गेले आहे व त्यांचा सेल फोन त्या लिऊ यांना भेटून आल्यानंतर बंद करण्यात आला आहे. लिऊ शियाओ बो यांनी आता हे पारितोषिक टिआनानमेन चौकात बळी गेलेल्यांना आपण अर्पण करत असल्याचे सांगून टाकले आहे.

लिऊ शियाओ बो यांच्या पत्नी लिऊ शिया यांच्या सदनिकेमधे जाण्यास पत्रकारांना बंदी करण्यात आली.

चीनमधे तिथल्या कम्युनिस्ट पार्टीची देशावर एवढी मगरमिठी आहे की लिऊ शियाओ बो हे नाव सुद्धा अनेक चिनी विद्यापीठातल्या विद्यार्थ्यांना माहीत नाही. असे विद्यार्थी तुरुंगात असलेल्या एका गुन्हेगाराला कसे पारितोषिक मिळाले म्हणून आश्चर्य व्यक्त करत आहेत पण त्याच वेळी अनेक वर्षे तुरुंगात असलेले नेल्सन मंडेला किंवा मियानमारच्या श्रीमती आंग सान स्यु की यांची नावे माहीत असल्याने लिऊ शियाओ बो याच्या नोबेल पारितोषिक मिळवणार्‍या कार्यासंबंधीची माहिती शोधून काढण्याच्या प्रयत्नात हे विद्यार्थी आहेत आणि हेच तर चिनी शासनाला नको आहे. चिनी न्याय संस्थेने नोबेल पारितोषिक मिळवणार्‍या व्यक्तीला गुन्हेगार ठरवून त्याला 11 वर्षाची तुरुंगवासाची शिक्षा दिली आहे यावरून ही न्यायसंस्था प्रत्यक्षात किती बेगडी आहे हे जगातील लोकांना दिसून आले आहे. चिनी सरकार व चिनी न्यायसंस्था हे जगभरच्या लोकांसाठी एक विनोदाचे साध्य  झाले आहे हे नक्की.
18 ऑक्टोबर 2010